सूरत
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को पेश किए केंद्रीय बजट में हीरा उद्योग को कई राहत दी है। बजेट में गोल्ड पर इम्पोर्ट घटा दी गई है। वहीं रफ हीरो की ऑनलाइन खरीदी करने पर लगने वाले ड्यूटी भी हटाने का फ़ैसला किया गया है।इस बदलाव के चलते हैं सूरत के हीरा उद्यमियों में खुशी देखी जा रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी साढ़े 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है।इससे ज्वैलर को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक गोल्ड पर 15 ड्यूटी होने के कारण उद्यमियों की बड़ी पूंजी फँस जाती थी। साथ ही ज्वैलरी की लागत क़ीमत भी बढ़ जाने के कारण महँगी हो जाती थी। इसके चलते विदेशों मे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में काउंसिल ने कई बार गुहार भी लगाई। जो कि बजेट अब मान ली गई।इसके अलावा इक्वेलाइजेशन ड्यूटी अर्थात के हीरा उद्यमियों को ऑनलाइन रफ हीरा ख़रीदने पर 2% ड्यूटी चुकाने पड़ रही थी।इस कारण हीरा उद्यमियों को बाहर जाकर रफ हीरा ख़रीदना पड़ता था। इसे भी नाबूद कर दिया गया है। इसके चलते हीरा उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। बजट की तीसरी बड़ी बात यह रही कि अन्य पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है।अब तक इस पॉलिसी के कारण विदेशी कम्पनियां भारत में रफ हीरे लाकर नहीं बेच पा रहे थे। इस पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। अब से विदेशी माइनर्स एग्जिबिशन ने लाए हीरे बेच सकेंगे।जिसके चलते हीरा उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा।उल्लेखनीय है कि सोने पर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से बड़ा लाभ होगा क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने के कारण निर्यात घट रहा था।इसके अलावा प्लेटिनम पर भी ड्यूटी घटा दी गई है।जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह ने बताया कि केंद्रीय बजट में हीरा उद्यमियों के बड़े माँगो को स्वीकार कर लेने से इंडस्ट्री में सकारात्मक माहौल खड़ा हुआ है।
छोटे उद्यमों को बहुत फायदा होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024-2025 का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र में बड़ी राशि आवंटित की गई है और उद्यमिता में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान स्वागत योग्य है। मुद्रा लोन में 10 लाख की सीमा बढ़ाकर 20 लाख करना भी स्वागत योग्य है, इससे छोटे उद्यमों को बहुत फायदा होगा।यह बहुत स्वागत योग्य है कि उद्योगों के लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर पैदा होंगे। इनकम टैक्स में बदलाव स्वागतयोग्य है.
व्यापारियों की पेंशन और जीएसटी कानून में संशोधन की कोई मांग नहीं मानी गयी.
प्रमोद भगत
CAIT अध्यक्ष गुजरात