बार-बार अपने किसी न किसी पैंतेरे से भारत को परेशान करने वाले चीन ने इस बार भारत को जी-7 देश में शामिल किए जाने से नाराजगी व्यक्त की है।चीन ने भारत को अप्रत्यक्ष तौर पर जी 7 देशों में शामिल होना आग से खेलने के बराबर है ऐसा बताने का प्रयास किया किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी 7 देशों में रूस और भारत को शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी है।
इस बात पर चीन ख़फ़ा है।फिलहाल रूस ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है लेकिन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रस्ताव पर बातचीत शुरू की है। चीन की सरकारी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत रूस और कुछ अन्य देशों को जी-7 में शामिल कर रहा है।
चीन की मीडिया का कहना है कि इस प्रस्ताव में भले ही विकसित देशों का फायदा है लेकिन, भारत को नुकसान होगा। चीन ने यह भी बताया कि अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों शीतयुद्ध चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका की नीति में भारत की भूमिका है। क्योंकि वह दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
चीन की मीडिया का कहना है कि भारत को फिलहाल अमेरिका की साजिश का अंदाजा नहीं आ रहा। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में भारत खुद को ताकतवर साबित करना चाहता है। इसलिए वह अमरीका के प्रस्ताव को मान सकता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों की मदद से खुद को मजबूत साबित करना चाह रहा है।
गुजरात से सरकार ने दिया उधोगो को तोहफ़ा
गुजरात सरकार ने कोरोनावायरस लचर हो गई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए गुरुवार के रोज 14000 करोड रुपए का पैकेज घोषित किया । इस पैकेज में राज्य सरकार ने सामान्य आदमियों से लेकर उद्योगों को शामिल किया है। राज्य सरकार ने इस पैकेज में बड़ी घोषणाएं की हैं।
जैसे कि ऑफिस, रेस्टोरेंट और दवाखाना को प्रॉपर्टी टैक्स में 20% राहत की घोषणा की है।इसके लिए कुल बजट 500 करोड का प्रावधान है रेसिडेंट में प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट दी है।जिसके लिए 144 करोड का बजट दिया हैं।
निवासी क्षेत्रों में बिजली के लिए जो उपभोक्ता 200 से कम बिजली से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 100 यूनिट की बिजली बिल माफ की है।इसके लिए ₹650 करोड़ की सहायता दी गई है।कमर्शियल क्षेत्र के बिजली के ग्राहकों के लिए मई महीने का 2020 का फिक्स चार्ज माफ किया गया है।इसके लिए 200 करोड रुपए की घोषणा की गई है।
इसी तरह छोटी दुकान मेडिकल और किराना वालों के लिए 3 महीने के बिजली टैक्स में 20 से 15% कर दिया गया है। इसके लिए 80 करोड़ की घोषणा की गई है। टेक्सटाइल उद्योग के लिए कैपिटल और ब्याज सब्सिडी पर 450 करोड रुपए दिए जाएंगे। मेगा इंडस्ट्री के लिए भी कैपिटल सब्सिडी के तौर पर देने की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने अपने घोषणा में किराना की दुकान रेडीमेड कपड़े,मेडिकल स्टोर, हार्डवेअर, कलर काम ,प्रोविजनल स्टोर,कटलरी,बेकरी, स्टेशनरी मोबाइल शॉप, गैरेज और मॉल में आई दुकानों तथा वकील चार्टर्ड, अकाउंटेंट,ट्रैवल, एजेंसी ट्रांसपोर्ट की ऑफिस कोचिंग क्लास फोटो स्टूडियो ब्यूटी पार्लर आदि के लिए 3 महीने के लिए बिजली का टैक्स 20% से 15% कर दिया है।