नई दिल्ली
यदि ऐसा हुआ तो देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर होगी। चर्चा है कि सरकार श्रमिकों को वेतन देने के बारे में सोच रही है!
लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो रहे हैं।उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है।अब सरकार इन्हें सीधे सैलरी देने पर विचार कर रही है। हालाँकि राज्य सरकार और कई औघोगिक संगठन उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। पर वह नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक बेरोजगारों को सरकार वेतन देने पर विचार कर रही है। असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों को सीधे सैलरी देने के अलग-अलग विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से बेरोजगार हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके वेतन का 50 फीसदी हिस्सा देने का विकल्प अपनाया जा सकता है।इनको एकमुश्त न्यूनतम रकम देने का भी विकल्प है।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कम से कम 5000 रुपये दिये जा सकते हैं। तीसरे विकल्प के तहत सब्सिडी के तौर पर भी सैलरी दी जा सकती है या फिर सैलरी का एक हिस्सा इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर संभव है।ये लोन कंपनियों को दिया जा सकता है।सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक PMO में इस मुद्दे पर नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच बैठक हुई है। इंडस्ट्री राहत पैकेज का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है।
देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन लगा रखा है।प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि देश से वह कुछ हफ्ते मांग रहे हैं ताकि इस गंभीर बीमारी से लड़ा जा सके।अगर लोगों की भीड़ रहेगी तो कम्युनिटी संक्रमण फैलने का खतरा है। इसलिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि सूरत सहित दक्षिण गुजरात में लाखों श्रमिक असंगठित क्षेत्र से हैं यदि योजना बनती है तो उन्हें इसका लाभ मिल सकता है।