सूरत महानगर पालिका द्वारा शहरीजनों के पानी के बिल में ब्याज माफी दिए जाने का फैसला किया गया है। बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उसे पर मोहर लगा दी गई। 30 जून तक जो लोग पानी का बिल जमा कर देंगे उन्हें ब्याज में से मुक्ति दी जाएगी।
सूरत महानगरपालिका के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर में 24 * 7 योजना के अंतर्गत कई क्षेत्रों में पालिका की ओर से पानी दिया जाता है।इन क्षेत्रों में पानी का दैनिक इस्तेमाल जानने के लिए मीटर लगाए गए हैं।इसके आधार पर उपभोक्ताओं को बिल भी दिया जाता है लेकिन कई कारणो से पालिका समय पर बिल पहुंचाने में असफल रही है। कई क्षेत्रों में देर से 2 साल के बाद लोगों को पानी का बिल मिला है ऐसी शिकायतें भी लोगों ने की। लंबे समय के अंतराल में बल मिलने के कारण बिल की रकम काफी बढ़ गई है। इसमें ब्याज भी जोड़ा गया है। इस बारे में लोगों ने बड़े पैमाने पर पालिका में शिकायत की थी बीते दिनों सामान्य सभा में भी यह मुद्दा जोर-जोर से उछाला गया था। इसे ध्यान में रखते हुए पालिका ने शहरी जनों के सुविधा के लिए ब्याज में से मुक्ति का फैसला किया है। विलंबित बिल चुकाने पर पालिका 18% ब्याज वसूल करती है लेकिन जो लोग 30 जून तक पानी का बिल भर देंगे उन्हें ब्याज में से छोड़ दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि इस फैसले के चलते रेजिडेंशियल स्कूल 35536 लोगों को 17.29 करोड़, 30 धार्मिक स्थान को 260हजार तथा 5065 कॉमर्शियल को 10.55 लाख रुपए ब्याज में से मुक्ति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सूरत महानगरपालिका ने कई क्षेत्रों में पानी का बिल देने के लिए एजेंसी को भी काम सौंपा था लेकिन एजेंसियों का काम संतोषजनक नहीं रहा। इसके चलते बीते दिनों कुछ क्षेत्रों में से एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था। इन तमाम कारणो से भी पालिका को लोगों तक पानी का बिल पहुंचने में विलंब हुआ है। पालिका की ओर से आगामी दिनों में नए क्षेत्रों में भी पानी का मीटर बिल लगाने के लिए विचार किया जा रहा है।
