कोविड -19 की दूसरी लहर के बाद कपड़ा व्यापारी परेशान है। एक साल से अधिक समय से व्यापार अच्छे से नहीं चलने के कारण सभी की आर्थिक हालत पतली होते जा रही है। ऐसे में व्यापारी चाहते है कि सरकार उनके लिए कुछ राहत जारी करे। सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन ने इस बारे में वित्तमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है।
एसोसिएशन ने पत्र में बताया है कि कोरोना के कारण व्यवसाय में टिके रहना और जीवित रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन और रात के कफ्यू के कारण व्यवस्था में धन की आवाजाही का पूरा चक्र ठप हो गया है। इस बात का सबसे ज्यादा असर छोटे और मझोले कारोबारियों पर देखने को मिला है जो सीमित संसाधनों और फंड से काम करते हैं. उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम सभी आपसे ऐसी राहत देने की अपील करते हैं जिससे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी और अंततः अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।
कपड़ा व्यापारियों ने लगाई यह गुहार
– केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 36(4) के अनुसार इनपुट टैक्स ऑडिट का दावा करने की शर्त को मई 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए टाल दिया जाए।
– वर्तमान में संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति केवल निर्यात और व्यापार के उल्टे शुल्क ढांचे के तहत आने के मामले में है। सूरत में, बड़ी संख्या में ऐसे व्यवसाय हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा किया है, जो जीएसटी कानून की स्थापना के बाद से उनके द्वारा की गई खरीद की अजीबोगरीब प्रकृति के कारण अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।
– इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को अभी तक कानून में परिभाषित नहीं किया गया है और हम व्यापारियों को पैकिंग सामग्री, स्टोर, स्पेयर के रूप में इनपुट खरीदने के लिए 18% की दर से जीएसटी के तहत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 की धारा 54 के तहत रिफंड के हकदार है। पर वर्तमान में विभाग ऐसे मामलों के लिए रिफंड आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए इस संबंध में निर्देश जारी करने और पात्र व्यापारियों को रिफ़ंड का दावा करने की अनुमति देने की मांग की।
– हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अप्रैल 2021 से जून-जुलाई 2021 की अवधि के लिए धारा 39 के तहत जीएसटीआर 3बी की रिटर्न प्रस्तुत करने और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 37 के तहत जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि का विस्तार करें। करदाताओं के सभी वर्ग के लिए ब्याज की कोई वसूली किए बिना।
– आपसे व्यक्तिगत, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर दर और स्लैब में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए शुद्ध आय 5 लाख और 7.5 लाख के बीच के करदाताओं पर 20% की जगह 10% कर लिया जाए।
-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए पहली किश्त के लिए अग्रिम कर के भुगतान की देय तिथि b15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2021 कर दी गई है।
