हीराउद्योग मंदी के बूरे भंवर में, श्रमिकों की हालत बिगड़ी

प्रतिकात्मक तस्वीर

सूरत

हीराउद्योग के लिए परिस्थिति विषम होते जा रही है,जिस तरह से आयात के आंकड़े दिख रहे हैं।इसके चलते हीरा उद्योग में चिंता का माहौल फैल गया है। एक तरह से हीरा उद्योग के लिए खतरे की घंटी कहा जा सकता है। हीरा उद्योग में बीते 1 साल में करफ हीरो के खरीदी में 35 प्रतिशत की कमी आई है। अर्थात की हीरो का कारोबार 36 प्रतिशत सिमट गया।हीरा उद्योग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते तीन साल से हीराउद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। 90% कट और पॉलिश्ड का हीरो का उत्पादन करने वाला सूरत शहर इन दोनों हीरा उद्योग के भविष्य को लेकर चिंतित है। बड़ी संख्या में हीरा यूनिटों में हीरा श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है। कई श्रमिकों ने लेबग्रोन डायमंड का हाथ थाम लिया है।

श्रमिक दिवाली के बाद 50% अधिक हीरा कारखाने में कामकाज नहींवत के बराबर है।इसके चलते हीरा श्रमिक भी गांव से नहीं लौटे।कई हीरा श्रमिकों ने तो स्कूलों में से अपने बच्चों के नाम भी कटवा लिए हैं। कुल मिलाकर स्थिति विषम साबित हो रही है। हीरा उद्यमियों ने बजट में भी आर्थिक पैकेज की मांग की थी लेकिन हीरा श्रमिकों के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिखा। कामकाज कम हो जाने के कारण हीरा श्रमिकों की हालत पतली है। नेचुरल हीरो का कारोबार लगातार घट रहा है। रफ हीरो का आयात बीते 1 साल में 35% घट गया है। दिसंबर 2023 में 10,919 करोड रुपए करोड रुपए के हीरो का इंपोर्ट किया गया था। इसके मुकाबले वर्तमान वर्ष 2024 में 7,115 करोड रुपए के हीरो का इंपोर्ट किया जा सका है। अर्थात की 35% की कमी आई है। हीरा उद्यमी इसे लेकर चिंतित है।

हीरा उद्योग की लगातार बदलती स्थिति को देखते हुए हीरा उद्यमियों ने भी अपना रुख बदला है।काम चालू रखने के लिए लेब्रग्रोन डायमंड का उत्पादन करना और उसे कट पॉलिश्ड करना शुरू किया है लेकिन जिस तरह से मंदी का दौर है।इसके चलते लैबग्रोन डायमंड में भी मंदी दिखने लगी है। लेबग्रोन डायमंड का भी एक्सपोर्ट घट रहा है। दिसंबर महीने की बात करें तो वर्ष 2023 की अपेक्षा 2024 में लेबग्रोन डायमंड के निर्यात में चार प्रतिशत की कमी आई है।दिसंबर 2023 में 696 करोड रुपए के मुकाबले इस साल दिसंबर में 670 करोड रुपए के ही कट पॉलिश्ड हीरो का निर्यात किया जा सका। डायमंड वर्कर यूनियन ने हाल में ही एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि हीरा उद्योग में कामकाज घटने के चलते आर्थिक तौर से परेशान हो चुके हीरा श्रमिकों में निराशा का दौर है।बीते 2 साल में 50 से अधिक खीर श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है।राज्य सरकार से भी इस बारे में आर्थिक पैकेज घोषित करने की गुहार लगाई है लेकिन अभी तक किस बारे में कोई सकारात्मक कदम नहीं दिखा।

ध्रुव गोयल ने लॉन्च किया FourLion Capital, भारत में निवेश के नए अवसरों पर केंद्रित

नई दिल्ली [भारत], 4 फरवरी: Dhruv Goyal ने FourLion Capital की स्थापना की है, जो एक नई निवेश फर्म है। यह फर्म वैश्विक निवेशकों को भारतीय सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश (लॉन्ग-ओनली एक्सपोजर) प्रदान करने पर केंद्रित है। सतत विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर जोर देते हुए, FourLion Capital भारत के उभरते बाजार परिदृश्य का लाभ उठाने का प्रयास करेगा।
शैक्षणिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि

ध्रुव गोयल की वित्तीय विशेषज्ञता हार्वर्ड विश्वविद्यालय से आई है, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक (Bachelor of Arts in Economics) और एमबीए पूरा किया। वे हार्वर्ड में छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और जटिल मुद्दों को समझने की प्रतिबद्धता झलकती है।

FourLion Capital की स्थापना से पहले, गोयल ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया वे Evercore में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट के रूप में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने विलय और अधिग्रहण (M&A) संबंधी परामर्श दिया। उन्होंने BlackRock में भी कार्य किया, जहां वे कॉर्पोरेट रणनीति और विकास पर केंद्रित थे। इसके अलावा, वे McKinsey & Company में एक इंटर्न के रूप में भी काम कर चुके हैं।

FourLion Capital की रणनीति और दृष्टिकोण
2024 की शुरुआत में स्थापित, FourLion Capital का लक्ष्य 15 -25 कंपनियों के एक सुविचारित पोर्टफोलियो की पेशकश करना है, जो निरंतर दीर्घकालिक आय वृद्धि देने में सक्षम हों। ध्रुव गोयल का निवेश दृष्टिकोण धैर्य और गहन शोध पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बदलते बाजार परिदृश्यों में उच्च प्रतिफल (high absolute returns) प्रदान करना है।

ध्रुव गोयल ने कहा, “आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में, निवेशक भारत की विकास गाथा में भाग लेने के विश्वसनीय तरीकों की तलाश कर रहे हैं। FourLion Capital उन कंपनियों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा और सतत विकास की संभावनाएं हैं।”

सामुदायिक भागीदारी और बाजार अंतर्दृष्टि
अपने पेशेवर प्रयासों से परे, ध्रुव गोयल बाजार रुझानों और निवेश रणनीतियों पर लगातार संवाद करते रहते हैं। वे भारतीय इक्विटी बाजार पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं, जिससे निवेशकों को इसके अवसरों और चुनौतियों की व्यापक समझ मिलती है।

FourLion Capital की स्थापना के साथ, ध्रुव गोयल भारतीय वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता और व्यावहारिक अनुभव निवेश प्रबंधन में एक सूझबूझ भरा दृष्टिकोण स्थापित करने की नींव रखते हैं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत में वैश्विक निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है।

अस्वीकरण: ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रकाशन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

भारत के ऊर्जा भविष्य को संवारता केंद्रीय बजट 2025-26 : रतुल पुरी

दिल्ली, 04 फ़रवरी: केंद्रीय बजट 2025-26 ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह बजट न केवल ऊर्जा परिवर्तन को गति देगा बल्कि 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस आधार भी प्रदान करेगा। स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी उत्पादन को बढ़ावा देने की इन घोषणाओं से भारत की नवीकरणीय ऊर्जापुरीपुरी क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

मेक इन इंडिया के तहत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा

बजट में सौर पीवी सेल, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र और ग्रिड-स्केल बैटरियों के निर्माण के लिए ‘मेक इन इंडिया’ इकोसिस्टम के सृजन पर जोर दिया गया है  हिंदुस्तान पावर के चेयरमैन रतुल पुरी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, “सरकार की यह नीति भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। बिजली वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन से वितरण कंपनियों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा और उनके घाटे में कमी आएगी।”

परमाणु ऊर्जा में विस्तार और खनन क्षेत्र में सुधार

भारत ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस बारे में पुरी ने कहा, “यह कदम भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को तेज करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे भारत के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।”

खनन क्षेत्र में सुधार के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) को साझा करने को प्रोत्साहन और राज्य खनन सूचकांक की स्थापना से संसाधनों के प्रभावी उपयोग में मदद मिलेगी। साथ ही, सार्वजनिक – निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए तीन साल की पाइपलाइन भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगी और नवाचार को बढ़ावा देगी।

आर्थिक सुधार और उपभोक्ता सशक्तिकरण

आयकर स्लैब में संशोधन से अधिक बचत और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। पुरी ने इस बदलाव को प्रगतिशील कदम बताते हुए कहा, “यह मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आएगा और आर्थिक वृद्धि को सुदृढ़ करेगा। बजट की यह पहल आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशी विकास

यह बजट स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधारों के संतुलन को दर्शाता है। इसकी दूरदर्शी नीतियां न केवल जलवायु लक्ष्यों को साकार करेंगी बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती प्रदान करेंगी। पुरी ने कहा, “यह बजट भारत के लिए एक हरित, स्वच्छ और स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर होने का महत्वपूर्ण संकेतक है। हिंदुस्तान पावर इस परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

लेखक: रतुल पुरी

अस्वीकरण: ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रकाशन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

कपड़ा कारोबारी चटिंग से बचने के लिए इतना करें

सूरत, 02 फरवरी 2025: फोस्टा टीम के साथ सूरत कपड़ा बाजार के सभी डाइड रीसेल व्यापारियों को संगठित करने और सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक तेरापंथ भवन, उधना में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे भोजन के साथ संपन्न हुई।इस बैठक में सूरत शहर के सभी रीसेल व्यापारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने समर्थन को प्रकट किया।

बैठक के दौरान फोस्टा अध्यक्ष श्री कैलाश हाकिम ने व्यापारिक सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी व्यापारियों को एकजुट होकर एक ही धारा धोरण के अंतर्गत व्यापार करना चाहिए। इससे सूरत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इसका समुचित विकास होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सूरत से न केवल पूरे भारत बल्कि विश्वभर में कपड़ा आपूर्ति की जाती है, अतः व्यापारिक सुरक्षा और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है।साथ ही निम्न मुद्दों पर आवश्यक बातचीत की गई|

1. अपने व्यापार की मजबूती के लिए निति नियम तय करना|2. एकमत होकर धारा-धोरण, डिस्काउंट, पेमेंट की धारा तय करना|3. हर छोटे-बड़े व्यापारी के समन्वय के साथ काम करना| 4. आपकी अपनी संस्था फोस्टा का मेंबर बन, फोस्टा अप्लिकेशन के माध्यम से रेफरेंस सिस्टम मजबूत कर व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करना|5. नए व्यापारी के साथ व्यापार करने से पहले उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना|

बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों ने अध्यक्ष महोदय की बातों का पूर्ण समर्थन किया और व्यापार को एक संगठित धारा में संचालित करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। इस महत्वपूर्ण बैठक से व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा और व्यापार का विकास होगा।

AM/NS Indiaने सूरत पुलिस को 25 सेल्फ-बैलेंसिंग ई-बाइक सौंपी

हजीरा-सूरत, फरवरी 02, 2025: सुरक्षा और व्यवस्था की कार्यक्षमता बनाए रखने में पुलिस विभाग को सहूलियत मिले और साथ ही सतत विकास को प्रोत्साहन मिले, इस उद्देश्य से आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल ‘प्रोजेक्ट ग्रीन’ के तहत सूरत शहर और जिला पुलिस को 25 सेल्फ-बैलेंसिंग ई-बाइक प्रदान की हैं। पुलिस विभाग को ई-बाइक्स सौंपने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात के माननीय गृह राज्य मंत्री हर्षभाई संघवी उपस्थित रहे थे।

ये ई-बाइक्स विशेष रूप से संकरी गलियों, भीड़भरे बाजारों और ऐसे विशेष आयोजनों में पुलिस गश्त के लिए उपयोगी साबित होंगी, जहां चार पहिया वाहनों का उपयोग सुचारू रूप से संभव नहीं होता। इन ई-बाइक्स की मदद से पुलिस बल की गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे वे तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा।

हर्षभाई संघवी, माननीय गृह राज्य मंत्रीने इस अवसर पर कहा, “स्व: संतुलित ई-बाइक के उपयोग की शुरुआत स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाजार और सार्वजनिक स्थानों जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां पारंपरिक पुलिस वाहनों की गति में रुकावटों के कारण अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये ई-बाइक पेट्रोलिंग की कार्यक्षमता में वृद्धि करेगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी। AM/NS India के सतत योगदान और प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और सूरत पुलिस को इस प्रगतिशील पहल के लिए बधाई देता हूं।”

अनुपम सिंह गेहलोत, सूरत पुलिस कमिश्नरने कहा, “इन ई-बाइक्स की उपस्थिति हमारे पुलिस कर्मचारियों की चुस्ती और सुरक्षा क्षमताओं में सुधार करेगी। हमें सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। AM/NS India द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य समर्थन के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे कार्य को और मजबूत बनाने में मदद की है।”

सूरत पुलिस इन ई-बाइक्स को मोरा, सुंवाली बीच, हजीरा, उधना, पांडेसरा और अन्य महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्रों में तैनात करेगी, जिससे व्यापक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय मुकेशभाई पटेल, सूरत महानगरपालिका के मेयर दक्षेश मावाणी, डीसीपी (जोन-4) विजय गुर्जर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे थे।

AM/NS Indiaએ સુરત પોલીસને 25 સેલ્ફ-બેલેન્સિંગ ઇ-બાઈક સોંપી

હજીરા-સુરત, ફેબ્રુઆરી 02, 2025: સુરક્ષા વ્યવસ્થાની કાર્યક્ષમતા જાળવણીમાં પોલીસ વિભાગને સરળતા રહે ઉપરાંત ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી આર્સેલરમિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા (AM/NS India)એ તેના કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પૉન્સિબિલિટી (CSR)ના ભાગ એવા ‘પ્રોજેક્ટ ગ્રીન’ અંતર્ગત સુરત શહેર અને જિલ્લા પોલીસને 25 સેલ્ફ-બેલેન્સિંગ ઇ-બાઈક પૂરી પાડી છે.

પોલીસ વિભાગને ઈ-બાઈક્સ સુપરત કરવા માટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાતના માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ ઇ-બાઈક્સ, ખાસ કરીને સાંકળી ગલી, ભીડવાળા બજારો અને ખાસ કાર્યક્રમોમાં કે જ્યાં ફોર વ્હીલર્સ વાહનોનો ઉપયોગ સરળ અવર-જવર માટે થઈ શકતો નથી, ત્યાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. આ ઇ-બાઈકથી પોલીસ દળની ગતિશીલતા વધશે, જેથી ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપી શકાય અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવી શકાશે.

હર્ષભાઈ સંઘવી, માનનીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રીએ આ અવસરે જણાવ્યું હતું કે, “સેલ્ફ-બેલેન્સિંગ ઇ-બાઇકસના ઉપયોગનો પ્રારંભ સ્માર્ટ પોલીસિંગ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. બજાર અને જાહેર સ્થળ જેવા ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારો કે જ્યાં પરંપરાગત પોલીસ વાહનોની ગતિને નડતાં અવરોધોને કારણે અન્ય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ ઇ-બાઇકસ પેટ્રોલિંગની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરશે અને સાથે-સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણમાં યોગદાન આપશે. AM/NS Indiaના ટકાઉ યોગદાન અને પ્રતિબદ્ધતા માટે હું તેમનો આભાર માનું છું અને સુરત પોલીસને આ પ્રગતિશીલ પહેલ માટે અભિનંદન પાઠવું છું.”અનુપમસિંહ ગેહલોત, સુરત પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, “આ ઇ-બાઇકસની ઉપસ્થિતિ અમારા પોલીસ કર્મચારીઓની ચુસ્તતા અને સુરક્ષા ક્ષમતામાં સુધારો કરશે. અમને સુરત અને તેના આસપાસના વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.

AM/NS India દ્વારા આપેલા અમુલ્ય સમર્થન માટે અમે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ, જે અમારા કાર્યને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થયું છે.”સુરત પોલીસ આ ઇ-બાઈક્સને મોરા, સુંવાલી બીચ, હઝીરા, ઉધના, પાંડેસરા અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ બજાર વિસ્તારોમાં તહેનાત કરશે, જેથી વધુ વ્યાપક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાશે.આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યના વન અને પર્યાવરણના માનનીય રાજ્યમંત્રી મુકેશભાઈ પટેલ, સુરત મહાનગરપાલિકાના મેયર દક્ષેશ માવાણી, ડીસીપી (ઝોન-4) વિજય ગુર્જર અને અન્ય વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.AM/NS Indiaએ ‘પ્રોજેક્ટ ગ્રીન’ અંતર્ગત સુરત પોલીસને ઇ-બાઈક્સ સોંપી જાહેર સુરક્ષા માટે ટેક્નોલોજી થકી વિકાસ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવી છે.

सूरत,बड़ौदा और राजकोट से महाकुंभ जाने के लिए शुरू की जाएगी बसें

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।स्थिति को समझते हुए राज्य सरकार ने बस शुरू करने का फैसला किया है।गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम द्वारा अहमदाबाद से बीते दिनों सेवा शुरू की गई थी। इसके अलावा 4 फरवरी से अन्य बसें भी शुरू की जाएगी। इनमें अहमदाबाद से एक, सूरत से दो,बड़ौदा से एक और राजकोट से एक बस शुरू होगी।

इन बसों का पैकेज सूरत से प्रति व्यक्ति 8300,अहमदाबाद से 7800, बड़ौदा से 8200 तथा राजकोट से 800 तय किया गया है। प्रयागराज में रहने के लिए यात्रियों को स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी को स्ट निगम और पर्यटन विभाग ने तीन रात और चार दिन का पैकेज बनाकर अहमदाबाद से वोल्वो बस सेवा शुरू की थी। इस अच्छा प्रतिशत मिलने के बाद राज्य के अन्य शहरों से भी बस सेवा शुरू की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि सूरत सहित दक्षिण गुजरात से अब तक हजारों यात्री महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा चुके हैं। रेलवे विभाग की ओर से कई नई ट्रेनें भी शुरू की गई है।इसके बावजूद ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है।कई यात्रियों ने तो अपने निजी वाहनों से ही प्रयागराज कुछ कर दिया है। इसकी टिकट बुकिंग www.gsrtc.in पर 2 फरवरी को शाम के 5:00 के बाद से शुरू हो जाएगी।

एमएसएमई के नियम बदलने से सूरत से कपड़ा उद्यमियों को होगा कई लाभ

textile market

सूरत

अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ सके इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की रीढ की हड्डी कहे जाने वाले एमएसएमई सेगमेंट में भी बड़ा परिवर्तन किया है। सूरत के दृष्टिकोण से उद्यमी इसे बहुत ही सराहनीय प्रयास मान रहे हैं।वित्त मत्री ने माइक्रो,स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए निवेश का दायरा बढ़ा दिया है।इससे सूरत के कई उद्यमी एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जारी किया बजट में सूक्ष्म उद्योग के लिए पहले जो एक करोड रुपए के निवेश का जा रहा था उसे बढ़ाकर ढाई करोड़ कर दिया। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ का दायरा कर दिया। वही मीडियम इंडस्ट्री के लिए पहले जो 50 करोड रुपए का निवेश का दायरा था उसे 125 करोड रुपए कर दिया है। निवेश का दायरा बढ़ने से बड़ी संख्या में सूरत के छोटे कारोबारी इस व्याख्या में आ जाएंगे। कपड़ा उद्योग की बात करें तो सूरत के कपड़ा उद्योग में लगभग 90% कारोबारी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के दायरे में शामिल हो जाएंगे।

सीए राहुल अग्रवाल ने बताया कि इसके चलते उद्यमियों को सरकार की ओर से एमएसएमई सेगमेंट में जो लाभ दिए जाते थे हैं उसका सीधा लाभ मिल सकेगा। सूरत में बड़ी संख्या में व्यापारी अभ्यासमी के दायरे में सीधे आ जाएंगे।उललेखनिय है कि एमएसएमई सेगमेंट देश की रीढ की हड्डी के समान है।सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एमएसएमई सेगमेंट में आए दिनों नए-नए प्रावधान लाती है। व्यापारियों को लाभ मिल सके ऐसी कई चीज भी इनमें शामिल है। यदि सूरत के ज्यादातर व्यापारी एमएसएमई सेगमेंट में आ जाएंगे तो उन्हें सरकार की नीतियों का लाभ भी मिलेगा।बीते कई समय से कारोबारी द्वारा एमएसएमई में निवेश का दायरा बढ़ाने की गुहार लगाई जा रही थी।इसे बजट में स्वीकार कर लिया गया है।

केंद्रीय बजट-अब विदेश से आयातित नीटेड फैब्रिक पर 20 प्रतिशत बेसिक ड्यूटी

सूरत

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए केंद्रीय बजट में कपड़ा उद्योग के लिए कई घोषणाएं की। इसमे सूरत के कपड़ा उद्योग के लिए भी कुछ घोषणाएं सकारात्मक साबित हो सकती हैं। वित्तमंत्री ने नीटेड फैब्रिक पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत बढ़ाकर 20% कर दी अथवा प्रति किलो की कीमत कम से कम 115 रुपए ड्युटी मानी जाएगी। इस घोषणा के बाद सूरत के कई कपड़ा उद्यमियों में कुछ राहत है।बीते 5-7 सालों में सूरत में नीटेड फैब्रिक बनाने वाले उद्यमियों की संख्या बढी है। फिलहाल शहर में 1000 से अधिक उद्यमी नीटेड फैब्रिक का उत्पादन कर रहे हैं। वीकेंड फैब्रिक पर टी-शर्ट,लेगिज, स्पोर्ट के कपड़े आदि बनते हैं।

कपड़ा उद्यमियों ने नीटेड फैब्रिक पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग की थी।सूरत में बड़े पैमाने पर चीन से नीटेड फैब्रिक आयात किया जाता है। आयातित फैब्रिक के कारण यहां के उद्यमियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में देशभर में से कपड़ा संगठनों की ओर से गुहार लगाई जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए बजट में नीटेड फैब्रिक पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% कर दी गई है या तो प्रति किलो की कीमत 115 रुपए ड्यूटी मानी जाएगी।इससे विदेश से आयाती फैब्रिक महंगा होगा। इस कारण घरेलू उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा में टिकने का मौका मिलेगा। सूरत के कपड़ा कारोबारी इसे सकारात्मक मान रहे हैं।वहीं दूसरी ओर टेक्निकल टैक्सटाइल के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है सरकार कई दिनों से देश भर में टेक्निकल टैक्सटाइल का विकास हो इस प्रयास में जुटी हुई है। कई बार इस बारे में दुनिया से आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है लेकिन कई कारण से उद्यमी अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।

टेक्निकल टैक्सटाइल को प्रोत्साहन मिले इसलिए सरकार ने विदेश से आयातित टेक्निकल टैक्सटाइल की मशीनरींयों पर कस्टम ड्यूटी मुक्त कर दी है।उद्यमियों का मानना है कि इससे मशीनरी में निवेश बढ़ेगा और साथ ही भारत में टेक्निकल टैक्सटाइल का उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरी ओर रेपीयर,वाटर जेट और एयर जेट जैसी मशीनों पर पांच प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई थी इस छूट को आगामी दिनों में भी बरकरार रखा जाएगा।

कपड़ा उद्यमी मयूर गोलवाला ने बताया कि सरकार के बजट से उद्योगों को राहत मिलेगी। खासकर नीटेड कपड़ा के व्यापारियों के लिए सराहनीय बजट है।हालांकि कपड़ा उद्यमियों ने अन्य कई मांगे भी की थी ताकि मंदिर से जूझ रहे उद्योग को राहत मिल सके लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया।

केंद्रीय बजट विकास को गति देगा-चैंबर ऑफ़ कॉमर्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किया बजट को सूरत के चेंबर ऑफ कॉमर्स में उद्यमियों ने दूरगामी बताया और इससे अर्थतंत्र को वेग मिलने की उम्मीद जताई।सरसाना स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में सवेरे से ही उद्यमियों ने बजट देखने की व्यवस्था कर ली थी बड़ी संख्या में यहां पर कारोबारियों नेएक साथ बजट को देखा और बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रमुख विजय मेवावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से किसानों को लाभ होगा इस योजना के तहत किस बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन कर पाएंगे।इससे कॉटन का उत्पादन अधिक होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी लाभ होगा।एमएसएमई में की गई घोषणाओं के चलते सूरत और दक्षिण गुजरात को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विभिन्न मशीनों का इंपोर्ट करने पर 5% ड्यूटी की छूट दी गई थी इसकी मर्यादा 31 मार्च 2025 थी जो कि बढ़ा दी गई है साथ ही नीटेड फैब्रिक पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% बढ़कर 20% कर देने से भी उद्यमियों को लाभ होगा।

सूरत में बड़े पैमाने पर नेट फैब्रिक बनते हैं ऐसे में वित्त मंत्री की घोषणा के बाद तुरंत के उद्यमियों में खुशी का माहौल फैल गया है।इसके अलावा गरीब युवा किसान और नारी शक्ति के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के उप प्रमुख निखिल मद्रासी में बताया कि इनकम टैक्स की सीमा में बड़े बढ़ोतरी करके वित्त मंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ी रहती है। इससे काला धन का चलन कम होगा बजट में स्टार्टअप के लिए भी अच्छे प्रावधान किए गए हैं इस बजट से तुरंत के व्यापार उद्योग को वेग मिलेगा।