कोरोना ने लोगों की खून पसीने की कमाई को भी समाप्त कर दिया। काम धंधा छूटने के कारण लोगो ने उपचार के लिए पीएफ के रूपए निकाल लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2020-2021 में लगभग 2.85 लाख दावों का निपटान किया। इसकी कुल राशि लगभग 846 करोड़ है इसमें से लगभग 49000 कोविड -19 दावों का निपटान किया गया है,जिसकी कुल राशी लगभग 88 करोड़ है। कोरोना महामारी के द्वितीय लहर के दौरान मार्च -2021 से मई -2021 के दौरान 85500 दावों का निपटान किया गया है । जिसमें कुल 195 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है। जिनमें लगभग 11500 कोविड के दावों का निपटान किया गया है जिसकी कुल राशि लगभग 19 करोड रुपए है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर मे जो लोग पहली लहर में दावा कर चुके हैं, उसे पुनः उन सदस्यों द्वारा दावा करने का प्रावधान है।

कोविड -19 क्लेम बहुत ही सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है । इसके लिए किसी भी प्रकार का कारण बताने की , दस्तावेज अथवा साक्ष्य संलग्न करने की जरूरत नहीं है । भविष्य निधि के वैसे सदस्य जो आर्थिक रूप से ग्रसित हैं वह इसका लाभ ले सकते हैं और किसी भी चिकित्सीय उपचार में राशि का उपयोग कर सकते हैं ।

कोड ऑन सोश्यल सिक्योरिटी के सेक्शन 142 को केंद्र सरकार में 3 मई 2021 से लागू किया है जिसके तहत कोई भी कर्मचारी / अनओर्गेनाइज सेक्टर मेम्बर या कोई भी लाभार्थी के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है जिसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार का अंशदान जमा कराने या भविष्य निधि के तहत लाभ लेने के लिए आधार सीड करना अनिवार्य कर दिया गया है ।

PMG KY- भारत सरकार ने 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया । इस योजना के तहत wage माह मार्च 2020 , अप्रैल 2020 तथा मई 2020लिए नियोक्ता ( employer ) और कर्मचारी ( employee ) ( 12 % प्रत्येक ) के योगदान का भुगतान किया है ।

पिछले वर्ष घोषित PMGKY के तहत हर महीने लगभग 2000 संस्थानों के 22,000 PF सदस्यों ने इसका लाभ उठाया है PMG KY .योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 18.94 करोड़ रुपए का लाभ संस्थानों को मिला है ।. इसके अलावा केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana ) के तहत एक बहुत ही लाभकारी योजना पिछले वर्ष नवंबर 2020 में लागू किया है।

जिसके तहत नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान जिन्होंने नए रोजगार का सृजन किया है तथा जिनके कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है ऐसे संस्थानों के नए रोजगार प्राप्त कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि के सदस्य का 12 % तथा नियोक्ता का 12 % अर्थात 24 % अंशदान का योगदान केंद्र सरकार करेगी और ऐसे ही 1000 सदस्यों से अधिक संख्या वाले संस्थान के सदस्यों का 12 % अंशदान केंद्र सरकार निर्वहन करेगी , यह लाभ उन संस्थानों के नवनियुक्त कर्मचारियों को 2 साल तक मिलेगा । यह योजना 01-11-2020 से 30June 2021 तक रजिस्ट्रेशन के लिए खुली है ।

इस योजना के तहत नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 14.49 करोड़ राशि का लाभ दिया गया है और हर महीने लगभग 25000 से ज्यादा सदस्यों को इसका लाभ मिल रहा है । EDLI योजना के तहत 28 अप्रैल 2021 को एक नए गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत EDLI में मिलने वाली लाभ को 6 lakh से बढ़ाकर 7 lakh किया गया है तथा इसके तहत न्यूनतम आश्वासन राशि को 15 फरवरी 2020 से 2.5 लाख रुपए की गई है।