सूरत
हीरा उद्योग को मंदी के भंवर से उभारने के लिए जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सरकार से गुहार लगाई है।काउंसिल ने केंद्र सरकार के आगामी बजट में कई मुद्दों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। जीजेईपीसी ने सरकार से कट एंड पॉलिश्ड डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से लेकर स्पेशल नोटिफाई जोन में बड़े माइनर्स के अलावा छोटे माइनर्स को भी डायमंड एग्जिबिशन की छूट मिले ऐसी गुहार लगाई है।यदि हीरा उद्यमियों की यह बात मान ली जाती है तो लंबे समय से संघर्ष में से गुजर रहे हीरा उद्योग को काफी हद तक लाभ हो सकता है।
हीरा उद्योग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से आगामी दिनों में बजट पेश किया जाएगा।ऐसे में सभी उद्योग अपनी ओर से अपने सुझाव भेज रहे हैं।जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी कई सुझाव भेजे हैं।
जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भेजे सुझाव
१-काउन्सिल ने सरकार से इंप्रेस्ड लाइसेंस को फिर से शुरू करने की मांग की है ताकि एक्सपोर्टर्स कट और पॉलिश्ड डायमंड का कुछ स्टॉक इंपोर्ट ड्यूटी भर बिना फिर से इंपोर्ट कर सके।
२-सीपीडी की इंपोर्ट ड्यूटी 5% से घटकर ढाई प्रतिशत कर दी जाए।
३-मूवर स्क्रीन को डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी लागू की जाए ताकि एक्सपोर्टर्स सीपीडी को इंपोर्ट करके उसे फिनिश करके एक्सपोर्ट कर सके।
४-स्पेशल नोटिफाई जोन में अभी तक बड़ी रफ के माइंस वाले ही ट्रेडिंग कर सकते थे लेकिन छोटे माइंस वालों को भी डायमंड एग्जिबिशन की छूट मिले इस बारे में गुहार लगाई गई है।
५-स्पेशल नोटिफाई जोन में किसी भी प्रकार के टैक्स के बिना हीरे बेचे जा सके।
६-कट और पॉलिश्ड जेमस्टोन की इंपोर्ट ड्यूटी पर कटौती की मांग की गई है।
७-कट और पॉलिश्ड जेमस्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% से घटकर ढाई प्रतिशत किया जाए।८- रफ जेमस्टोन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 0.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की गुहार लगाई है।
राउन्ड ट्रीपिग रोकने के लिए लगाई गई थी ड्यूटी
कुछ वर्षों पहले सरकार ने कट और पॉलिश्ड हीरे पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी।इसके बाद से हीरा उद्यमी सतत इसे घटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि सरकार को ऐसा लगता है कि कई हीरा उद्यमी कट और पॉलिश डायमंड इंपोर्ट करने के नाम पर खेल कर रहे हैं।जैसे कि वह यहां से कट और पुलिस डायमंड का एक्सपोर्ट करते हैं वही हीरे किसी न किसी बहाने से इंपोर्ट करके राउंड ट्रिपिंग करते हैं और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी थी।