सूरत
राज्य सरकार की ओर से उद्यमियों के लिए कबड़ी अच्छी खबर आई है। गुजरात के उद्यमियों के 790 करोड की सब्सिडी जल्दी ही रिलीज होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात की नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं विविध औद्योगिक संगठनों के साथ बुधवार को राज्य के उद्योग आयुक्त डॉ राहुल गुप्ता ने भी वेबिनार का आयोजन किया।
उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य की करीब 18000 इकाइयों की 790 करोड़ की सब्सिडी जल्दी रिलीज करेगा। आगामी एक-दो दिन में ही संभवत यह सब्सिडी दी जाएगी। संगठनों ने औद्योगिक नीति के लिए नए सुझाव दिए।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केतन देसाई ने औद्योगिक नीति के लिए सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान एमएसएमई की लंबित सब्सिडी जल्दी रिलीज करनी चाहिए। इसके जवाब में आयुक्त ने कहा कि 1 या 2 दिन में 790 करोड़ की सब्सिडी जारी की जाएगी।
इस अवसर पर के पूर्व प्रमुख केतन मेहता ने कहा कि क्ल्स्टर आधारित एमएसएमई के विकास के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुसंधान एवं विकास को प्राधान्यता देनी चाहिए। औद्योगिक नीति के लिए यह प्रस्ताव नंबर दिए।—-फैक्ट्री एक्ट लागू करने श्रमिकों की संख्या 20 की स्थान पर 50 की जाए।
- टैक्सटाइल क्षेत्र के लिए बिजली की दर कम की जाए।
—-राज्य में वीविंग इकाइयों के लिए बिजली दर कम की जाए।
—-एपेरेल क्षेत्र के लिए विशेष योजना तैयार की जाए।
—एमएसएमई के लिए पूँजी और ब्याज की सब्सिडी की नीति के मौजूदा नीति को छोड़कर परियोजना में सीधे सब्सिडी का भुगतान किया जाना चाहिए।
—राज्य में रासायनिक व्यवसाय के विकास के लिए समुद्र तट पर जीआईडीसी द्वारा रासायनिक उद्योग की स्थापना की जाए।
— एमएसएमई योजना में प्रति यूनिट पूंजीगत की सीमा 2500000 से बढ़ाकर एक करोड़ और ब्याज सब्सिडी की सीमा 3000000 से बढ़ाकर 50 लाख की जानी चाहिए।