डीटीसी की साइट मे रफ हीरो की क़ीमत स्थिर रहने से हीरा उद्योग को मिली राहत!


सूरत
दुनिया मे रफ़ हीरों का व्यापार करने वाले सबसे बड़ी डायमंड ट्रेडिंग कंपनी ने अप्रैल महीने मे रफ हीरो की क़ीमत स्थिर रखने से हीरा उद्यमियों में राहत की साँस ली है। बीते कई दिनों से हीरा उद्योग में डिमांड की कमी के कारण रफ हीरो की क़ीमत और तैयार हीरो की क़ीमत में अंतर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में डीटीसी कंपनी यदि रफ हीरो की क़ीमत बढ़ा ती या घटाती तो बाज़ार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका थी। इसे देखते हुए डीटीसी कंपनी ने व्यापार हित मे यह फ़ैसला किया है।

हीरा उद्योग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 साल से अधिक लंबे समय से हीरा उद्योग में परिस्थिति अच्छी नहीं है।अमेरिका तथा यूरोप जैसे देशों में लोगों की ओर से ख़रीद घटने के कारण कट और पॉलिश्ड हीरो का निर्यात घटते जा रहा है। हीरा उद्योग को इस परिस्थिति से उभारने के लिए हीरा उद्यमी लगातार प्रयास कर रहे हैं।बीते दिनों में कट और पॉलिश्ड हीरो की डिमांड बिलकुल घट जाने के कारण क़ीमत में भी गिरावट आ गई थी। इससे हीरा उद्यमियों को नुक़सान उठाना पड़ा था। कई हीरा उद्यमियों ने ज़्यादा क़ीमत मे रफ हीरे ख़रीदे थे। उन्हें कम क़ीमत मे तैयार हीरे बेचने पड़े। हीरा उद्योग में उतार-चढाव के बीच रफ हीरो की क़ीमत भी बड़े मायने रखती है।हीरा उद्यमियों की परिस्थिति को समझते हुए रफ डायमंड कंपनियो ने भी रफ हीरो की क़ीमत में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर रही है। अप्रैल महीने मे डीटीसी कंपनी ने जारी की साइट में रफ हीरो की क़ीमत स्थिर रखी है। इससे पहले मार्च महीने में भी रफ हीरो की क़ीमत स्थिर रखी थी।
जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय मंगुकिया ने बताया कि डीटीसी की साइट में कच्चे हीरो की क़ीमत में बढ़ोतरी या कमी नहीं आयी है। जो कि हीरा उद्यमियों के लिए अच्छी बात है। यदि रफ़ हीरो की क़ीमत घट जाती तो लोग तैयार हीरा भी कम क़ीमत पर माँगने लगते हैं और वह रफ हीरे की क़ीमत बढ़ी तो हीरा उद्यमियों को ऊँची क़ीमत बार रफ़ हीरे ख़रीदना पड़ता है। दूसरी ओर बाज़ार में पॉलिश्ड हीरो की क़ीमत नहीं बढ़ी है।ऐसे में महँगे रफ़ हीरे ख़रीदने से हीरा उद्यमियों को नुक़सान हो सकता है। रफ हीरो की क़ीमत स्थिर रहने से हीरा उद्योग के लिए परिस्थिति संतुलित रहेगी।

शहर मे पीपीपी मॉडल से बनाए जाएँगे और 50 चार्जिंग स्टेशन

सूरत
सूरत महानगर पालिका में ने शहर भर में इलेक्ट्रिक फ़ोर व्हीलर को चार्ज करने के लिए 50 इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन बनाए हैं लेकिन इनका उपयोग बहुत कम होने के कारण अब मनपा ने आगामी दोनों में पीपीपी मॉडल पर चार्जर स्टेशन बनाने का फैसला किया है।इस चार्जिंग स्टेशन में फोर व्हीलर ही नहीं बल्कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल सभी जोन में पर्याप्त जगह के लिए तलाश जारी है।जगह की व्यवस्था होने के बाद आगे का काम शुरू किया जाएगा।
सूरत महानगर पालिका के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर में 30000 इलेक्ट्रिक मोपेड दौड़ रहे हैं।इसके अलावा इलेक्ट्रिक कर की खरीदी भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देन के लिए 3 साल पहले सूरत महानगर पालिका ने शहर में 50 स्थान पर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन बनाए थे, लेकिन कई करणों से इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है। इस साल सिर्फ 9000 लोगों ने चार्जर स्टेशन का उपयोग किया। पालिका फिलहाल ग्राहकों से 16 रुपए 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जिंग की सुविधा दे रही है लेकिन इसके बावजूद लोगों में चार्जिंग स्टेशन को लेकर नीरस है।

—कई कारणों से लोग नहीं आते चार्जर स्टेशन
कई चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थान पर बनाए गए हैं जहां ट्राफिक की समस्या के साथ आने जाने के लिए भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। डेढ़ साल में 9000 लोगों ने 26015 बार गाड़ी चार्ज कराई है। जिसके माध्यम से मनपा को 34 लाख की आय हुई है। वेसू के चार्जिंग स्टेशन में बड़ी संख्या में लोग आते हैं जबकि दिल्ली गेट स्थित चार्जिंग स्टेशन को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है।इस स्थिति को समझते हुए पालिका ने आप पीपीपी मॉडल पर शहर में अन्य 50 चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है जिस्म की टू व्हीलर और थ्री व्हीलर भी चार्ज किया जा सकेंगे।एक ही सॉकेट से सभी कंपनियों के बाइक रिचार्ज किया जा सके इसकी भी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है।फिलहाल इसके लिए शहर के सभी जोन में पर्याप्त जगह के लिए तलाश जारी है आगे की कार्यवाही जमीन मिलने के बाद की जाएगी।

कम क़ीमत पर ग्रे नहीं बेचने का मंथन कर रहे वीवर!

textile market


सूरत
एमएसएमई की भँवर जाल में बीते दिनों बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद कपड़ा बाजार में आगामी दिनों में साड़ी और ड्रेस सेगमेंट दोनों में ही अच्छे व्यापार की उम्मीद दिख रही है। इसके चलते यार्न की कीमतों में बीते एक सप्ताह में अलग-अलग क्वालिटी में एक से तीन रुपए दाम बढे हैं।विवर्स का मानना है कि आने वाले दिनों में यार्न की कीमत और बढ़ सकती है।इसलिए वह अब कम कीमत में ग्रे कपड़ा नहीं बेचने के मूड में है। टइस बारे में विवर्स ने आपस में मंथन करना शुरू कर दिया है और मैसेज कर एक दूसरे का मन टटोल रहे है।


कपड़ा बाजार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों एमएसएमई के चक्कर में कपड़ा व्यापारियों को लग्नसरा के बड़े हिस्से का व्यापार करवाना पड़ा था। नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू होने के बाद अन्य मंडियों मे फिर से डिमांड शुरू हुई हैं।कम क़ीमत से लेकर महंगी साड़ी और ड्रेस सेगमेंट दोनों में ही अच्छी डिमांड शुरू हुई है।कपड़ा उद्यमियों का कहना है कि एमएसएमई के नियमों मे 45 दिन में पेमेन्ट की शर्त के कारण ऑर्डर नहीं मिलने से बीते दिनों व्यापार ठप्प सा था। अब नया वित्तीय साल आने के बाद दूसरे राज्यों से व्यापारी कम, मध्यम और ज्यादा कीमत के साड़ी और ड्रेस मटेरियल के ऑर्डर बुक करा रहे है। बाज़ार की इस स्थिति को समझते हुए यार्न उत्पादकों ने भी यार्न की कीमत में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी है। 1 अप्रेल से अब तक यार्न की कीमत में 1 से 3 रुपए दाम बढे हैं। दूसरी ओर होली के कारण बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के श्रमिक अपने गांव की ओर लौट गए हैं।ऐसे में कपड़ों का उत्पादन भी बहुत कम हो रहा है।बीते दिनों एमएसएमई के चक्कर में व्यापारियों ने माल कम खरीदा था।इसलिए बाजार में ग्रे माल का स्टॉक भी उपलब्ध नहीं है।इन तमाम परिस्थितियों के चलते अब वीवर्स ने कम कीमत पर ग्रे नहीं बचने का फैसला किया है।

——मंदी में कम क़ीमत पर बेचने के बाद अब परिस्थिति सुधरने पर वीवर कर रहे मंथन

सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी मयूर गोलवाला ने बताया कि एमएसएमई के कारण वीवर्स को बहुत नुकसान हुआ है। लग्नसरा का व्यापार बहुत बुरे ढंग से प्रभावित होने के कारण वीवर्स को नुकसान उठाना पड़ा।आगामी दिनों में लग्नसराका व्यापार अच्छा रहने की उम्मीद होने के कारण यार्न कारोबारी लगातार कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। अब परिस्थिति सुधरने के कारण वीवर्स भी ग्रे की कीमत कम करके नहीं भेजेंगे। इस बारे में भी मंथन किया जा रहा है। इस बारे में सभी विवर्स को भी मैसेज भेज दिए गए हैं।आगामी दिनों में कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है।

કાપડ માર્કેટના ટેમ્પો ચાલક કામદારોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે બેઠક યોજાઈ

રવિવારે રીંગરોડ કમેલા દરવાજા ખાતે સુરત શહેર ટેમ્પો ઓનર ડ્રાઈવર વેલ્ફેર એસોસિએશન, સુરત જિલ્લા ટેક્સટાઈલ માર્કેટિંગ ટ્રાન્સપોર્ટ લેબર યુનિયન અને મીલ ટેમ્પો ડિલિવરી કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશન સુરતના સંયુક્ત નેજા હેઠળ એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બેઠકમાં માર્કેટમાં પાર્કિંગની સમસ્યા સહિત અન્ય સમસ્યાઓ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મિટિંગમાં હાજર ટેમ્પો એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રવણસિંહ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, માર્કેટમાં ગ્રે કપડાની ડિલિવરી કરતા કામદારોએ ગ્રે કાપડના સેમ્પલ બતાવા માટે પહેલા દુકાનમાં જવું પડે છે અને બાદમાં પાર્કિંગમાં પાર્ક રહેતા મીલના વાહનોને તથા વેપારીના ગોડાઉનમાં ડિલિવરી આપવાની હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ટેમ્પો ચાલકને ગ્રેની ડિલિવરી માટે ડબલ ધક્કો ખાવો પડી રહ્યો છે. યુનિયનના પ્રમુખ ઉમાશંકર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે માર્કેટમાં પ્રથમ એક કલાક મફત પાર્કિંગ આપવાના સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યો છે અને માર્કેટ મેનેજમેન્ટ દ્વારા ટેમ્પો ચાલકો પાસેથી મનસ્વી રીતે પાર્કિંગ ફી વસૂલ કરવામાં આવી રહી છે. મીલ ટેમ્પો ડિલિવર કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશનના પ્રમુખ રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે માર્કેટ વિસ્તારમાં આવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનાં પે એન્ડ પાર્કનાં કોન્ટ્રાક્ટરો મનસ્વી રીતે પાર્કિંગ ફી વસૂલી રહ્યા છે અને એક જ પાર્કિંગમાં અલગ-અલગ લોકોને ગેરકાયદેસર પેટા કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે જેના કારણે ટેમ્પો ચાલકો પાસેથી એક જ પાર્કિંગમાં અલગ- અલગ પાર્કિંગ ફી વસૂલવામાં આવી છે. આ સાથે પે એન્ડ પાર્કનાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા તેમને ફાળવવામાં આવેલ પાર્કિંગ એરિયાની બહાર રોડ પર વાહનો પાર્ક કરાવીને ગેરકાયદેસર રીતે પાર્કિંગ ફી વસૂલવામાં આવી રહી છે જેના કારણે ટેમ્પો ચાલકોને ટ્રાફિક જામનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આગામી સમયમાં ઉપરોક્ત તમામ સમસ્યાઓ અંગે આંદોલન કરવામાં આવશે. મીટીંગમાં ટેમ્પો ચાલક કામદારોને ડ્રાઈવીંગ કરતી વખતે ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ, પીયુસી, ઈન્સ્યોરન્સ સહિતના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે રાખવા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં કામદારો અને ટેમ્પો ચાલકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

नई चमकः 11 माह में 10582 करोड़ के लैबग्रान हीरो का निर्यात


सूरत
नेचुरल हीरो का विकल्प बना लेब्रग्रॉन डायमंड अब धीरे-धीरे विदेश में अपनी पैंठ जमा रहा है।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 महीने मे 10582 करोड रुपए से अधिक के लैबग्रान डायमंड का निर्यात विदेश में हो चुका है।आने वाले दिनों में भी लैबग्रान डायमंड का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ेगा ऐसी उम्मीद हीरा उद्यमी बता रहे हैं।
हीरा उद्योग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूरत में नेचुरल हीरो के साथ लैबग्रान डायमंड का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।लगभग 1000 से अधिक डायमंड यूनिट में लैबग्रान डायमंड का काम होता है।सूरत के हीरा उद्यमियों के पास 10000 डायमंड रिएक्टर है।जिनमें की लैबग्रान डायमंड बनाए जाते हैं।कोरोना के बाद से लेब्रग्रॉन डायमंड की डिमांड डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है।अमेरिका यूरोप सहित अन्य देशों में लैबग्रान डायमंड की ज्वेलरी लोग पसंद कर रहे हैं।यह डायमंड देखने में बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसा लेकिन कीमत आधे से भी कम होने के कारण लोग नेचुरल डायमंड की जगह लैबग्रान डायमंड को भी पसंद कर रहे हैं।मध्यमवर्गीय परिवार जो कि अब तक नेचुरल डायमंड नहीं खरीद सकते थे उन्हें विकल्प के तौर पर लेबनान डायमंड मिलने के कारण ज्वेलरी आदि की खरीदी कर रहे है।नेचुरल हीरो की बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध के बाद से नेचुरल हीरो जमीनों के लिए संघर्ष जनक स्थिति बनी हुई है। वही लैबग्रान डायमंड का निर्यात तथा बढ़ रहा है। 2023 मे फरवरी महीने में 19582 करोड रुपए के नेचुरल हीरो का निर्यात हुआ।इसके मुकाबले फरवरी 2024 में 14162 करोड रुपए के नेचुरल डायमंड का निर्यात हुआ अर्थात की वर्तमान वर्ष में फरवरी मे नेचुरल हीरो की डिमांड में 28 प्रतिशत की कमी आई है।वहीं लेब्रग्रॉन डायमंड की बात करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11537 करोड रुपए के लैबग्रॉन डायमंड का निर्यात हुआ।जो कि बीते वर्ष की अपेक्षा 3.29 प्रतिशत अधिक हैं।
हीराउद्योग के सूत्रों का कहना है कि सूरत में 2 लाख से अधिक लोग लैबग्रॉन डायमंड के कारोबार से जुड़े हैं।मंदी के समय में भी लैबग्रान डायमंड ने ही कई हीरा श्रमिकों को रोजगार देकर बेरोजगार होने से बचाया था।आने वाले दिनों में भी इलेक्ट्रॉन डायमंड का भविष्य उज्जवल है।
— पाँच माह मे लैबग्रॉन हीरो का निर्यात
महीना ————-——-निर्यात
अप्रेल-23—-838 करोड
मई-23—————-1147 करोड
जून-23———-901 करोड
जुलाई—23——-866करोड
अगस्त—23 ——-974 करोड
सितंबर—23———1102करोड
अक्टूबर—23——-1135 करोड
नवंबर—23———861 करोड
दिसंबर—23———695 करोड
जनवरी_24____946 करोड
फरवरी—24——1153 करोड

पेइड एफ़एसआई के तौर पर मनपा की आय पाँच साल में हुई दो गुना


-2019-20 मे 426 करोड के मुक़ाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष मे 966 करोड की आय

सूरत
सूरत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का लाभ सूरत महानगरपालिका को भी हुआ है। बीते 5 साल में सूरत महानगर पालिका ने पेइड एफ़एसआई के तौर पर 2611 करोड रुपए से अधिक की कमाई की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पालिका को अभी तक 966 करोड रुपए की आए पेइड एफ़एसआई के तौर पर हुई है।वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक मनपा को 1000 करोड रुपए तक की आय होने की उम्मीद है।


मनपा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक शहर सूरत में लगातार तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के चलते नए घर,सोसाइटी और नए फ़्लैट के पर प्रोजेक्ट भी धड़ल्ले से आ रहे हैं।सूरत के चारों ओर तेजी से विकास कार्य हो रहा है। सचिन, जहांगीरपुरा, जहांगीराबाद, मोटा वराछा, रांदेर, वेसू, पिपलोद डिंडोली,गोडादरा सहित तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लोगों की ओर से भी नए प्रोजेक्ट में अच्छी इंक्वारी की जा रही है।जिसके चलते बिल्डर भी प्रोजेक्ट शुरू करने में नहीं हिचक रहे।इसका सीधा फायदा आय के लिए अलग-अलग स्रोत ढूंढ रही मनपा को हुआ है।पेइड एफ़एसआई के तौर पर बिल्डर ने बीते 5 साल में लगभग 2600 करोड रुपए तक मनपा को दिए हैं। मनपा के नियम के अनुसार बिल्डर को निर्माण कार्य के लिए 1.8की एफ़एसआई दी जाती है। यदि बिल्डर अधिक निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो मनपा उन्हें नियम के अनुसार कुछ इजाजत देती है।लेकिन इसके लिए मनपा को पेइड एफ़एसआई लेती है। यह क़ीमत कीमत जंत्री की कीमत की 30% के अनुसार मानी जाती है।

  • ⁠- तेज़ी से बढ़ी पेइड एफ़एसआई की आय
    वित्तीय वर्ष 2019-20 में 326 करोड़ 2020-21 में 132 करोड़, 2021-22 में 513 करोड़ और 2022-23 में 625 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 966 करोड रुपए की आई हुई है।
    उल्लेखनीय है कि सूरत महानगरपालिका निर्माण कार्य के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरह से मंजूर करती है मनपा को ज्यादातर आय ऑफ़लाइन मंजूरी से मिलती है। कोरोना के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा माहौल है कोरोना के दिनों में कई बिल्डर के प्रोजेक्ट बंद हो गए थे जो कि अभी तक दिक्कत का सामना कर रहे हैं लेकिन आप ज्यादातर बिल्डर के लिए अच्छे दिन हैं।

કામદારોના પ્રાણ પ્રશ્નો બાબતે રાહુલ ગાંધી સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ

ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા દરમિયાન બારડોલીમાં ઇન્ટુકનાં આગેવાનો દ્વારા રાહુલ ગાંધીને પત્ર આપી સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના કામદારોના પ્રશ્નો બાબતે લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

રવિવારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા સુરતના બારડોલીથી પસાર થઈ હતી. આ દરમિયાન ઈન્ટુકના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ નૈશાદ દેસાઈ, સુરત ઈન્ટુક પ્રમુખ ઉમાશંકર મિશ્રા, કામદાર નેતા અને ઈન્ટુક અગ્રણી શાન ખાન સહિત ઈન્ટુકના અન્ય હોદ્દેદારોએ રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કર્યું હતું. ઈન્ટુક દ્વારા કામદારોનાં પ્રાણ પ્રશ્નો બાબતે એક પત્ર રાહુલ ગાંધીને આપવામાં આવ્યો હતો. આ પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ટેક્સટાઈલ, ડાયમંડ સહિત અન્ય ઔદ્યોગિક એકમોમાં લાખો કામદાર ભાઈ-બહેનો કાર્યરત છે, જેમના લોહી અને પરસેવાથી ઉદ્યોગો ચાલે છે. આમાં મોટાભાગના કામદારોના ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, ઓરિસ્સા જેવા રાજ્યોના પરપ્રાંતિય કામદારો છે. ઉપરોક્ત એકમોમાં કામ કરતા કામદારોનું ભારે શોષણ થઈ રહ્યું છે, તેઓને કોઈપણ પ્રકારના કાયદાકીય લાભો અને સુવિધાઓ મળી રહી નથી અને કામદારો પાસે તેમની શારીરિક ક્ષમતા કરતા વધુ કામ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. મોટાભાગના કામદારો લઘુત્તમ વેતન, PF, ESI, ગ્રેજ્યુટી વગેરે જેવા મૂળભૂત અધિકારોથી પણ વંચિત છે અને આ ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા કામદારોને ન તો કોઈ નોકરીની સુરક્ષા છે કે ન તો કોઈ સ્વાસ્થ્ય કે સામાજિક સુરક્ષા. માલિકો કોઈપણ કારણ બતાવ્યા વગર મનસ્વી રીતે કામદારોને જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે કાઢી મૂકે છે.

આ ઉદ્યોગોમાં ભારે મશીનો અને ખતરનાક રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેના કારણે સુરક્ષા અને સલામતીના સાધનો આપવા જરૂરી છે પરંતુ કામદારોને કોઈપણ પ્રકારના સલામતી અને સુરક્ષા સાધનો આપવામાં આવતા નથી જેના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો થતા રહે છે. અને કામદારો જીવ ગુમાવે છે અને ગંભીર રીતે ઘાયલ પણ થાય છે, પરંતુ આવી સ્થિતિમાં પણ કામદારો અને તેમના પરિવારજનોને યોગ્ય વળતર મળતું નથી. ઉદ્યોગોના માલિકોને સત્તાનું સીધું રક્ષણ પ્રાપ્ત છે કોઈપણ સરકારી વિભાગમાં કામદારોની કોઈ સુનાવણી થતી નથી જો કોઈ કામદાર તેની સાથે થઈ રહેલા અન્યાય સામે ફરિયાદ કરે તો તે કામદારને ડરાવી-ધમકાવીને અનેક પ્રકારે ત્રાસ આપવામાં આવે છે. વર્તમાન સમયમાં કામદાર અને શ્રમિક વર્ગ આવા તમામ અન્યાય સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, આવી પરિસ્થિતિમાં સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના કામદારોને તમારી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે તેથી અમારી માંગણી છે કે અમારા ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આપ કામદારો માટે ન્યાયનો અવાજ બુલંદ કરો.

મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ ડોમેસ્ટિક ડિફેન્સ પ્રોડક્શન વર્ષ ૨૦૧૯માં પ૪ ટકા હતું તે વધીને વર્ષ ૨૦ર૪ સુધી ૭પ ટકા થઈ ગયું છે : ચેમ્બરના પ્રમુખ રમેશ વઘાસિયા

સુરતઃ ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી ર૩ ફેબ્રુઆરી, ર૦ર૪ના રોજ બપોરે ર:૦૦ કલાકે સંહતિ, સરસાણા, સુરત ખાતે ‘બિઝનેસ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ઈન ડિફેન્સ સેક્ટર’ વિશે સેમિનાર યોજાયો હતો. જેમાં ભારત સરકારના ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન DRDOના ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ટરફેસ એન્ડ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટના ડાયરેકટર અરૂણ ચૌધરી અને સિંકથ્રેડસ કોમ્પ્યુટીંગ પ્રાઈવેટ લિ.ના ડાયરેક્ટર ઋષભ ગોરડિયાએ ઉદ્યોગ સાહસિકોને ડિફેન્સ ક્ષેત્રે બિઝનેસમાં રહેલી તકો વિશે માહિતી આપી હતી.

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ રમેશ વઘાસિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘હાલમાં ભારત સંરક્ષણ ક્ષેત્રે વિશ્વમાં ૩. ૭ ટકા ખર્ચ કરે છે. જે વિશ્વમાં યુ.એસ અને ચીન પછી સૌથી વધુ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ખર્ચ કરતો દેશ છે. નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૩-ર૪માં રક્ષા ક્ષેત્રનું બજેટ પ,૯૩,પ૩૭.૬૪ કરોડ રહ્યું છે. મેક ઈન ઈન્ડિયાનો હેતુ ડોમેસ્ટિક ડિફેન્સ પ્રોડક્શનને વધારવાનો છે. જે વર્ષ ૨૦૧૯માં પ૪ ટકા હતું તે વધીને વર્ષ ૨૦ર૪ સુધી ૭પ ટકા થઈ ગયું છે. ભારત સંરક્ષણ ક્ષેત્રે એક્ષ્પોર્ટમાં અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ કરી રહ્યું છે. વર્ષ ૨૦૧૪માં સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ૬૮૬ કરોડનું એક્ષ્પોર્ટ થતું હતું. જે હવે વધીને ૧૬,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનું થઈ ગયું છે.’

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘ભારત હાલમાં ૮પ થી વધુ દેશોમાં સંરક્ષણના વિવિધ સાધનોનું એક્ષ્પોર્ટ કરી રહ્યું છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ઈનોવેશન માટે સરકારે અનેકવિધ પ્રયાસો કરવાની સાથે જ સ્ટાર્ટ-અપ માટે પણ સંરક્ષણ ક્ષેત્રના દ્વાર ખુલ્લા કર્યા છે. સરકાર દ્વારા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૩-ર૪માં નેશનલ ડેટા ગવર્નમેન્ટ પોલિસી જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેથી સ્ટાર્ટ-અપને પ્રોત્સાહન મળવાની સાથે જ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ઈનોવેશન અને સંશોધન થાય.’

અરૂણ ચૌધરી (ડાયરેકટર, ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ટરફેસ એન્ડ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ, ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO)એ જણાવ્યું હતું કે, ‘સંરક્ષણ ક્ષેત્રે બિઝનેસની અનેક તકો છે, પણ સૌથી મહત્વનું છે કે પ્રોડક્ટમાં ઈનોવેશન અને રિસર્ચ હોય. જે સંરક્ષણ ક્ષેત્ર માટે ઉપયોગી નીવડે. હાલમાં ભારત વિશ્વના ૮પ થી વધુ દેશોને શસ્ત્રો એક્ષ્પોર્ટ કરી રહ્યું છે, તે ક્ષમતાને વધારીને ઘાના અને વિયેતનામ જેવા નાના-નાના દેશોમાં એક્ષ્પોર્ટ કરી શકે છે. જેમાં મુખ્યત્વે આર્ટીલરી ગન્સ, બ્રમ્હાસ મિસાઈલ્સ, પિનાકા રોકેટ્સ, લોન્ચર્સ અને રડારનો સમાવેશ થાય છે.’

તેમણે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે રહેલી તકો વિશે જણાવતાં કહ્યું હતું કે, ‘એઆઈ (AI) ઈન સાયબર સિક્યુરિટી, એઆઈ (AI), કાઉન્ટર-ટેરરિસ્ટ ઓપરેશન, એટેક સ્ટ્રેટર્જીસ, ઈલેક્ટ્રો-મેકેનિકલ, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંશોધનની સાથે ઈનોવેશન કરતાં સ્ટાર્ટ-અપ માટેની નવી અનેક તકો રહેલી છે. તેમણે ડીઆરડીઓ MSME ઉદ્યોગની શરૂઆતથી માંડીને ટેસ્ટીંગ, રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ તેમજ ટ્રેનિંગમાં કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે અને નવી MSME કંપની કેવી રીતે આનો લાભ લઈ શકે છે તે અંગે માહિતી આપી હતી. આ સાથે જ તેમણે ડીઆરડીઓના ઈતિહાસને યાદ કરતાં વર્ષ ૧૯પ૮માં માત્ર રૂ.પ કરોડથી શરૂઆત થયેલી સંસ્થાના કાર્યોની માહિતી આપી હતી.’

સિંકથ્રેડસ કોમ્પ્યુટીંગ પ્રાઈવેટ લિ.ના ડાયરેક્ટર ઋષભ ગોરડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘સંરક્ષણ ક્ષેત્ર સ્ટાર્ટ-અપ માટે એક મોટું માર્કેટ છે. જેમાં સરકાર તરફથી સ્ટાર્ટ-અપ અને ઈનોવેશન ધરાવતી કંપનીને વિવિધ પ્રકારની સહાય મળે છે. ભારતમાં સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ડિજિટલ ક્ષેત્રમાં પણ અનેક તકો રહેલી છે. ભારતીય આર્મીને કેવા પ્રકારના પ્રોડક્ટ જોઈએ? તેનું રિસર્ચ કરીને પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવે તો ઉદ્યોગ સાહસિક માટે ડીઆરડીઓ સાથે જોડાવવું વધુ સરળ બની શકે છે. ’

તેમણે ભારતીય આર્મીમાં વપરાતી નેવિગેશન સિસ્ટમ, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલીજન્સ જેવા બિઝનેસ વર્ટિકલ્સની માહિતી આપી હતી. નેવિગેશન વિશે માહિતી આપતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સેટેલાઈટ અને મોબાઈલ ડેટા વગર સૈનિકો સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય માર્ગની પસંદગી કરે છે તે જણાવ્યું હતું.

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના માનદ્‌ મંત્રી નિખિલ મદ્રાસીએ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું હતું. ચેમ્બરની ડિફેન્સ કમિટીના ચેરપર્સન આશા દવેએ સર્વેનો આભાર માન્યો હતો. જ્યારે ડિફેન્સ કમિટીના સભ્યો રવિન સંઘવી અને ડો. ડી.વી.ભટ્ટે વક્તાઓનો પરિચય આપ્યો હતો.

डिजिटल बन रहे रेडी चालकः पीएम स्वनिधी योजना के तहत लिया 1.37करोड कैशबेक

14 फरवरी तक 98 हज़ार से अधिक रेडीचालको ने लिया 126.99 करोड की लोन
सूरत
केंद्र सरकार की ओर से रेडी चलाने वाले तथा छोटा व्यापार करने वाले छोटे व्यापार को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से वर्ष 2020 से शुरू की गई पीएम स्वनिधी योजना के तहत सूरत में 14 फरवरी तक 98,311 से अधिक छोटे व्यापारियों को 10 हज़ार रुपए से ले कर पचास हज़ार रुपये तक का लोन दी गई है। यह राशि 126.99 करोड रूपए तक है।इस योजना के तहत सरकार ने डिजिटल पेमेन्ट को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है।जिसका लाभ बड़ी संख्या में रेडी चालकों ने लिया है।योजना के तहत रेडी चालकों को 1.37करोड रुपये का कैशबैक भी अभी तक दिया जा चुका है।
सूरत महानगर पालिका मध्यस्थी के तौर पर
केंद्र सरकार ने रेडी चलाने वालों के लिए सन 2000 मे योजना शुरू की थी।इस योजना के तहत उन्हें 10 हज़ार रुपये से 50, हज़ार रुपया तक का ऋण दिया जाता है।सूरत महानगर पालिका इस योजना में रेडी चालकों और बैंक के बीच की मध्यस्थी के तौर पर काम कर रही है। ज़्यादातर रेडी चालकों को बैंक से लोन लेने में दिक़्क़त न आए तथा ज़रूरी प्रक्रियाएं सरलता से हो सकें इसलिए सूरत महानगर पालिका के अधिकारी उनकी मदद करते हैं। पहली बार 10, हज़ार रुपये का लोन पूरा होने पर वह व्यापारी दोबारा 20, हज़ार और तीसरी बार 50, हज़ार रुपये का लोन ले सकता है।सूरत में बड़ी संख्या में रेडी चालक सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं।
ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन पर सरकार की ओर से इन्सेन्टिव
अधिकारियों का कहना है कि रोज़ 30 से अधिक लोग लोन के लिए फ़ॉर्म भर रहे हैं। इस योजना की एक खासियत यह है कि यदि लोन लेने वाला रेडी चालक व्यापारी एक महीने में 25 रुपये से अधिक वाले100 से अधिक ट्रांजेक्शन करता है और लगातार बारह महीने तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसके युपीआई अकाउंट में हो रहे हैं तो सरकार से प्रति माह के 100 रुपये के हिसाब से इन्सेंटिव देती है।इस तरह से अभी तक सूरत में 14 फ़रवरी तक 1.37 करोड रुपये का इंसेंटिव सरकार की ओर से दिया जा चुका है।
52 हज़ार से अधिक रेडी चलाने वालों के युपीआई सक्रिय
पीएम स्वनिधी योजना के तहत सूरत में लोन लेने वालों मे हाल मे 52 हज़ार से अधिक लोन धारकों का युपीआई अकाऊन्ट चल रहा है।सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत लोन धारकों को ब्याज इंसेंटिव के तौर पर 2.51 करोड रुपये से अधिक राशि दी है। हाल में भी इस योजना के तहत लोगों को लोन दिया जा रहा है।

लोनधारको की संख्या
रक़म ————लोनधारक
10000—-78518
20000—16394
50000—-2963

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા શહેરના જુદા–જુદા વિસ્તારમાં શ્રમિકોની રક્ષા કાજે તેઓની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાડવામાં આવ્યા

સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસની સાથે મળીને ત્રણ દિવસ દરમ્યાન ઉધના, પાંડેસરા, સચિન અને અમરોલી વિસ્તારમાં ૪૦૦૦ જેટલા શ્રમિકોની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવવામાં આવ્યા

સુરતઃ સુરત શહેરના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં કામ કરતા શ્રમિકો મોટા ભાગે ઘરેથી ફેટકરી અને ફેકટરીથી ઘરે જવા માટે સાયકલનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. મોટા ભાગે રાત્રિ દરમ્યાન તેઓ અંધારામાં સાયકલ પર પસાર થતા હોય છે ત્યારે કેટલીક વખત તેઓ અકસ્માતનો ભોગ બની જતા હોય છે. આ અકસ્માતમાં કેટલીક વખત તેઓને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે ત્યારે અંધારામાં પણ તેઓની સાયકલને અન્ય વાહનચાલકો જોઇ શકે તે માટે તેઓની સાયકલ પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

તા. ૧પ જાન્યુઆરીથી ૧પ ફેબ્રુઆરી દરમ્યાન ટ્રાફિક નેશનલ મન્થ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. જેના ભાગ રૂપે ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની ટ્રાફિક એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ કમિટીના નેજા હેઠળ તા. ૧૩થી ૧પ ફેબ્રુઆરી, ર૦ર૪ દરમ્યાન ઉધના રોડ નંબર ૬ ખાતે બ્રિજ પાસે, ડિંડોલીના સાઇ પોઇન્ટ પાસે, સચિન નોટિફાઇડ એરિયા ગેટ નંબર ૧ અને અમરોલીમાં અંજની ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે શ્રમિકોની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવવામાં આવ્યા હતા.

ચેમ્બરની ટ્રાફિક એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ કમિટીના ચેરપર્સન કામિનીબેન ડુમસવાલા, કો–ચેરમેન કૃષ્ણરામ ખરવર અને કમિટીના અન્ય સભ્યો તથા નાયબ પોલીસ કમિશ્નર અમિતાબેન વાનાણીની મદદથી સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર એસ.જી. ભુવા તથા અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓએ ત્રણ દિવસ દરમ્યાન ૪૦૦૦ જેટલા શ્રમિકોની સાયકલો પર રેટ્રો રિફલેકટર લગાવ્યા હતા. આ કામગીરીમાં ત્યાંથી પસાર થતા કેટલાક મીલના માલિકો તેમજ સામાજિક સેવાભાવિ સંસ્થાના કર્મચારીઓ પણ જોડાયા હતા.