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डायमंड ट्रेडिंग, रियल एस्टेट और कपड़ा उद्योग सहित सभी थोक दुकानों को एक दिन में चार घंटे खोलने के लिए चैंबर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक के समक्ष गुहार लगाई है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों ने आज पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया के साथ वर्चुअल बैठक की। जिसमें द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष दिनेश नवाडिया ने कई मुद्दों पर डीजीपी आशीष भाटिया से गुहार लगाई। दक्षिण गुजरात में हीरा उद्योग और कपड़ा उद्योग सहित सभी उद्योगों की थोक दुकानों को दिन के दौरान सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

राज्य में सभी प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन व्यापारिक गतिविधियाँ बंद होने के साथ उत्पादन गतिविधियाँ भी बंद होने के कगार पर हैं। इसलिए18 मई, 2012 से  ट्रेडिंग गतिविधि की अनुमति दी जाए। कारीगर वर्तमान में घर जाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में यदि उत्पादन बंद हुआ तो वह कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकते हैं।

कपड़ा मार्केट बंग होने से बुनाई और डाइंग प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा उत्पादन कम कर दिया गया है  ऐसी परिस्थितियों में, कपड़ा उद्योग के तमाम घटक चालू रखने की अनुमति दी जाए।निर्माण उद्योग में निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन रेती- सीमेंट और स्टील जैसी सहायक सेवा दुकानें बंद हैं। निर्माण उद्योग को जारी रखने के लिए सहायक सेवा की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

निर्यात – आयात गतिविधि में शामिल सभी इकाइयों को अपना काम बिना किसी अनुमति के काम करने की छूट मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि निर्यात आदेश समय पर डिलिवर किए गए  तो इसका आर्थिक बोझ बहुत अधिक हो सकता है और वैश्विक बाजार में भारत की छवि को धूमिल कर सकता है।

इसलिए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। राज्य में सभी प्रकार के रखरखाव और मरम्मत सेवाओं को तत्काल प्रभाव से जारी रखने का आदेश।गृह विभाग द्वारा नमक और मिठाई की दुकानों को खुला रखने के आदेश के बावजूद, कई स्थानों पर स्थानीय प्रणाली द्वारा इन दुकानों को बंद रखा गया है। इसे खोलने की सूचना दे। 

 राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने  राज्य में वाणिज्य के विभिन्न चेम्बर की मांग को ध्यान से सुना और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित कोर समिति उद्योग और व्यापार को प्रभावित करने वाले उपरोक्त मुद्दों पर निर्णय लेती है। इसलिए वह मुख्यमंत्री द्वारा गठित कोर कमेटी के समक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा, उसकी भी घोषणा की जाएगी।