सूरत
केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को 20 लाख करोड के पैकेज की जानकारी दूसरे चरण में देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से सभी वर्गो का ख्याल रखा गया है। इसमें श्रमिकों के लिए घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि घरों को लौट रहे मजदूरों को वहीं पर काम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें जीवन गुजरान में मुश्किल नही हो इसलिए अगले 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें 5 किलो गेहूं-चावल और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे।राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी।
उन्होंने कहा कि अगस्त तक देश में एक देश-एक राशन कार्ड योजना लागू होगी और इससे 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि अप्रवासी मज़दूरों के लिए भी कई योजनाओं में 10 हज़ार करोड़ खर्च हुए हैं।
देशभर में से इसके तहत 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। श्रमिकों को आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले इसके लिए कानून बनाया जाएगा।8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं।
ग्राम्य क्षेत्रों से बडी संख्या में श्रमिक शहरों में रोजीरोटी के लिए आते है ऐसे में मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना भी है इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे शामिल किया जाएगा।
*मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है।
वित्तमंत्री ने बताया कि योजना में किसानो के लिए भी राहत दी है। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं।किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा। ताकि रबी की फसलों की बुवाई का काम तेजी से हो सके।2.5 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया जाएगा।
देशभर में स्ट्रीट वेन्डर बडी संख्या में है सरकार ने उनके महत्व तो भी पहचाना है। स्ट्रीट वेन्डर्स की ओर से बारबार सरकार से गुहार लगाई जाती रही है।
स्ट्रीट वेंडर को 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा।इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। डिजिटल इंडिया को बढाने के हेतु से डिजिटल पेमेंट अपनाने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा।इसके अलावा सरकार एक महीने में स्ट्रीट वेन्डर एक्ट शुरू करेगी
छोटे व्यवसायी जो कि बडे पैमाने पर भी होने के कारण सरकार की योजनाओ का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करते रहते हैं उन्हें भी सरकार ने मंदी से उबारने का प्रयास किया है। मुद्रा शिशु लोन के तहत 50 हजार तक के लोन पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ 12 महीने दिया जाएगा।।