सूरत
चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान दक्षिण गुजरात के औधोगिक, वाणिज्यिक और निवासी क्षेत्रों के बिजली के और बिल विलंब से चुकाए जाने की गुहार लगाई है। साथ ही गुजरात गैंस लि. के अध्यक्ष जे.एन सिंह से भी गैंस के बिल में देरी होने की मांग की है।
गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल के भुगतान में मार्च और अप्रेल-2020 के महीना दौरान पावर और गैस की खपत के बल को समायोजित करने की मांग की है। यह बिल लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वसूला जाए। सरकार की ओर से परिस्थिति सामान्य होने की घोषणा के 9 महीने बाद ई.एम.आई से लेने की मांग की। कोरोना के कारण पीडित उधोग को मदद करने के लिए भी चैंबर ने मांग रखी है। इसके अलावा चैम्बर ने आईआरडीएआई के चेयरमैन डॉ. सुभाष खुटिया से भी पॉलिसी के प्रिमियम की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। यह बताया गया है कि यदि किसी पॉलिसी की का प्रिमियम मार्च या अप्रेल मे आ रही है तो उसे 30 जून तक बढ़ा देने की मांग की है। यदि किसी ग्राहक से प्रिमियम नहीं भरा गया हो तो उसकी पॉलिसी लैप्स नहीं करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन से चैम्बर ने एनपीए के नियमों में परिवर्तन की मांग की थी। क्रेडिट कार्ड तथा विवध प्रकार की बैंक लोन के लिए 90 दिन का समय बढ़ाने की मांग की थी।