जीआईडीसी के उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से आई ख़ुशख़बरी.. जानिए क्यों?

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राज्य सरकार की ओर से जीआईडीसी के उद्यमियों के लिए बड़ी खबर आई है।राज्य सरकार ने गुजरात औद्योगिक विकास निगम की ओर से नोटिफाइड क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स के लंबित पेमेंट के ब्याज पर 50% माफ करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट योजना जारी की है। इस योजना के तहत नोटिफाइड जीआईडीसी के 15315 उद्यमियों को 95 करोड़ की राहत मिलेगी।

सचिन इंडस्ट्रियल को ऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व सेक्रेटरी मयूर गोल वाला ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 4 जून 2020 के रोज आत्मनिर्भर पैकेज में गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए और प्रशासनिक सरलता के लिए गुजरात की लगभग 204 जीआईडीसी को 458 करोड का पैकेज घोषित किया गया था।

इसमें 95 करोड का आबंटन नोटिफाइड जीआईडीसी के लिए किया गया है। इस पैकेज के अनुसार जीआईडीसी के क्षेत्रों में उद्यमियों को उनके तमाम लंबित पेमेंट के ब्याज पर 50 फ़ीसदी ब्याज माफ किया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ जो लोग 31 दिसंबर 2020 तक पेमेंट कर देंगे उन्हीं को मिलेगा।

इस योजना में 15315 करोड़ का लाभ मिलेगा।सचिन जीआईडीसी के जिन उद्यमियों के संकलित टैक्स के पेमेंट पिछले लंबे समय से बाकी थे। उन्हें नोटिफाइड द्वारा 6 महीने पहले जब्ती की नोटिस और उसके बाद परिपत्र जारी करने के 18% के साथ अतिरिक्त ब्याज लगाकर उद्यमियों को भेजा गया था और वसूली की गई हाल में मंदी होने के बावजूद उद्यमियों को यह रकम भरनी पड़ी थी।

नोटिफाइड में वह रकम उद्यमियों को वापस दे देना चाहिए। इस सिलसिले में सचिन जीआईडीसी के पूर्व प्रशासकों ने 20 अप्रैल 2020 को नोटिफाइड को ज्ञापन देकर सात मुद्दे की राहत मांगी है इसमें कुछ रहते मान भी ली गई है।


बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत वापी नोटिफाइड एरिया स्थित उद्यमियों को भी बड़ी राहत मिलेगी वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत 50% बिल पर माफ कर देने से उद्यमियों को मंदी में राहत मिलेगी।

चेंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है।चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए 23 जून 2020 के रोज जीआईडीसी के चेयरमैन तथा वीसी और एमडी से गुहार भी लगाई थी।

जीआईडीसी के नोटिफाइड बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र रामोलिया ने बताया कि ब्याज में 50% राहत देने से उद्यमियों को बड़ी राहत होगी सरकार का यह कदम सराहनीय है।