चंदन के टीके लगा कपड़ा व्यापारियों ने खेली फूलों की होली-एसजीटीए कार्यालय में होली स्नेह मिलन का आयोजन

सूरत. साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (एसजीटीटीए) की ओर से गुरुवार को होली स्नेह मिलन का आयोजन रिंग रोड कोहिनूर हाउस स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में किया गया। इसमें कपड़ा व्यापार के विभिन्न घटकों समेत सामाजिक संगठनों ने आपस में स्नेह भरे रंगों की बौछार की। फूलों की होली के साथ चंदन टीका लगाकर, ठंडई और स्वादिष्ट पकवानों से सभी का स्वागत किया गया।

एसजीटीए के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि एसोसिएशन के होली स्नेह मिलन में कपड़ा बाजार के विभिन्न घटक शामिल हुए। होली के गीतों पर व्यापारी खूब थिरके भी। एसोसिएशन के महामंत्री सचिन अग्रवाल, संतोष माखरिया और सुनील मित्तल ने आगंतुक अतिथियों को चंदन टीका लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन, फोस्टा, फोगवा, भारतीय जैन संगठना, जैन इंटरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो), सूरत टेक्सटाइल मार्केट, रधुकुल टेक्सटाइल मार्केट, एनटीएम, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट, आदर्श टेक्सटाइल मार्केट, रिजेंट मार्केट आदि संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इसके अलावा भाजपा के किशोर बिंदल, छोटू पाटिल, हेमाली बोघावाला, सुमन गाडिया, रश्मि साबु, समेत कपड़ा कारोबर के विभिन्न घटकों से अशोक जीरावाला, कमल तुलसियान,हरिवंश राय, श्रवणजी मांगोतिया, सुरेश मोदी, सज्जन जालान, अनिल अग्रवाल, संजय सरावगी, गट्टू भाई,अनिल अग्रवाल,आरके सिंह, प्रह्लाद अग्रवाल, केदार अग्रवाल, गणपत भंसाली, राजेश सुराणा, रामरतन बोहरा, ललित शर्मा समेत बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारी समारोह में मौजूद रहे।

नई टैक्सटाइल पॉलिसी मे 30 प्रतिशत कैपिटल तथा 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की माँग


अन्य राज्यों से बेहतर टैक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए कपड़ा उद्यमियों की गुहार

सूरत
गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है।ऐसे में कपड़ा उद्यमियों को नई टेक्सटाइल पॉलिसी से कई उम्मीदें हैं।कपड़ा उद्योगों का मानना है कि अन्य राज्यों में टेक्सटाइल पॉलिसी में कपड़ा उद्यमियों के लिए कई राहत होने के चलते वहां पर कपड़ा उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है।यदि गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी में कुछ नई चीजों को नहीं शामिल किया गया तो यहां से बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग का पलायन हो सकता है।इसलिए चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा कपड़ा उद्योग के कई संगठनों ने राज्य सरकार से टेक्सटाइल पॉलिसी में कई प्रकार की सब्सिडी की मांग की है।

  • चैम्बर तथा कपड़ा संगठन के प्रतिनिधी मिले अधिकारियों से
    गत सोमवार को राज्य सरकार के उद्योग और खनिज विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस. जे हैदर वित्त मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जेपी गुप्ता ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में चर्चा करने के लिए तमाम स्टेकहोल्डर को बुलाया था। जिसमे की चेंबर ऑफ कॉमर्स से पूर्व प्रमुख आशिष गुजराती तथा किरण ठुम्मर और फिआस्वी के अध्यक्ष भरत गांधी तथा फोगवा के प्रमुख अशोक जीरावाला फोस्टा के प्रमुख कैलाश हकीम आदि उपस्थित रहे। कपड़ा उद्यमियों का कहना था कि गुजरात की पुरानी टेक्सटाइल पॉलिसी में कपड़ा उद्योग के लिए जो मदद है उसे यथावत रखना चाहिए। लेकिन गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में पीछे ना रह जाए इसलिए कपड़ा उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अन्य नई चीज भी इसमें शामिल करना चाहिए। जैसे की 30% कैपिटल सब्सिडी साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी एवम आईटी और एचटी बिजली कनेक्शन के लिए क्रमशः तो और ₹3 प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक सब्सिडी होनी चाहिए।
  • ब्लैकआउट पीरियड नहीं रह सके इस पर भी ज़ोर
    अलावा कपड़ा उद्यमियों ने यह भी कहा कि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही टेक्सटाइल पॉलिसी का अमल 1 जनवरी 2024 से किया जाना चाहिए ताकि कोई ब्लैकआउट पीरियड नहीं रह सके। सूरत पॉलिएस्टर कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है। सूरत में बने कपड़े देश विदेश में बिकते हैं महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी टेक्सटाइल पॉलिसी के विकास के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी बीते दिनों में घोषित की थी। जिसमे की कपड़ा उद्यमियों के लिए कई छूट दी गई है।इसलिए कपड़ा जमीन चाहते हैं कि गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी में भी कई छूट दी जाए जिससे कि गुजरात के कपड़ा उद्यमी महाराष्ट्र की ओर में पलायन नहीं हो।

पेइड एफ़एसआई के तौर पर मनपा की आय पाँच साल में हुई दो गुना


-2019-20 मे 426 करोड के मुक़ाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष मे 966 करोड की आय

सूरत
सूरत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का लाभ सूरत महानगरपालिका को भी हुआ है। बीते 5 साल में सूरत महानगर पालिका ने पेइड एफ़एसआई के तौर पर 2611 करोड रुपए से अधिक की कमाई की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पालिका को अभी तक 966 करोड रुपए की आए पेइड एफ़एसआई के तौर पर हुई है।वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक मनपा को 1000 करोड रुपए तक की आय होने की उम्मीद है।


मनपा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक शहर सूरत में लगातार तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के चलते नए घर,सोसाइटी और नए फ़्लैट के पर प्रोजेक्ट भी धड़ल्ले से आ रहे हैं।सूरत के चारों ओर तेजी से विकास कार्य हो रहा है। सचिन, जहांगीरपुरा, जहांगीराबाद, मोटा वराछा, रांदेर, वेसू, पिपलोद डिंडोली,गोडादरा सहित तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लोगों की ओर से भी नए प्रोजेक्ट में अच्छी इंक्वारी की जा रही है।जिसके चलते बिल्डर भी प्रोजेक्ट शुरू करने में नहीं हिचक रहे।इसका सीधा फायदा आय के लिए अलग-अलग स्रोत ढूंढ रही मनपा को हुआ है।पेइड एफ़एसआई के तौर पर बिल्डर ने बीते 5 साल में लगभग 2600 करोड रुपए तक मनपा को दिए हैं। मनपा के नियम के अनुसार बिल्डर को निर्माण कार्य के लिए 1.8की एफ़एसआई दी जाती है। यदि बिल्डर अधिक निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो मनपा उन्हें नियम के अनुसार कुछ इजाजत देती है।लेकिन इसके लिए मनपा को पेइड एफ़एसआई लेती है। यह क़ीमत कीमत जंत्री की कीमत की 30% के अनुसार मानी जाती है।

  • ⁠- तेज़ी से बढ़ी पेइड एफ़एसआई की आय
    वित्तीय वर्ष 2019-20 में 326 करोड़ 2020-21 में 132 करोड़, 2021-22 में 513 करोड़ और 2022-23 में 625 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 966 करोड रुपए की आई हुई है।
    उल्लेखनीय है कि सूरत महानगरपालिका निर्माण कार्य के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरह से मंजूर करती है मनपा को ज्यादातर आय ऑफ़लाइन मंजूरी से मिलती है। कोरोना के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा माहौल है कोरोना के दिनों में कई बिल्डर के प्रोजेक्ट बंद हो गए थे जो कि अभी तक दिक्कत का सामना कर रहे हैं लेकिन आप ज्यादातर बिल्डर के लिए अच्छे दिन हैं।

बिल लावो इनाम पावो वाली स्कीम से सरकार का निशाना दूर तक!

tax

सरकार द्ववारा एक स्किम चलाई गई थी और चल भी रही हैं बिल लावो इनाम पावो इस स्कीम के जरिये भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपके बिल की किस प्रकार से जांच करता है और फिर कारण बतावो नोटिस के जरिये जबाब भी पूछता है।यानी कि ये उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो जीएसटी रूल्स के मुताबिक B2C के इनवॉइस नही बनाते हैं।

जीएसटी रूल्स के मुताबिक 50 हजार से नीचे के बिल में इतनी डिटेल्स नही देनी होगी पर अगर आप B2C का कोई भी बिल 50 हजार से ऊपर बनाते हो तो उस बिल पर खरीददार का नाम, एड्र्स,स्टेट लिखना अनिवार्य है पर लापरवाही व छोटी सी गलती टैक्सपेयर्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से फस जाते है अब होता ये की कोई भी परचेजर आपसे बिल लिया उसने सरकार द्ववारा चलाई गई।

स्किम के तहत इनाम पाने के लिए उसे अपलोड कर दिया कारण की सरकार लॉटरी सिस्टम के आधार पर इनाम जो दे रही हैं।और उधर आपका डेटा सरकार के पास चला गया।अब जब आप अपना जीएसटी आर 1 फ़ाइल करते है तब सरकार जीएसटी नम्बर के आधार पर पोट्रल के द्ववारा ये चेक हो जाता हैं कि एक जीएसटी नम्बर पर एक महीने में जितने बिल B2C के अपलोड हुई है क्या व आपके द्ववारा भेजे गए जीएसटी आर 1 में उतने बिल आ रहे है या नही।

इन सभी के आधार पर जीएसटी डिपार्टमेंट पहले भी कई तरीकों के आधार पर फेंक इनवॉइस व गलत अपलोड बिलो की जांच करता रहा हैं ठीक उसी तरह यहा भी चोरी कहा हो रही हैं ओर आपसे जबाब भी मांग सकता है।कुलमिलाकर सरकार को भी स्किम निकालती है उसमें भी अपना ही काम निकालती है।

22 फरवरी को पीएम मोदी आ रहे हैं गुजरात, राज्य के साउथ ज़ोन के देंगे ₹44 हजार करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

• प्रधानमंत्री ₹22,500 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित तापी के काकरापार के दो नए न्यूक्लियर पॉवर प्लान्ट्स करेंगे देश को समर्पित
• NHAI द्वारा ₹10,070 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक भाग भी होगा शुरू
• 10 विभिन्न विभागों के ₹5400 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भी लोकार्पण-शिलान्यास होगा
• सूरत महानगर पालिका, सूरत अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी और DREAM सिटी के विकास कार्यों को मिलाकर ₹5040 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास
• रेलवे विभाग का भी ₹1100 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का होगा लोकर्पाण-शिलान्यास

गांधीनगर, 21 फरवरी 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 फरवरी को गुजरात के दौरे पर हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान एक बार फिर वे गुजरातवासियों के लिए हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को विकास कार्यों का उपहार देने जा रहे हैं। हाल ही में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली लगभग 1 लाख से अधिक आवासों का लोकर्पण और शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे पर राज्य के साउथ ज़ोन के 11 जिलों में 12 विभागों के ₹44 हजार करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

₹22,500 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित दो नए न्यूक्लियर पॉवर प्लान्ट्स होंगे देश को समर्पित

प्रधानमंत्री द्वारा जनता को समर्पित किए जाने वाले विकास कार्यों में तापी के काकरापार में स्थित दो नए न्यूक्लियर प्लान्ट का उद्घाटन प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। 700 मेगावाट की क्षमता वाला यह न्यूक्लियर पॉवर प्लान्ट स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा का उपयोग कर राज्य को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाएगा। गुजरात में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP-3) में यूनिट -3 का उद्घाटन भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया यह प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वदेशी नवाचार और अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का उदाहरण है।

NHAI के ₹10,070 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे एक भाग का लोकार्पण-शिलान्यास

पूरे राज्य में मजबूत रोड-नेटवर्क उपलब्ध कराना गुजरात सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में राज्य के वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे तीन भागों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसमें पहला भाग लगभग 31 किलोमीटर लंबा मनुबर से सांपा है जिसे ₹2400 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसी प्रकार, दूसरा भाग लगभग 32 किलोमीटर लंबा सांपा से पादरा है जिसे ₹3200 से अधिक की लागत से और तीसरा भाग लगभग 23 किलोमीटर लंबा पादरा से वडोदरा है जिसे ₹4300 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस तरह से ₹10 हजार करोड़ से अधिक के NHAI की विकास परियोजनाएँ प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करेंगे।

सूरत महानगर पालिका , सूरत अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी और DREAM सिटी के विकास कार्यों को मिलाकर ₹5040 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत महानगर पालिका , सूरत अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी और ड्रीम सिटी के विकास कार्यों को मिलाकर ₹5000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भी शिलान्यास-उद्घाटन करेंगे। इसमें ₹3000 करोड़ से अधिक की लागत से 41 विकास कार्यों का शिलान्यास होना है और ₹2000 करोड़ से अधिक की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होना शामिल है। लोकार्पण होने वाले कार्यों में ₹840 करोड़ की लागत से 50 इलेक्ट्रिक बसेस को शुरू करना, ₹597 करोड़ की लागत से निर्मित तापी शुद्धीकरण प्रोजेक्ट के विभिन्न कार्य ओर ₹49 करोड़ की लागत से निर्मित DREAM सिटी लिमिटेड के विभिन्न कार्य तथा शिलान्यास होने वाले कार्य में ₹924 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली जल आपूर्ति योजना, ₹825 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले कन्वेन्शनल बैराज, सूरत अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी विस्तार के विविध गाँवों में नल से जल योजना के तहत ₹480 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली जल आपूर्ति योजना आदि कई विकास कार्य शामिल हैं।

10 विभिन्न विभागों के ₹5400 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भी होगा लोकार्पण-शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने इस दौरे पर गुजरात के साउथ जोन के 11 जिलों वडोदरा, नवसारी, भरुच, तापी, वलसाड, पंचमहाल, सूरत, छोटाउदेपुर, दाहोद, महिसागर, और नर्मदा में 10 विभिन्न विभागों के ₹5400 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भी लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। इन जिलों में ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स, मार्ग और मकान, जल संसाधन और जल वितरण, आदिजाति विकास, श्रम और रोजगार विभाग, गृह, शहरी विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 55 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया जाना है।

आपको बताते चलें कि दक्षिण गुजरात के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास की इस लंबी श्रृंखला में रेलवे के भी ₹1100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य भी शामिल है। रेलवे के इन परियोजनाओं से दक्षिण गुजरात के कई जिले लाभान्वित होंगे।

डिजिटल बन रहे रेडी चालकः पीएम स्वनिधी योजना के तहत लिया 1.37करोड कैशबेक

14 फरवरी तक 98 हज़ार से अधिक रेडीचालको ने लिया 126.99 करोड की लोन
सूरत
केंद्र सरकार की ओर से रेडी चलाने वाले तथा छोटा व्यापार करने वाले छोटे व्यापार को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से वर्ष 2020 से शुरू की गई पीएम स्वनिधी योजना के तहत सूरत में 14 फरवरी तक 98,311 से अधिक छोटे व्यापारियों को 10 हज़ार रुपए से ले कर पचास हज़ार रुपये तक का लोन दी गई है। यह राशि 126.99 करोड रूपए तक है।इस योजना के तहत सरकार ने डिजिटल पेमेन्ट को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है।जिसका लाभ बड़ी संख्या में रेडी चालकों ने लिया है।योजना के तहत रेडी चालकों को 1.37करोड रुपये का कैशबैक भी अभी तक दिया जा चुका है।
सूरत महानगर पालिका मध्यस्थी के तौर पर
केंद्र सरकार ने रेडी चलाने वालों के लिए सन 2000 मे योजना शुरू की थी।इस योजना के तहत उन्हें 10 हज़ार रुपये से 50, हज़ार रुपया तक का ऋण दिया जाता है।सूरत महानगर पालिका इस योजना में रेडी चालकों और बैंक के बीच की मध्यस्थी के तौर पर काम कर रही है। ज़्यादातर रेडी चालकों को बैंक से लोन लेने में दिक़्क़त न आए तथा ज़रूरी प्रक्रियाएं सरलता से हो सकें इसलिए सूरत महानगर पालिका के अधिकारी उनकी मदद करते हैं। पहली बार 10, हज़ार रुपये का लोन पूरा होने पर वह व्यापारी दोबारा 20, हज़ार और तीसरी बार 50, हज़ार रुपये का लोन ले सकता है।सूरत में बड़ी संख्या में रेडी चालक सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं।
ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन पर सरकार की ओर से इन्सेन्टिव
अधिकारियों का कहना है कि रोज़ 30 से अधिक लोग लोन के लिए फ़ॉर्म भर रहे हैं। इस योजना की एक खासियत यह है कि यदि लोन लेने वाला रेडी चालक व्यापारी एक महीने में 25 रुपये से अधिक वाले100 से अधिक ट्रांजेक्शन करता है और लगातार बारह महीने तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसके युपीआई अकाउंट में हो रहे हैं तो सरकार से प्रति माह के 100 रुपये के हिसाब से इन्सेंटिव देती है।इस तरह से अभी तक सूरत में 14 फ़रवरी तक 1.37 करोड रुपये का इंसेंटिव सरकार की ओर से दिया जा चुका है।
52 हज़ार से अधिक रेडी चलाने वालों के युपीआई सक्रिय
पीएम स्वनिधी योजना के तहत सूरत में लोन लेने वालों मे हाल मे 52 हज़ार से अधिक लोन धारकों का युपीआई अकाऊन्ट चल रहा है।सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत लोन धारकों को ब्याज इंसेंटिव के तौर पर 2.51 करोड रुपये से अधिक राशि दी है। हाल में भी इस योजना के तहत लोगों को लोन दिया जा रहा है।

लोनधारको की संख्या
रक़म ————लोनधारक
10000—-78518
20000—16394
50000—-2963

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા શહેરના જુદા–જુદા વિસ્તારમાં શ્રમિકોની રક્ષા કાજે તેઓની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાડવામાં આવ્યા

સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસની સાથે મળીને ત્રણ દિવસ દરમ્યાન ઉધના, પાંડેસરા, સચિન અને અમરોલી વિસ્તારમાં ૪૦૦૦ જેટલા શ્રમિકોની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવવામાં આવ્યા

સુરતઃ સુરત શહેરના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં કામ કરતા શ્રમિકો મોટા ભાગે ઘરેથી ફેટકરી અને ફેકટરીથી ઘરે જવા માટે સાયકલનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. મોટા ભાગે રાત્રિ દરમ્યાન તેઓ અંધારામાં સાયકલ પર પસાર થતા હોય છે ત્યારે કેટલીક વખત તેઓ અકસ્માતનો ભોગ બની જતા હોય છે. આ અકસ્માતમાં કેટલીક વખત તેઓને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે ત્યારે અંધારામાં પણ તેઓની સાયકલને અન્ય વાહનચાલકો જોઇ શકે તે માટે તેઓની સાયકલ પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

તા. ૧પ જાન્યુઆરીથી ૧પ ફેબ્રુઆરી દરમ્યાન ટ્રાફિક નેશનલ મન્થ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. જેના ભાગ રૂપે ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની ટ્રાફિક એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ કમિટીના નેજા હેઠળ તા. ૧૩થી ૧પ ફેબ્રુઆરી, ર૦ર૪ દરમ્યાન ઉધના રોડ નંબર ૬ ખાતે બ્રિજ પાસે, ડિંડોલીના સાઇ પોઇન્ટ પાસે, સચિન નોટિફાઇડ એરિયા ગેટ નંબર ૧ અને અમરોલીમાં અંજની ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે શ્રમિકોની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવવામાં આવ્યા હતા.

ચેમ્બરની ટ્રાફિક એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ કમિટીના ચેરપર્સન કામિનીબેન ડુમસવાલા, કો–ચેરમેન કૃષ્ણરામ ખરવર અને કમિટીના અન્ય સભ્યો તથા નાયબ પોલીસ કમિશ્નર અમિતાબેન વાનાણીની મદદથી સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર એસ.જી. ભુવા તથા અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓએ ત્રણ દિવસ દરમ્યાન ૪૦૦૦ જેટલા શ્રમિકોની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવ્યા હતા. આ કામગીરીમાં ત્યાંથી પસાર થતા કેટલાક મીલના માલિકો તેમજ સામાજિક સેવાભાવિ સંસ્થાના કર્મચારીઓ પણ જોડાયા હતા.

જેટલા આહારનું હાલમાં સેવન થાય છે તેના કરતા ૪ ગણું કન્ઝમ્પ્શન આગામી ર૦ વર્ષોમાં વધશે

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા સરસાણા ખાતે ત્રિદિવસીય ફૂડ એન્ડ એગ્રીટેક એક્ષ્પો– ર૦ર૪નો શુભારંભ થયો

ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી અને સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર દ્વારા તા. ૧૦/૦ર/ર૦ર૪થી ૧ર/૦ર/ર૦ર૪ દરમિયાન સરસાણા સ્થિત સુરત ઈન્ટરનેશનલ એકઝીબીશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ‘ફૂડ એન્ડ એગ્રીટેક– ર૦ર૪’ એકઝીબીશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો આજથી ભવ્ય શુભારંભ થયો છે.

‘ફૂડ એન્ડ એગ્રીટેક– ર૦ર૪’ એક્ષ્પોનો ઉદ્‌ઘાટન સમારોહ તા. ૧૦મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે ૧૦ઃ૦૦ કલાકે સેમિનાર હોલ– એ, સરસાણા, સુરત ખાતે યોજાયો હતો. જેમાં ઉદ્‌ઘાટક તરીકે ધી સુરત ડિસ્ટ્રીકટ કો–ઓપરેટીવ બેંક લિમિટેડના ચેરમેન બળવંત પટેલ પધાર્યા હતા અને તેમના હસ્તે એક્ષ્પોનું ઉદ્‌ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. નેશનલ કો–ઓપરેટીવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના રિજીયોનલ ડાયરેકટર સંજય કુમાર, ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઇઝર કો–ઓપરેટીવ લિમિટેડના ડાયરેકટર ભાવેશ રાદડીયા, યુરો ઇન્ડિયા ફ્રેશ ફુડ્‌સના ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડિરેકટર મનહર સાસપરા, બારડોલી પ્રદેશ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ પ્રદિપ અગ્રવાલે સમારોહમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે સ્થાન શોભાવ્યું હતું.

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ રમેશ વઘાસિયાએ સમારોહમાં સર્વેને આવકાર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રનો હિસ્સો ૧પ ટકા છે, જે વર્ષ ૧૯૯૦–૯૧માં ૩પ ટકા હતો. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભારતનો એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રનો વિકાસ વાર્ષિક ૪ ટકા જેટલો છે, જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રનો વાર્ષિક વિકાસ દર માઈનસ ૪ ટકા છે. ઘણી ખેતપેદાશમાં ભારત વિશ્વમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. જેમ કે, કેળાં, ચણા, આદુ, લીંબુ, કેરી જેવા ઉત્પાદનોમાં ભારત પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે. જ્યારે શાકભાજી અને ફળોના ઉત્પાદનમાં અને કાંદા, લસણ, ટામેટાં, ચોખા તથા શેરડીના ઉત્પાદનની સાથે જ વિશ્વમાં ખાતરના ઉપયોગમાં પણ ભારત બીજા નંબરે છે. આ સ્થિતીમાં એક અચરજ પામે તેવા આંકડા એ પણ છે કે, ભારતમાં પ્રતિ હેક્‌ટર ઊપજ વિશ્વમાં થતી પ્રતિ હેક્‌ટર ઊપજ કરતાં ઘણી ઓછી છે. જો ભારતની ખેતી કરવાની પદ્ધતિમાં બદલ કરવામાં આવે તો ઉત્પાદન વધી શકે છે.

ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રે ભારત વિશાળ પ્રમાણમાં વિકસિત થઈ રહયું છે. ભારતમાં આ ક્ષેત્ર ૧પ ટકાનો વિકાસ દર ધરાવે છે. એક અંદાજ મુજબ, આગામી બે વર્ષમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રે ૯૦ લાખ નવા રોજગાર નિર્માણ થવાની સંભાવના છે. ભારત હાલમાં વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી વિકાસ પામતી અર્થવ્યવસ્થા છે. ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ– ર૦૪૭ સુધીમાં ભારતને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાની નેમ મૂકાઈ છે. વિકસિત રાષ્ટ્ર એટલે નાગરિકની માથાદીઠ આવક રર હજાર યુ.એસ. ડોલર પ્રતિ વર્ષ થાય તેવી સંભાવના છે, જે આજની આવક કરતાં ૯ ગણી વધુ રહેશે. આવક વધશે એટલે ભારતીયોનું કન્ઝમ્પ્શન વધશે. એક અંદાજ મુજબ, જેટલા આહારનું હાલમાં સેવન થાય છે તેના કરતા ૪ ગણું કન્ઝમ્પ્શન આગામી ર૦ વર્ષોમાં વધશે. એટલે જ ભારત સરકાર દ્વારા ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા ર૦ ટકા ફાળો આપે તેવો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. હાલમાં તે ૮ ટકા છે.

ચેમ્બર પ્રમુખે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતનો બેલ્ટ કૃષિ ઉદ્યોગ માટે હબ છે ત્યારે આવનારા સમયમાં ઉદ્યોગ સાહસિકો તેમજ નવા એગ્રો ગ્રેજ્યુએટ્‌સ કૃષિ ઉદ્યોગમાં પોતાનું યોગદાન આપી શકે તે હેતુથી પણ આ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહયું હતું કે, અમારા આ અગાઉના એક્‌ઝીબીશનનો અનુભવ એવો રહયો છે કે તેમાં ભાગ લેનાર કંપનીઓને એટલું સારું બ્રાન્ડીંગ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેને કારણે તેમણે ગ્રાહક શોધવા માટે જવું નથી પડતું પરંતુ ગ્રાહક તેમને શોધતો આવે છે.

સમારોહના ઉદ્‌ઘાટક ધી સુરત ડિસ્ટ્રીકટ કો–ઓપરેટીવ બેંક લિમિટેડના ચેરમેન બળવંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડી એ ખેડૂતો માટે આર્થિક વિકાસનો પાયો બની છે. ભારત દેશ હવે ‘વિકસિત ભારત @ર૦૪૭’ની પરિકલ્પનાને સાકાર કરવા કૃષિ ક્ષેત્રમાં નવી ઓળખ ઉભી કરવા જઇ રહયો છે ત્યારે માનનીય વડાપ્રધાન ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહયા છે. દેશના વિકાસમાં કૃષિ અને કૃષિકારોનું અનન્ય યોગદાન રહયું છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારતને વિશ્વ સમક્ષ ફૂડ બાસ્કેટ તરીકે રજૂ કરવા વડાપ્રધાને ખેડૂતોને હાંકલ કરી છે ત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા યોજાયેલું આ પ્રદર્શન કૃષી ક્ષેત્ર તેમજ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્ર માટે ઉજળી તકો ઉભી કરશે. એટલું જ નહીં પણ આ ક્ષેત્રે ઝંપલાવનારા ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે પણ આ પ્રદર્શન સારું પ્લેટફોર્મ બની રહેશે.

નેશનલ કો–ઓપરેટીવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના રિજિયોનલ ડિરેકટર સંજય કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં દક્ષિણ ગુજરાતનો પ્રદેશ સર્વ બાબતો જેમ કે, ઔદ્યોગિક, પ્રોસેસિંગ અને એગ્રીકલ્ચરથી સંપન્ન છે. આપણે ટ્રિપલ સી એટલે કો–ઓપરેટીવ, કોર્પોરેટ અને કોલાબોરેશનથી દેશના હરણફાળ વિકાસમાં યોગદાન આપી શકીએ છીએ. ભારત સરકાર દ્વારા એગ્રીકલ્ચરના ઉત્પાદનનો સંગ્રહ કરવા માટે યોજનાઓ વિશે કાર્ય થઈ રહયું છે.

ઈન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઈઝર કો–ઓપરેટિવ લિમિટેડના ડાયરેક્‌ટર ભાવેશ રાદડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય સમાજે આધુનિકતાને સ્વીકારવા સાથે પોતાની સામાજિક વ્યવસ્થામાં અનેક ફેરફાર કર્યા છે. ભારતે નેનો ટેકનોલોજીથી યુરિયામાં સંશોધન કરીને ડ્રોન થકી યુરિયાને લિકિ્‌વડ ફોર્મેટમાં ખેતરમાં નાંખવાનો પાયલેટ પ્રોજેક્‌ટ સાકાર કર્યો. એક દશક પહેલા ૬પ ટકા યુરિયા આયાત કરવામાં આવી રહયું હતું, જ્યારે હાલમાં ભારતથી ર૦ ટકા યુરિયાનું એક્ષ્પોર્ટ થઇ રહયું છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આપણે પરંપરાગત ખેતી, પશુપાલન અને સહકારીતાથી કૃષિ ક્ષેત્રે વિકાસ સાધવાનો છે.

યુરો ઈન્ડિયા ફૂડ્‌સના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેકટર મનહર સાસપરાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘સુરત સિલ્ક સિટી, ડાયમંડ સિટી અને ક્લીન સિટી તો બન્યું જ છે પણ આગામી સમયમાં સુરત ફૂડ સિટી બનશે તે નિશ્ચિત છે. સુરતમાં બિઝનેસ કરતાં શહેરીજનો પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે નહીં પણ સહાયક તરીકે વર્તે છે, જે સુરતની આગવી વિશેષતા દર્શાવે છે. તેમણે આંત્રપ્રિન્યોર્સને સલાહ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, પોતાની કંપનીને બ્રાન્ડ બનાવો, બ્રાન્ડની વેલ્યુ હોય છે.’

બારડોલી પ્રદેશ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ પ્રદિપ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, ૧૦ ફેબ્રુઆરીને ‘વર્લ્ડ પલ્સેસ ડે’ તરીકે ઉજવાય છે. ભારતમાં પલ્સેસની જરૂરિયાતમાંથી ૪૦ ટકા પલ્સેસની આપણે આયાત કરીએ છીએ. જેના કારણે પલ્સેસના ભાવમાં વૃદ્ધિ જોવા મળે છે. જો દક્ષિણ ગુજરાતમાં પલ્સેસ ખેતી પર પણ ભાર મૂકવામાં આવે તો ઉત્પાદનને સારો એવો ભાવ મળી શકે છે.

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપ પ્રમુખ વિજય મેવાવાલાએ સમારોહમાં ઉપસ્થિત સર્વેનો આભાર માન્યો હતો. માનદ્‌ મંત્રી નિખિલ મદ્રાસીએ સમારોહનું સંચાલન કર્યું હતું. ફૂડ એન્ડ એગ્રીટેક એક્ષ્પોના ચેરમેન કે.બી. પીપલીયાએ એકઝીબીશન વિશે માહિતી આપી હતી. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પૂર્વ પ્રમુખ તેમજ સાર ઇન્ફ્રાકોનના ચેરમેન ભરત ગાંધીએ પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યું હતું. આ સમારોહમાં ચેમ્બરના તત્કાલિન પૂર્વ પ્રમુખ હિમાંશુ બોડાવાલા, માનદ્‌ ખજાનચી કિરણ ઠુમ્મર, ઓલ એકઝીબીશન્સ ચેરમેન બિજલ જરીવાલા, પૂર્વ પ્રમુખો, ઉદ્યોગકારો અને વેપારીઓ સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહયા હતા. I

वेसू- अलथान से सिटी बस सेवा शुरू करने की कवायद तेज

मनपा टीम ने मार्केट का किया दौरा


सूरत। शहर के कई क्षेत्र से लोग कपड़ा बाजार में रोजाना आते है। कपड़ा बाजार की संकरी गलिया, वाहन पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या के चलते वाहन लाना टालते है। वेसू, अलथान के कपड़ा बाजार से जुड़े लोगों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए बीते दिनों मनपा से फोस्टा द्वारा वेसू वीआईपी रोड, अलथान से टेक्सटाइल मार्केट और रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग की थी।

जिससे व्यापारी, स्टाफ, कर्मचारी, श्रमिक वर्ग को सुविधा मिले। संगठन द्वारा की गई लोकहित की मांग को ध्यान में रखते हुए आज शुक्रवार 2 फरवरी को मनपा अधिकारयों द्वारा कपड़ा बाजार में सिटी बस के स्टॉप व टिकट काउंटर के स्थान का सर्वे किया गया। और जल्द ही इस पर कार्य किए जाने का आश्वासन दिया है।

इस अवसर पर मनपा के सार्वजनिक परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथ मराठे, बीआरटीएस कार्यपालक इंजीनियर एम एन चौधरी व उनकी टीम तथा फोस्टा समन्वय समिति के चेयरमैन जगदीश कोठारी उपस्थित रहे।

જાણો સુરત મનપાએ બજેટમાં શહેરના વિકાસ માટે શું જોગવાઈ કરી

• સને ૨૦૨૪-૨૫નું કુલ ડ્રાફ્ટ બજેટ રૂ.૮૭૧૮ કરોડ. 

• વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ના રૂ. ૭૮૪૮ કરોડ ની સાપેક્ષમાં રૂ. ૮૭૦ કરોડનો વધારો 

• સુરત મહાનગરપાલિકાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું કદ ધરાવતું વિકાસલક્ષી બજેટ

• કોઈ પણ પ્રકારના કર-દરના વધારા વિનાનું બજેટ

• વિકસિત ભારત ૨૦૪૭ના પરીપ્રેક્ષમાં અમૃતકાળમાં  સુરત શહેરને આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે Fastest Growing City, Iconic City, Growth Hub City, Sustainable and Most Liveable City તરીકે પ્રસ્થાપિત કરતુ બજેટ

• અંદાજિત રૂ. ૪૨૮ કરોડનું રેવેન્યુ Surplus ધરાવતું બજેટ;  રેવન્યુ સરપ્લસ બજેટને કારણે આવનાર વર્ષોમાં વિકાસના કામો માટે વધારાનું ફંડ મળશે 

• વિકાસલક્ષી કામો માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં સુરત મહાનગરપાલિકાના અત્યાર સુધીના ઈતિહાસનું સૌથી મોટું કદ ધરાવતું રૂ.૪૧૨૧ કરોડનું પર્યાપ્ત બજેટ.

• સમગ્ર દેશમાં નીતિ આયોગ દ્વારા સુરતની ગ્રોથ હબ ઈનીશીએટીવ હેઠળ પસંદગી થયેલ હોય, ભારત દેશના વર્ષ ૨૦૪૭ સુધીમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવાની દિશામાં વિકાસલક્ષી આયોજનોને આગળ ધપાવતું બજેટ

• ભારત દેશમાં સુરત શહેરને Engine of Growth તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે Growth Hub Development Plan (City Economic Development Plan)ના અમલીકરણની  દિશામાં વેગવંતુ બજેટ

• સુરત ખાતે સાકારિત થયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના ડ્રીમ સીટી પ્રોજેક્ટ થકી સમગ્ર વિશ્વમાં સુરત શહેરને વર્લ્ડક્લાસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દિશામાં એક આગવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરતુ બજેટ

• સુરત શહેરમાં World Class Infrastructure માટે આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ્સ અને મોટા નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન. 

• સસ્ટેનેબીલીટી માટેના વિશિષ્ટ આયોજન માટે કેપિટલ બજેટના ૧૦% જેટલી રકમનું આયોજન

• નવા વિસ્તારોના વિકાસ માટે તબક્કાવાર કુલ અંદાજીત રૂ. ૪૬૧૩ કરોડના ખર્ચે આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનું આયોજન

• આત્મનિર્ભરતાના પ્રયાસ રૂપે રેવેન્યુ આવકમાં વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ કરતાં રૂ. ૩૬૬ કરોડના વધારા સાથે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં કુલ રૂ.૫૦૨૫ કરોડની આવકનો અંદાજ.

• સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ વાર વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં રૂ. ૫૦૦૦ કરોડથી વધુની રેવન્યુ આવક મેળવવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવતું બજેટ. 

• રેવેન્યુ ખર્ચમાં સ્વાવલંબનની નીતિને વેગ આપવા ગતવર્ષ કરતાં માત્ર ૪%નો ન્યુનતમ વધારો.

• સુરત મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ વાર વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં,

• વિકાસના કામો માટે આજદિન સુધીનું સૌથી વધુ કેપિટલ ખર્ચ રૂ. ૩૨૦૩ કરોડ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં કરવાનો લક્ષ્યાંક; વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના કેપિટલ ખર્ચથી રૂ. ૬૮૭ કરોડ વધારાના ખર્ચનો  લક્ષ્યાંક 

• સૌપ્રથમ વાર રૂ. ૩૦૦૦ કરોડથી વધુના વિકાસના કામો પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક

• સૌપ્રથમ વાર રૂ. ૪૦૦૦ કરોડથી વધુની રેવેન્યુ આવક પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્યાંક

• પેઈડ એફ.એસ.આઈમાં મૂળ બજેટ જોગવાઈ (રૂ. ૬૫૦ કરોડ) કરતા વધારીને સુધારેલ જોગવાઈ (રૂ. ૮૭૫ કરોડ) મુજબનું લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવાનું આયોજન.

• વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ગ્રીન બજેટનું અમલીકરણ;

• કુલ મંજુર થયેલ પ્રોજેક્ટો પૈકી એન્વાયરમેન્ટ સસ્ટેઇનીબ્લીટી અંતર્ગત રૂ.૪૬૮ કરોડનો સમાવેશ.

• કેપિટલ ખર્ચ રૂ. ૩૭૧૦ કરોડ, O&M ખર્ચ રૂ. ૮૩૩ કરોડ,

• કુલ રૂ. ૪૫૪૩ કરોડ ના ૧૦% ૪૫૪ કરોડની સામે રૂ. ૪૬૮ કરોડ કરવામાં આવેલ છે

• વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં સરકારી, અર્ધ-સરકારી તથા ખાનગી સંસ્થાને જમીન ફાળવણી સદર્ભે રૂા. ૧૮૬ કરોડ આવકનો લક્ષ્યાંક

• સુરત મહાનગરપાલિકાને મ્યુ. બોન્ડ અન્વયે સર્વેલન્સ રેટીંગમાં CRISIL Ltd. તથા India Rating & Research Pvt. Ltd. ધ્વારા AA+ / stable નું રેટીંગ પ્રાપ્ત થયેલ છે.

• Reformative Budget: Fiscal Strengthening Encouragement Scheme અંતર્ગત રેવેન્યુ આવકમાં વધારો તથા રેવેન્યુ ખર્ચમાં ઘટાડો અને કેપિટલ ખર્ચનો લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવાના અંગેના પેરામીટર્સ નક્કી કરવામાં આવેલ હોય તે મુજબ આ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ અગ્રેસર દેખાવ કરનાર ઝોન / વિભાગને તેઓએ કરેલ કામગીરીના મૂલ્યાંકનની કામગીરીના આધારે સર્વશ્રેષ્ઠ ઝોન / ડીપાર્ટમેન્ટ તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવશે. 

• સૌપ્રથમ વાર ગ્રીન મ્યુનીસીપલ બોન્ડનું અમલીકરણ

• ગ્રીન ક્રેડીટ પ્રોગ્રામનું અમલીકરણ કરવામાં આવશે

Newly Added Area Development

• વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં અંદાજીત રૂ. ૩,૮૮૪ કરોડના આયોજનની સામે ૨૦૨૪-૨૫માં અંદાજીત ૪,૬૧૩ કરોડનું આયોજન (રૂ. ૭૨૯ કરોડ નો વધારો)

• નવા વિસ્તારોના વિકાસ માટે તબક્કાવાર કુલ અંદાજીત રૂ. ૪૬૧૩ કરોડનું આયોજન જે પૈકી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં અંદાજીત રૂ. ૮૭૮ કરોડની ફાળવણી.

• ડ્રેનેજ સીસ્ટમ માટે તબક્કાવાર અંદાજીત રૂ. ૯૯૨ કરોડના ખર્ચ પૈકી અંદાજીત રૂ. ૨૮૩ કરોડની ફાળવણી. 

• (૧૬૭% વધારો – ૧૭૭ કરોડ, સિક્વન્શિયલ બેચ રિએકટર ટેકનોલોજી આધારિત સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન, ડ્રેનેજ નેટવર્ક તથા રાઈઝીંગ મેઈનના કામો)

• રોડ બનાવવાનાં કામ માટે તબક્કાવાર અંદાજીત રૂ. ૬૭૦ કરોડના ખર્ચ પૈકી અંદાજીત રૂ.૧૬૮ કરોડની ફાળવણી (૧૪૧% વધારો – ૯૮ કરોડ)

• સતત પાણી પુરવઠો પુરો પાડવા માટે તબક્કાવાર અંદાજીત કુલ રૂા.૨૫૮૬.૧૯ કરોડના પ્રોજેક્ટસ માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે રૂા.૩૬૦.૬૯ કરોડની ફાળવણી 

• (૧૪% નો વધારો – રૂ. ૪૪ કરોડ, ઇન્ટેક વેલ , ફ્રેંચવેલ, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, ભૂગર્ભ ટાંકી, ઓવરહેડ ટાંકી, ટ્રાન્સમિશન તથા ડીસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કની કામગીરી માટે)

• સ્ટ્રીટ લાઇટ સુવિધા માટે તબક્કાવાર રૂ. ૩૩ કરોડના ખર્ચ પૈકી રૂ. ૧૩ કરોડની ફાળવણી (૮૪%નો વધારો – ૬ કરોડ)

• અંદાજીત ૨૭ કરોડના ખર્ચે જાહેર પરિવહન સુવિધા

• બ્રીજ માટે ૩ કરોડની ફાળવણી

• નવો બ્રીજ: ડીંડોલી ખરવાસા રોડને ક્રોસ કરતા કરડવા – ડીંડોલી રોડ પર કેનાલને સમાંતર ડીંડોલી મીડલ  રીંગરોડ ની કનેકટીવીટી માટે મધુરમ સર્કલ પાસે ફલાયઓવર બ્રીજ માટે રૂ. ૧. ૩૦ કરોડની જોગવાઇ

• ટી.પી. સ્કીમ ૪૬ (ગોથાણ)માં DFCC રેલ્વે લાઈન ઉપર રેલ્વે અન્ડર બ્રીજ ૭-બી માટે રૂ. ૧.૭૦ કરોડ ની જોગવાઈ

• શિક્ષણની સુવિધા માટે અંદાજીત રૂ. ૭૮ કરોડ નું આયોજન

• નવા વિસ્તારોમાં શિક્ષણ માટે Integrated EducationDevelopment Plan બનાવવાનું આયોજન

• નવા સમાવિષ્ટ વિસ્તારો માટે રૂ. ૨૫ કરોડના ખર્ચે શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર / ૫૦ બેડ હોસ્પિટલ ની સુવિધા

• નવા વિસ્તારોમાં તમામ ૧૦૧ આંગણવાડી કેન્દ્રોનું સુદૃઢીકરણ કરવા માટે ઇન્ટીગ્રેટેડ ડેવલોપમેન્ટ પ્લાન બનાવવાનું આયોજન

• આંગણવાડી, સિવીક સેન્ટર, પે એન્ડ યુઝ ટોઈલેટ, ઝોન વહીવટી ભવન, ઢોર ડબ્બા, ફાયરસ્ટેશન વિગેરે કામો માટે અંદાજીત રૂ. ૫૦કરોડના ખર્ચ પૈકી અંદાજીત રૂ. ૭ કરોડની ફાળવણી

• તળાવ ડેવલપ કરવાનાં તેમજ ગામતળનો વિકાસ કરવાનાં કામ માટે રૂ. ૧૭ કરોડનાં ખર્ચ પૈકી રૂ. ૧.૭૦ કરોડની ફાળવણી 

• નવા વિસ્તારમાં તબક્કાવાર ૫ ટી.પી. સ્કીમોનું આયોજન

Vision Surat 2047

• સુરત ઇન્ટીગ્રેટેડ લોજીસ્ટીકસ પ્લાન – ર૦૪૭:

• સુરત ભારત વર્ષમાં “One of the Best Connected City” તરીકે ઉભરી રહ્યું છે; રોડ કનેક્ટીવીટી (એક્સપ્રેસ વે, નેશનલ હાઈવે), રેલ કનેક્ટીવીટી (બુલેટ ટ્રેન, DFCC, મેટ્રો), પોર્ટ કનેક્ટીવીટી અને એર કનેક્ટીવીટી;

• સુરતને ભારત દેશમાં લોજીસ્ટીક્સના ક્ષેત્રમાં એક મોટું ગ્રોથ હબ બનાવવાનું આયોજન

• સુરત ઇન્ટીગ્રેટેડ લોજીસ્ટીકસ પ્લાન – ર૦૪૭ થકી સુરતની અર્થવ્યવસ્થાને વધારે વેગવંતુ બનાવવા માટેનું આયોજન

• સુરત કોમ્પ્રીહેન્સીવ મોબિલીટી પ્લાન ર૦૪૭: આગામી ૩૦ વર્ષ માટે શહેરના વાહનોના પરિવહન માટે Comprehensive Mobility Plan બનાવવાનું આયોજન

• સુરતની રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્ટીવીટી, ઔદ્યોગિક વિકાસ, નીતિ આયોગનું ગ્રોથ હબ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન, ઇન્ટીગ્રેટેડ લોજીસ્ટીકસ પ્લાનના આયોજનોને સંકલિત કરીને સુરત કોમ્પ્રીહેન્સીવ મોબિલીટી પ્લાન ર૦૪૭ બનાવવાનું આયોજન

• તાપી રીવરફ્રન્ટને ધ્યાને રાખીને વોટર ટ્રાન્સપોર્ટને ઇન્ટીગ્રેટ કરવાનું આયોજન

• વોટર મેટ્રો (Water Metro) માટે શક્યતાદર્શી રીપોર્ટ તૈયાર કરવાનું આયોજન

• વોટર મેટ્રો અને વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સંકલિત કરી, લાસ્ટ માઈલ કનેક્ટીવીટી અંતર્ગત નવા સાઈકલ ડોકીંગ સ્ટેશન માટે શક્યતાદર્શી રીપોર્ટ તૈયાર કરવાનું આયોજન

Iconic Projects

• ડુમસ સી ફેસ પ્રોજેકટ

• ડુમસ સી ફેસ પ્રોજેકટ અંતર્ગત ઝોન – ૧ (પેકેજ-૧) ના પ્રગતિ હેઠળના પ્રોજેક્ટ્સ માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂ. ૧૦૦ કરોડની જોગવાઈ

• ડુમસ સી ફેસ પ્રોજેકટ અંતર્ગત ઝોન – ૧ (પેકેજ-૨) હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂ. ૬૭ કરોડના ખર્ચે વિકાસ કરવાનું આયોજન

• ડુમસ સી ફેસ પ્રોજેકટ અંતર્ગત ઝોન – ૨ ફોરેસ્ટ વિભાગ સાથે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં આશરે રૂા. ૭૦ કરોડના પ્રોજેકટનું આયોજન

• તાપી નદી પર બેરેજ પ્રોજેકટ માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂ. ૧૨૭.૦૦ કરોડનું આયોજન 

• તાપી નદીના અંદાજીત ૧૦.૦૦ કિ. મી. વિસ્તારમાં ચાલુ વર્ષે રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડના ખર્ચે ફલડ કંટ્રોલ સ્ટ્રકચર (પ્રોટેક્શન વર્ક)ની કામગીરીનું આયોજન.

• તાપી રીવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અલાયદા રૂ. ૫૦ કરોડની જોગવાઈ

• હયાત સ્ટ્રોમ લાઇનને ઇન્ટરસેપ્શન અને ડાયવર્ઝન માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂ.૨૫ કરોડનું આયોજન

• તાપી શુદ્ધિકરણ પ્રોજેક્ટ માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂ. ૧૬૫ કરોડની જોગવાઈ

• આઇકોનિક નવા મુખ્ય વહીવટી ભવન માટે રૂ. ૨૪૫ કરોડની જોગવાઈ

• આઉટર રીંગ રોડ ફેઝ ૨ અંતર્ગત ૧૦.૫૦ કિમી રોડના રૂ. ૪૩૧ કરોડના કામનું આયોજન; આઉટર રીંગ રોડ ફેઝ ૧ અંતર્ગત ૧૭.૩૨ કિમી રોડ પૈકી ૧૫.૦૦ કિમી રોડનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે

• સુરત મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ EPC મોડલ પર બનાવવા માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં કરવાની કામગીરીનું સંકલન

• સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૦૨૫ માં કરવાની કામગીરીનું સંકલન.

• ૮૭ હેકટરમાં બાયોડાયવર્સીટી પાર્ક માટે રૂ.૩૦ કરોડની જોગવાઈ

Budget Highlights: Green Growth Initiatives

• સૌપ્રથમ વાર સુરત – નેટ ઝીરો એમીશન મિશન અંતર્ગત જરૂરી રોડમેપ તૈયાર કરવાનું આયોજન

• UNEP, GIZ, USA Treasury, EU, ADB, AFD સાથે ગ્રીન ઈનીશીએટીવ અંતર્ગત પાર્ટનરશીપ કરવાનું આયોજન

• ૧૦ મેગાવોટ (AC) ક્ષમતાનો સોલાર પાવર પ્લાન્ટ તથા ૬.૩ મેગાવોટ ક્ષમતાના વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે રૂ. ૧૧૮ કરોડની જોગવાઈ

• વર્ષ ૨૦૩૦ સુધીમાં ૫૦% રીન્યુએબલ ઊર્જાથી મેળવવાનો લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત  કરવા માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં વધુ ૧૦ મેગાવોટ (AC) ક્ષમતાનો સોલાર પાવર પ્લાન્ટનું આયોજન

• પ્રાયોગિક ધોરણે ફ્લોટિંગ સોલાર પાવર પ્લાન્ટનું આયોજન કરવા ફીઝીબીલીટી સ્ટડી

• કાર્બન ક્રેડીટ મેળવવા સોલાર (૧૯ મેગાવોટ) અને વિંડ (૩૮.૭ મેગાવોટ)ના પાવર પ્લાન્ટ માટે કામગીરી કરવાનું આયોજન

• માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ૧૧૦૦ જેટલી ઇલેક્ટ્રિક બસ ખરીદવાના આયોજન પૈકી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં ૪૫૦ ઇલેક્ટ્રિક બસ મેળવવામાં આવશે

• સુરત શહેરના અડાજણ-પાલ ખાતે આવેલ હયાત બી.આર.ટી.એસ. બસ ડેપોને રૂ।.૨ કરોડના અંદાજીત ખર્ચે ઇલેક્ટ્રિક બસ ડેપો તરીકે રુપાંતરિત કરવાનુ આયોજન

• ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના અંત સુધી કુલ ૩૮૦ ઇલેક્ટ્રિક ટેમ્પોના ઉપયોગ થકી પર્યાવરણ સંવર્ધનમાં મદદરૂપ થશે

• તાપી શુદ્ધિકરણ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત નિર્માણાધીન ડ્રેનેજ પ્રકલ્પોના સેલ્ફ સસ્ટેનેબલ આયોજન હેઠળ વિવિધ સુએઝ પંપીંગ સ્ટેશન અને સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે ”રૂફ ટોપ સોલાર પાવર સીસ્ટમ‘’ પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન

• “સોલાર વિલેજ” મોઢેરાની જેમ કતારગામ ઝોન ઓફીસ બિલ્ડીંગને  Battery Energy Storage System મુજબ નેટ એનર્જી ઝીરો બિલ્ડીંગ બનાવવાના નવતર પ્રયોગ કરવાનું આયોજન

• ૧૦ લાખ પ્લાન્ટેશનનું તબક્કાવાર આયોજન પૈકી વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ દરમિયાન ૩.૫ લાખ પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું તથા વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં ૪.૫ લાખ પ્લાન્ટેશન કરવાનું આયોજન

• Mission Life: જનભાગીદારીથી Mission Lifeનું કેમ્પેઈન મોડમાં અમલીકરણ

• ૦૭(સાત) ગાર્ડન (કુલ વિસ્તાર- પપ,પ૭૬ ચો.મી) અને ૦૪(ચાર) લેક ગાર્ડન  (કુલ વિસ્તાર- ૮૦,૪પપ ચો.મી) મળી કુલ ૧૧ ગાર્ડન/લેક ગાર્ડન બનાવવાનું આયોજન; જેમાં ૩ ઓક્સીજન પાર્ક, ૧ દિવ્યાંગ ફ્રેન્ડલી ગાર્ડન, ૪ લેક ગાર્ડન, ૨ જુના ગાર્ડનનું રીડેવલોપમેન્ટ અને એક નવા ગાર્ડનનો સમાવેશ

• “પીંક ઓટો” પ્રોજેક્ટ અંતગર્ત વધુ ૬૦ ઈ-રીક્ષા ઓન-રોડ કરાવવાનું આયોજન

Budget Highlights: Sustainable City of Tomorrow

• બમરોલી ખાતે અંદાજીત રૂ. ૧૨૦ કરોડના ખર્ચે ૩૫ MLD કેપેસીટીના TTP અપગ્રેડેશનની કામગીરી

• ભારતમાં સૌપ્રથમ વાર અંદાજીત રૂ. ૧૨૫૦ કરોડના ખર્ચે ર૦૦ એમ.એલ.ડી. કેપેસીટીના ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વાર PPP ધોરણે હજીરા ઔદ્યોગિક એકમોને ટર્શરી ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર પુરૂ પાડી વધારાની આવક ઉભી કરવાનું આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં અંદાજીત રૂ. ૫૨૮ કરોડનું આયોજન

• વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ ૨૦૨૪ માં શહેરના ઔધોગિક એકમો સાથે એમ.ઓ.યુ. કરી તાપી શુદ્ધિકરણ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના પુન:ઉપયોગ હેતુથી અંદાજીત રૂ. ૨૫૦ કરોડના ખર્ચે સરેરાશ ૧૭૫ એમ.એલ.ડી. ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર પૂરું પાડી અંદાજીત રૂ. ૧૫૦ કરોડની વધારાની આવક ઉભી કરવાનું આયોજન

• સુવરેજ વોટરને 4th level treatment દરમિયાન ઓઝોનાઈઝેશન તથા મિનરલાઈઝેશન કરી પોટેબલ વોટર તૈયાર કરવાનો 1 MLDનો પાઈલોટ પ્રોજેક્ટ

• શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી ૪.પ૦(કિ.મી.) લંબાઈના ૦૩(ત્રણ) રસ્તાઓને પ૦.૦૦ મે.ટન પ્લાસ્ટીક વેસ્ટનો ઉપયોગ કરી અંદાજે રૂા.૮.૦૦કરોડનાં ખર્ચે રીસરફેસીંગ કરવાનું આયોજન

Budget Highlights: સ્વચ્છતમ થી સ્વસ્થતમ સુરત

• સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે રૂ. ૧૦ કરોડના ખર્ચે અદ્યતન કેથ લેબ સુવિધા શરુ કરવાનું આયોજન 

• આ સુવિધાથી હદયની વિવિધ બિમારીઓ,હદયનો હુમલો, હદયની અનિયમિત ગતિ, હદયની નસ બ્લોક હોય તેવાં દર્દીઓ, હદયના વાલ્વની બીમારીઓના દર્દીઓ વિગેરેની સારવાર તથા એંજીયોગ્રાફી અને એન્જીયોપ્લાસ્ટિ જેવી સારવાર શરૂ થશે.

• સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે કુલ- ૧૦ સુપર સ્પેશિયાલીટી સારવારનું આયોજન

• મેડીસીન વિભાગમાં ન્યુરોલોજી, ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજી,એન્ડોક્રાયનોલોજી, કલીનીકલ હિમેટોલોજી, ઓન્કોલોજી,કાર્ડીયોલોજી (કુલ ૬) 

• સર્જરી વિભાગમાં ન્યુરોસર્જરી, ઓન્કોસર્જરી,પીડીયાટ્રિક સર્જરી, યુરોલોજી (કુલ ૪) 

• મેડીસીન વિભાગમાં સુપર સ્પેશિયાલીટી કોર્ષ અને સર્વિસીસ પૈકી નેફ્રોલોજી તેમજ સર્જરી વિભાગમાં પ્લાસ્ટીક સર્જરી મળી કુલ -૨  ફૂલ ફલેજ સુપર સ્પેશિયાલીટી કોર્ષ અને સારવાર શરૂ કરવાનું આયોજન

• સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે અધ્યતન ટેકનોલોજી વાળા સીટીસ્કેન અને એમ.આર.આઈ. મશીનો સૌપ્રથમ વાર સી.એસ.આર. હેઠળ ૨૦ કરોડના ખર્ચે ઉપલબ્ધ કરાવી દર્દીઓને ઓછા દરે સીટીસ્કેન અને એમ.આર.આઈ. ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન

• સ્મીમેર ખાતે બેક્ટેરીયોલોજી અને વાયરોલોજી માટે આધુનિક લેબોરેટરી બનાવવાનું આયોજન

• સ્મીમેર હોસ્પિટલ અને કોલેજ ખાતે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ તથા સુપર સ્પેશીયાલીટી અભ્યાસક્રમોના અનુસંધાને રૂ. ૩૦૯ કરોડના ખર્ચે

• ED-1 Block (અંદાજે ૬૦૦ બેડની હોસ્પીટલ, ઓપરેશન થીયેટર્સ, ઈમરજન્સી તથા કેઝયુઆલીટી, આઈ.સી.યુ વિગેરે) 

• ED-2 Block (સાઈકાઈટ્રી, જનરલ મેડીસીન, RNTCP,ન્યુરોલોજી, નેફ્રોલોજી, ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજી, ઈન્ટરવેશનલ રેડીયોલોજી ઓ.પી.ડી, ART સેન્ટર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફીસીસ – ટીચીંગ રૂમ્સ, લેકચર થીયેટર્સ, ગૃપ ટીચીંગ રૂમ્સ, જીનોમ સીકવન્સીંગ લેબ, કાઉન્સીલ હોલ વિગેરે) બનાવવાની કામગીરી શરુ કરવામાં આવી.

• સ્મીમેર દ્વારા સૌપ્રથમ વાર ગુજરાત નોલેજ અક્રેડિયેશન કોલેજ રેટિંગ મેળવવાનું આયોજન 

• જે હેઠળ કોલેજો દ્વારા કરવામાં આવતા રીસર્ચ અને સંશોધનની ગુણવત્તા, રીસર્ચ અને સંશોધનની માટે ફાળવવામાં આવેલા ભંડોળ, રીસર્ચના પ્રકારો, વિવિધ સંશોધન અભ્યાસોના પ્રાપ્ત અનુદાન, ઉપયોગ અને રિઝલ્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી શિષ્યવૃત્તિ, પબ્લીકેશન, સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત કોન્ફરન્સમાં પાર્ટીસીપેશન અને તેમાં મળેલ એવોર્ડ અને રેન્ક વગેરે જેવા પેરામીટર્સ ધ્યાને રાખી કોલેજોને એક્રીડીએશન આપવામાં આવે છે. 

• ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વાર તમામ શહેરી  સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ૫૦ બેડની હોસ્પિટલ ખાતે મોડેલ ઈમ્યુનાઈઝેશન સેન્ટર સવારે ૮ થી સાંજે ૮ વાગ્યા સુધી દરરોજ (જાહેર રાજાના દિવસો સિવાય) ૦ થી ૫ વર્ષના બાળકો તેમજ સગર્ભા માતાઓના રસીકરણ માટે કાર્યવિન્ત કરવાનું આયોજન 

• આરોગ્યલક્ષી સેવાઓનો વ્યાપ વધે તે હેતુસર નવા ૧૮ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રોને કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન તથા નવા ૧૦ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો બનાવવાનું આયોજન

• સુરત શહેર વિસ્તારમાં નોન કોમ્યુનીકેબલ ડીસીઝ અન્વયે ભવિષ્યના આયોજન અન્વયે આરોગ્યલક્ષી સેવા અને NCD વેલનેશ એકટીવિટીનો વ્યાપ વધે તે અન્વયે આગામી વર્ષમાં વધુ ૬૪ અર્બન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર શરૂ કરવાનું આયોજન

• ૫૦ બેડ હોસ્પિટલ ખાતે ફીઝીઓથેરાપી અને ડેન્ટલ સેવાઓને ફૂલ ટાઈમ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન

• TB વિભાગ દ્વારા ૨૪ લાખના CSR ફંડ હેઠળ આર્ટીફીશિયલ ઈન્ટેલીજન્ટસ સાથે X-Ray પોર્ટેબલ મશીનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન

• આયુષ્માન ભારત ડીજીટલ મિશન અંતર્ગત વધુ ૨૦ લાખથી વધુ શહેરીજનોના હેલ્થ આઈડી (ABHA ID) જનરેટ કરી આયુષ્માન ભારત ડીજીટલ મિશનને સેચ્યુરેશન (૧૦૦%) પર પહોચાડવાનું આયોજન

• ૧૦ લાખ શહેરીજનોના  હાયપર ટેન્શન, ડાયાબીટીસ અને અન્ય નોન કોમ્યુનીકેબલ ડીસીઝનું સ્ક્રીનીંગ કરવાનું આયોજન; ૫ લાખ જેટલા શહેરીજનોના સ્ક્રીનીંગની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી

• વડીલ વંદના યોજના હેઠળ ૬૦ વર્ષ થી વધુ ઉંમરના ૨ લાખ વડીલોનું આરોગ્યલક્ષી સ્ક્રીનીંગ / તપાસનું આયોજન 

• દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વાર FSSAI હેઠળ LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry), GCMS (Gas Spectrometry Chromatography Mass), ICPMS (Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry) જેવા આધુનિક સાધનોની ખરીદી કરી ફળ તથા શાકભાજીમાં પેસ્ટીસાઇડ રેસીડ્યું ટેસ્ટીંગ, મરી મસાલા તેમજ સુકા મેવામાં માઈક્રોટોકસીનનું ટેસ્ટીંગ, પાણી અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોમાં હેવી મેટલ જેવી કે લેડ, મરકયુરી વિગેરેનું ટેસ્ટીંગ માટે લેબ સેટઅપ કરવાનું આયોજન

Budget Highlights: Quality Education

• વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં શિક્ષણ માટે અંદાજિત રૂ.૩૬૮ કરોડનાં ખર્ચની જોગવાઈ કરેલ છે 

• નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની તથા સુમન શાળાના નવા ૧૮ અદ્યતન ભવનો, જેમાં કૂલ ૨૮૮ જેટલા વર્ગ ખંડો, ૧૮ કોમ્પ્યુટર લેબ,૧૫ સાયન્સ લેબ તથા મધ્યાહન ભોજન માટે ૫૭ શેડની વ્યવસ્થા આશરે રૂ.૯૩ કરોડના ખર્ચે બનાવવા માટેનું આયોજન તથા નવા વિસ્તારની ૯ શાળાઓમાં રીપેરીંગ માટે રૂ.૧.૪ કરોડની જોગવાઈ

• સુમન શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે વોકેશનલ ટ્રેઈનીંગ ઉપર ભાર મુકવામાં આવશે; ખાસ કરી ને Artificial Intelligence, Robotics, Coding, Drone વિગેરેની તાલીમ આપવામાં આવશે.  

• નવા વિસ્તારની તમામ ૩૫ શાળાઓમાં સ્માર્ટ બાલવાડી બનાવવાનું આયોજન.

• નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં 

• બેંચ, વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલબેગ (૧,૮૫,૨૧૩), સાયન્સ લેબ માટે જરૂરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ધોરણ-૬માં શાળામાં પ્રથમ આવનારા વિદ્યાર્થીઓને સાઈકલ વિગેરે માટે કુલ રુ. ૮.૭ કરોડ નું આયોજન

• ઈ-લર્નિંગ માટે ૨૦૦ સ્માર્ટ બોર્ડનું ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું આયોજન

• આઇકોનિક લાઈબ્રેરી: શહેરના ચાર વિસ્તારોમાં આઇકોનિક લાઈબ્રેરી બનાવવાનું આયોજન

• સુમન હાઈસ્કુલો ખાતે ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની બોર્ડની પરીક્ષામાં એ-૧ ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૭૦૦૦નો રોકડ પુરસ્કાર આપવાનું આયોજન

• Cycle to School પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદગી પામેલ કુલ છ પૈકી પાંચ શાળાની આસપાસના વિસ્તારમાં સાઈકલ ફ્રેન્ડલી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડી નોન મોટારાઈડ ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહિત કરવાનું આયોજન

• નગર પ્રાથમિક તથા સુમન શાળાના કુલ ૩૭૬ વિદ્યાર્થીઓને સુરત સ્માર્ટ સીટીનાં CSR ફંડમાથી સાયકલ આપવામાં આવેલ છે. જેથી નવી પેઢીને Non Motorised Transport તરફ પ્રોત્સાહિત કરી શકાય.

• Budget Highlights: Adequate & Clean Potable Water to All

• બેરેજ આધારિત પાણી પુરવઠા યોજના

• તાપી નદી પર નિર્માણ થનાર બેરેજ આધારિત ઉમરા વોટર સપ્લાય અંતર્ગત રો વોટર ઈનટેક વેલ, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ તથા ટ્રાન્સમીશન નેટવર્ક સહીતના કામો માટે બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવાનું આયોજન

• નદીમાં પૂર જેવી આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં પણ શહેરીજનોને પીવા માટે આવશ્યક પાણી પુરવઠો મળી રહે તે હેતુસર કુલ રૂા.૨૩૫.૦૮ કરોડના ખર્ચે ૫૦ MLD ક્ષમતાના નવા કુલ ૦૩(ત્રણ) ફ્રેંચવેલથી કુલ ક્ષમતામાં ૧૫૦  MLD નો વધારો કરી કુલ ૩૬૦ MLD  પાણી પુરવઠો ફ્રેંચવેલથી પૂરો પાડવા   

• વરાછા ઝોન-બી (તાપી નદીના જમણા કાંઠાના વિસ્તારો) તથા  વરાછા – બી ઝોન  (તાપી નદીના ડાંબા કાંઠાના વિસ્તારો)ના નવા સમાવિષ્ટ વિસ્તારો માટે ૦૨(બે) WTP ને Zero Liquid Discharge(ZLD) સીસ્ટમયુક્ત અંદાજીત કુલ રૂા.૧૨૯.૩૭ કરોડના ખર્ચે આયોજન કરી Zero Liquid Discharge (ZLD) સીસ્ટમ આધારિત WTP ની ક્ષમતામાં ૮.૬૪ MLD વધારો થતા કુલ ૬૪.૬૪ MLD Zero Liquid Discharge થશે.

• સેન્ટ્રલ ઝોનમાં વોટર સપ્લાય સીસ્ટમ અને નેટવર્કનું સુદૃઢીકરણ: વોટર સપ્લાય સીસ્ટમનું સુદૃઢીકરણ કરવા ભૂર્ગભ ટાંકી, ઓવરહેડ ટાંકી, રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન, નવા વોટર સપ્લાય નેટવર્કની કામગીરી માટે અંદાજીત રૂા.૧૨૦.૦૦ કરોડનું આયોજન.

• શહેરના બાકી રહેલા વિસ્તારોને પણ સતત પાણી પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે હયાત જળવિતરણ મથકોના Capacity Augmentationના ભાગરૂપે અંદાજીત રૂા.૬૩.૯૭ કરોડના ખર્ચે આયોજન

• સેન્ટ્રલ વોટર મીટર સેલની સ્થાપના 

• વોટર મીટર ઈંસ્ટોલેશન, રીડીંગ, બિલીંગ, રીકવરી, પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ માટે સેન્ટ્રલ વોટર મીટર સેલની સ્થાપના

• ઓનલાઈન રીયલ ટાઈમ સ્માર્ટ વોટર મીટર રીડીંગ – બિલીંગ સીસ્ટમ પ્રાયોગિક ધોરણે પાંડેસરા GIDC વિસ્તારમાં પ્રથાપિત કરવાનું આયોજન

• ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલમાં વધારો કરવાના હેતુથી વધારાના ૫૦ રિચાર્જ બોરવેલ નું આયોજન

Budget Highlights: 
Effective Sewage Management & Creek Development

• જુના શહેર વિસ્તાર માટે ડ્રેનેજ કેપેસીટી ઓગ્મેટેશન સહીત ડ્રેનેજ સીસ્ટમને સુદૃઢ કરવાની કામગીરી અંતર્ગત ચાર સુવરેજ પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા રાઈઝીંગ ગ્રેવિટી નેટવર્ક માટે  રૂ. ૧૦૨ કરોડની જોગવાઇ

• ભટાર સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે હયાત ૯૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાના સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટે બી.એન.આર. (બાયોલોજીકલ  ન્યુટ્રીઅન્ટ રીમુવલ) ગુણવત્તા સુધી પેરામીટર્સ મેળવવા હયાત પ્લાન્ટના અપગે્ડેશનની કામગીરી: પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૬૭ કરોડ

• સુએઝ પંપીંગ સ્ટેશનો ખાતે ગંધ રહિત વાતાવરણ બની રહે જે હેતુથી ઉમરા, ખટોદરા અને વેસુ-ભરથાણા ખાતે રૂ. ૧૩.૫૦ કરોડના ખર્ચે “ડીઓડોરાઈઝેશન સીસ્ટમ” પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન

• IoT બેઇઝ્ડ સ્માર્ટ મોનીટરીંગ સીસ્ટમ થકી સુએઝ પમ્પીંગ સ્ટેશન અને સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના ડેટાનું મોબાઈલ એપ તથા વેબ સ્કાડા સીસ્ટમથી મોનીટરીંગ માટે ભેસાણ ડ્રેનેજ ઝોનમાં પ્રાયોગિક ધોરણે પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન

• GSM બેઇઝ્ડ IoT સેન્સરની મદદથી મશીન હોલ લેવેલ ટ્રેકિંગ સીસ્ટમનું પ્રાયોગિક ધોરણે અમલીકરણ કરવાનું આયોજન

• શહેરમાંથી પસાર થતી વિવિધ ખાડીઓનાં અનિયંત્રિત અને અવ્યવસ્થિત કાંઠાઓને રી-એલાઈન કરી બેંક પ્રોટેક્શનની કામગીરી તબક્કાવાર હાથ ધરવાનું આયોજન (પ્રગતિ હેઠળના અને નવા કામો માટે રૂ. ૮૦.૯૦ કરોડ ની જોગવાઈ)

• ખાડી કાંઠે ઉપલબ્ધ થતી ખુલ્લી જગ્યામાં બાયોડાયર્વસીટી પાર્ક, સીનીયર સીટીઝન પાર્ક, ચીલ્ડ્રનપાર્ક જેવા પર્યાવરણલક્ષી આયોજન હાથ ધરી તેમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને ડેવલપમેન્ટનુ આયોજન. જે થકી સદર વિસ્તારમાં માસ પ્લાન્ટેશન કરી વાતાવરણની પ્રદુષણમાં ઘટાડો કરી શુધ્ધ વાતાવરણ બનાવવાનું આયોજન

Budget Highlights: 
Enhanced Connectivity: Roads, Bridges & Traffic Management

• બેરેજ હેઠળ બનનાર બ્રીજને આઇકોનિક બ્રીજ તરીકે ડેવલોપ કરવાનું આયોજન

• Bridge Rehabilitation Scheme: 

• હયાત બ્રીજના હેલ્થ કાર્ડ પ્રમાણે ૧૩ બ્રીજ માટે રૂ. ૨૩ કરોડના ખર્ચે રીહેબીલીટેશન ની કામગીરી માટેની જોગવાઈ

• દર વર્ષે તમામ હયાત બ્રીજનું ચોમાસા પહેલા અને ચોમાસા પછી એમ વર્ષમાં બે વાર સ્ટ્રકચરલ સ્ટેબીલીટી સંદર્ભે ઇન્સ્પેકશન કરાવવાના આયોજન માટેની જોગવાઈ

• નિલગીરી સર્કલ પર રૂ. ૫૦ કરોડ ના ખર્ચે ફલાયઓવર બ્રીજ બનાવવાનું આયોજન

• ડીંડોલી ખરવાસા રોડના મધુરમ સર્કલ (કેનાલ જંકશન) પર અંદાજીત રૂ. ૫૦ કરોડના ખર્ચે ફલાયઓવર બ્રીજ બનાવવાનું આયોજન

• વલ્લભાચાર્ય રોડ પર આવેલ શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિધાધામથી શરૂ થઈ હીરાબાગ સર્કલ પરથી કપોદ્રા જંકશનની પહેલા  હયાત શ્રીનાથજી ફલાય ઓવર બ્રીજ પર જવા માટેનો એન્ટ્રી રેમ્પ માટે રૂ. ૧૦.૯૦ કરોડની જોગવાઇ.

• ટી.પી. સ્કીમના અમલીકરણના ભાગરૂપે વિવિધ ઝોનમાં કુલ ૮,૬૪,૦૩૩.૦૦ ચો.મી. નાં કબ્જા મેળવી કુલ ૧૦૮ ટી.પી. રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવામાં આવ્યા. 

• ૧પ૦ થી વધુ ટી.પી. રસ્તાઓને અંદાજીત રૂા.રપ૦ કરોડનાં ખર્ચે ડેવલપ કરવાનું આયોજન

• શહેરના વધુ ૦૪ રસ્તાઓને આઈકોનિક રોડ તરીકે ડેવલપ કરવાનું આયોજન

• કાકરાપાર જમણાં કાંઠા હજીરા બ્રાન્ચ કેનાલ પૈકી ગૌરવ પથના સિમેન્ટ કોંકિ્રટ રોડને આગળ વધારી હજીરા- ઈચ્છાપોર સુધી કનેકટીવીટી ડેવલપ કરવાના ભાગરૂપે ૬૦.૦૦ મી. પહોળાઈના અને ૩.૦૦ કિ.મી. લંબાઈના કેનાલ રોડ ડેવલોપ કરવાનું આયોજન 

• સુરત શહેરનાં તમામ ઝોન વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ અગત્યનાં મુખ્ય રસ્તાઓને પોલીમરીક / સી.જી.બી.એમ. માર્ગ પધ્ધતિથી રીસરફેસીંગ કરવાની કામગીરી અંતર્ગત અંદાજે ર.પ૦ લાખ ચો.મી. રસ્તાઓને રીસરફેસીંગ કરવાનું આયોજન

• માઈક્રોસરફેસીંગ ટેકનોલોજીની નવી પધ્ધતિથી અંદાજે ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ ચો.મી. રસ્તાઓને માઈક્રોસરફેસીંગ પધ્ધતિથી રીસરફેસીંગ કરવાનું આયોજન

Budget Highlights: 
સ્વચ્છતમ સુરત: Surat – The Cleanest City of India

• દેશમાં સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં સુરત મોડલ: “સસ્ટેનેબલ અને મોસ્ટ ઈકોનોમિકલ સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ મોડેલ”

• ઘન કચરાના વ્યવ્સ્થાપન માટે રૂ, ૪૦૦ કરોડના ખર્ચે ઉંબેર ખાતે અત્યાધુનિક મશીનરીથી સજ્જ ભારતનો સર્વશ્રેષ્ઠ સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ વેસ્ટ પ્રોસેસીગ પ્લાન્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનુ આયોજન

• Circular Economy અંતર્ગત વેસ્ટ ટુ સ્ટીમ પ્રોજેક્ટ્ના આયોજન થકી રેવેન્યુ આવક ઉભી કરવાનું આયોજન

• હાલ કાર્યરત ખજોદ ડીસ્પોઝલ સાઈટ્નુ વૈજ્ઞાનીક ઢ્બે કલોઝર કરી ઇકોલોજીકલ પાર્કમાં રૂપાંતરીત કરવાનુ આયોજન

• ગાર્ડન વેસ્ટ પોલીસી: સુરત શહેરની સોસાયટીઓ તથા મુખ્ય રસ્તાઓ પર ઉત્પન થતાં ગાર્ડન વેસ્ટના કલેક્શન, ટ્રાન્સપોર્ટેશ અને પ્રોસેસિંગની ચોક્કસ વ્યવસ્થાનું આયોજન

• ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ પોલીસી: સુરત શહેરમાં આવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોમાં ઉત્પન્ન થતાં સોલીડ વેસ્ટના અલાયદા એકત્રીકરણ અને નિકાલ માટે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલીટી હેઠળ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે ભાગીદારી માં અલાયદી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનું આયોજન

• સ્વચ્છ સર્વેક્ષણની  માર્ગદર્શિકા મુજબ ઝોનનું મૂલ્યાંકન કરી “સ્વચ્છ ઝોન” તરીકે પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય પુરસ્કાર એનાયત કરી પ્રોત્સાહિત કરવાનું આયોજન તથા દરેક ઝોન ખાતે સ્વચ્છ વોર્ડ ને પુરસ્કારિત કરવાનું આયોજન

• સ્વચ્છ સુરત જનભાગીદારી યોજના: શાળા તથા કોલેજો અને સોસાયટી, માર્કેટ, કોમર્શિયલ વિસ્તારોમાં જનભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટેનું આયોજન

• દરેક ઝોન ખાતે ૧૦ (કુલ – ૯૦) એસ્પીરેશનલ પબ્લિક ટોઇલેટ બનાવવાનું આયોજન 

• પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ હેઠળ ૨૦૦ મે. ટન ભીના કચરા માથી બાયો સીએનજી બનાવવાના પ્લાન્ટનું પ્રસ્થાપન માટે પાઈલોટ પ્રોજેક્ટ

Budget Highlights:
Holistic Development of Urban Poor & Housing for All

• શહેરી ગરીબો માટે ૩ સ્થળો પર અંદાજીત કુલ: ૩૧૩૬ જર્જરીતઆવાસોનું રીડેવલપમેન્ટ કરવાનું આયોજન

• પનાસ ગામ કેનાલ રોડ ખાતે ટી.પી. સ્ક્રીમ નં – ૦૪ (ઉમરા – સાઉથ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૩૪ ખાતે સ્થિત હયાત ૭૦૪ જર્જરીત આવાસોને રીડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ

• વિવિધ ઝોન વિસ્તારોમાં ૧૬૬૮ બેડ કેપેસીટી સાથે કુલ ૬ નવા શેલ્ટર હોમ બનાવવાનું આયોજન

• PMSVANIDHI યોજના અંતર્ગત કુલ ૩૦,૦૦૦ લાભાર્થીઓને રૂ. ૬૦.૦૦ કરોડનું બેંક ધિરાણ અપાવવાનું આયોજન.

• સ્વનીધિ સે સમૃદ્ધિ યોજના અંતર્ગત ૧,૨૫,૦૦૦ લાભાર્થીઓને લાભ આપવાનું આયોજન 

Budget Highlights: 
Women & Child Development

• ૩૯ આંગણવાડી તથા ૦૯ ઘટક કચેરીનું અંદાજીત રૂ.૬.૬૬ કરોડના ખર્ચે બનાવવાનું આયોજન

• ઝોન દીઠ ૧૦ મળી કુલ ૯૦ સ્માર્ટ આંગણવાડીનું અંદાજીત રૂ.૨.૭૦ કરોડના ખર્ચે બનાવવાનું આયોજન

• આગામી વર્ષમાં વધુ નવા ૫(પાંચ) ‘She Toilet’ અને ‘Breast Feeding Center’ નું આયોજન.

• સુરત ની પહેલ-‘સ્વસ્થ મહિલા, સ્વસ્થ સમાજ’ અંતર્ગત ૫ લાખ થી વધુ મહિલાઓનું ગર્ભાશયના સર્વાઇકલ કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ઓરલ કેન્સરનું સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવશે; વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ૫ લાખ મહિલાઓના સ્ક્રીનીંગની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

• “સ્વસ્થ તરૂણી, સલામત માતૃત્વ”: વધુ ૨ લાખ તરુણીઓની આરોગ્ય તપાસ અને કાઉન્સેલીંગ કરવાનું આયોજન; વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ૧ લાખ તરૂણીઓની આરોગ્ય તપાસ અને કાઉન્સેલીંગની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. 

• મિલેટ્સ કાફે : સ્વ-સહાય જૂથો (SHG) ના બહેનોને મિલેટ્સ ફૂડના વેચાણ થકી રોજગારી મળી રહે તે સંદર્ભે કામગીરી કરવાનું આયોજન

• સ્વસહાય જૂથની બહેનોને તાલીમ: અવસર, વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ, રાખી મેળા, નવરાત્રી મેળા વગેરે રોજગારલક્ષી આયોજનો દરમ્યાન સ્વસહાય જૂથના બહેનો દ્વારા બનાવવામાં આવતી વસ્તુઓની ગુણવત્તા સુધરે તે માટે વર્ષ દરમ્યાન ૫૦૦ સ્વસહાય જૂથના બહેનોને તાલીમ આપવાનું આયોજન

• સ્વસહાય જૂથની બહેનો દ્વારા ઉત્પાદિત વસ્તુઓનું બ્રાન્ડીંગ: સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા રચાયેલા સ્વસહાય જૂથના બહેનો દ્વારા બનાવવામાં આવતી વસ્તુઓને યોગ્ય માર્કેટ મળી રહે તે માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમ્યાન ૫૦ જેટલી વસ્તુઓની ઓળખ કરી તેનું બ્રાન્ડીંગ કરવાનું આયોજન

Budget Highlights: 
Promotion of Culture, Heritage, Tourism & Sports

• માન. વડાપ્રધાનશ્રીના “દેખો અપના દેશ” ઈનીશીએટીવ અંતર્ગત મહાનગરપાલિકા દ્વારા “દેખો અપના સુરત” ઈનીશીએટીવ સાકારિત કરવાનું આયોજન

• “એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત” થીમ આધારિત પાર્ક બનાવવાનું આયોજન

• સુરત કલ્ચરલ હબ: આર્ટ, હિસ્ટ્રી, હેરીટેજ અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓને સાંકળતા કલ્ચરલ હબ બનાવવાનું આયોજન 

• સુરત ફૂડ હબનું આયોજન: ભારતના વિવિધ રાજ્યોની વાનગીઓ, સુરતી વાનગીઓ અને મીલેટની વાનગીઓનું ફૂડ હબ 

• ઐતિહાસિક  કિલ્લાના રીસ્ટોરેશન, રીયુઝ અને ડેવલપમેન્ટના ત્રીજા તબક્કા અંતર્ગત અંદાજીત રૂ. ૧૧ કરોડના ખર્ચે વિવિધ કામગીરી કરવાનું આયોજન

• ઇન્ટીગ્રેટેડ ટુરીઝમ ડેવલોપમેન્ટ પ્લાન માટેનું આયોજન​

• સીટી ટુર – હેરીટેજ સર્કીટ ડેવલોપ કરવાનું આયોજન

• શહેરમાં ૪ સ્થળો પર યોગ સ્ટુડિઓ ડેવલપ કરવાનું આયોજન

• ૧૨ રમતગમતના મેદાનો બેઝીક સ્પોર્ટ્સ ફેસીલીટી માટે ડેવલપ કરવાનું આયોજન

• ૪ શાળાઓ સાથે સંલગ્ન સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ ડેવલપ કરવાનું આયોજન

• ૧ સ્થળે મલ્ટી પર્પઝ પ્લેગ્રાઉન્ડ બનાવવાનું આયોજન

Budget Highlights:
Digital Governance

• ગ્રીન કોરીડોર: ITCS (ઇન્ટીગ્રેટેડ ટ્રાફિક કંટ્રોલ સીસ્ટમ)ના ઉપયોગથી શહેરમાં એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયરની ઈમરજન્સી સેવા માટે ઈમરજન્સી સમયે ગ્રીન કોરીડોર પ્રસ્થાપિત કરી ઈમરજન્સી વાહનોને ઝડપથી નિયત સ્થળે પહોચાડવાનું આયોજન

• Digital Twin: સુરત શહેરના ભવિષ્યના સુચારુ પ્લાનિંગ અને સીટી ઓપરેશન માટે Digital Twin ટેકનોલોજીના ઉપયોગ બાબતે ફીઝીબીલીટી સ્ટડીનું આયોજન

• ICCC ખાતે સીસીટીવી ફીડને આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સના ઉપયોગ થકી મોનીટરીંગ સીસ્ટમને સુદ્રડ બનાવવાનું આયોજન  

• સુરત મહાનગરપાલિકાના પેન્શનરોની હયાતી માટે ભારત સરકારશ્રીની “જીવન પ્રમાણ” સીસ્ટમનું અમલીકરણ – ૧૦,૦૦૦ થી વધુ પેન્શનરો ઘર બેઠા આધાર ઓથેન્ટીકેશનથી હયાતી કરી શકાશે.

• ડીજીટલ પેમેન્ટના પ્રોત્સાહન માટે તમામ નાગરિક સુવિધા કેન્દ્રો ખાતે હયાત ડેબીટ-ક્રેડીટ કાર્ડ પેમેન્ટ સુવિધાની સાથે સાથે ડાઇનામીક QR પધ્ધતિથી UPI પેમેન્ટ સુવિધા પૂરી પડવાનું આયોજન

• સીટી પ્લાનિંગ અને સીટી ઓપરેશન્સને અનુરૂપ યુઝ કેસ આઇડેન્ટિફાઈ કરી જી.આઈ.એસ. સીસ્ટમનો બહોળો ઉપયોગ કરવાનું આયોજન

• સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ (HMIS)ના અમલીકરણ ટુંક સમયમાં પૂર્ણ કરી તમામ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર એન મેટરનિટી  હોમ ખાતે સ્માર્ટ ફેરરલ સીસ્ટમનું અમલીકરણ કરી HMIS સીસ્ટમ સાથે ઈન્ટીગ્રેશન કરવાનું આયોજન

• અદ્યતન ટેકનોલોજી જેવી કે ડેટા એનાલીટીક્સ, એ.આઈ. અને રોબોટીક્સનો મહાનગરપાલિકાની સેવાઓ માટે ઉપયોગ કરવા માટે કેપેસીટી બિલ્ડીંગનું આયોજન