सूरतः बजेट ने हीरा उद्योग की चमक और बढ़ा दी


सूरत
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को पेश किए केंद्रीय बजट में हीरा उद्योग को कई राहत दी है। बजेट में गोल्ड पर इम्पोर्ट घटा दी गई है। वहीं रफ हीरो की ऑनलाइन खरीदी करने पर लगने वाले ड्यूटी भी हटाने का फ़ैसला किया गया है।इस बदलाव के चलते हैं सूरत के हीरा उद्यमियों में खुशी देखी जा रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी साढ़े 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है।इससे ज्वैलर को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक गोल्ड पर 15 ड्यूटी होने के कारण उद्यमियों की बड़ी पूंजी फँस जाती थी। साथ ही ज्वैलरी की लागत क़ीमत भी बढ़ जाने के कारण महँगी हो जाती थी। इसके चलते विदेशों मे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में काउंसिल ने कई बार गुहार भी लगाई। जो कि बजेट अब मान ली गई।इसके अलावा इक्वेलाइजेशन ड्यूटी अर्थात के हीरा उद्यमियों को ऑनलाइन रफ हीरा ख़रीदने पर 2% ड्यूटी चुकाने पड़ रही थी।इस कारण हीरा उद्यमियों को बाहर जाकर रफ हीरा ख़रीदना पड़ता था। इसे भी नाबूद कर दिया गया है। इसके चलते हीरा उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। बजट की तीसरी बड़ी बात यह रही कि अन्य पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है।अब तक इस पॉलिसी के कारण विदेशी कम्पनियां भारत में रफ हीरे लाकर नहीं बेच पा रहे थे। इस पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। अब से विदेशी माइनर्स एग्जिबिशन ने लाए हीरे बेच सकेंगे।जिसके चलते हीरा उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा।उल्लेखनीय है कि सोने पर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से बड़ा लाभ होगा क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने के कारण निर्यात घट रहा था।इसके अलावा प्लेटिनम पर भी ड्यूटी घटा दी गई है।जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह ने बताया कि केंद्रीय बजट में हीरा उद्यमियों के बड़े माँगो को स्वीकार कर लेने से इंडस्ट्री में सकारात्मक माहौल खड़ा हुआ है।

छोटे उद्यमों को बहुत फायदा होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024-2025 का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र में बड़ी राशि आवंटित की गई है और उद्यमिता में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान स्वागत योग्य है। मुद्रा लोन में 10 लाख की सीमा बढ़ाकर 20 लाख करना भी स्वागत योग्य है, इससे छोटे उद्यमों को बहुत फायदा होगा।यह बहुत स्वागत योग्य है कि उद्योगों के लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर पैदा होंगे। इनकम टैक्स में बदलाव स्वागतयोग्य है.
व्यापारियों की पेंशन और जीएसटी कानून में संशोधन की कोई मांग नहीं मानी गयी.
प्रमोद भगत
CAIT अध्यक्ष गुजरात

CAIT ગુજરાત પ્રદેશના ચેરમેન પ્રમોદ ભગતે કેન્દ્રીય બજેટમાં વેપારીઓને રાહત આપવા માટે નાણામંત્રીને પત્ર મોકલ્યો


ગુજરાત રાજ્યના ચેરમેન પ્રમોદ ભગતએ જણાવ્યું હતું કે દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા 23મી જુલાઈએ સંસદમાં રજૂ થનારા બજેટમાં દેશના વેપારીઓને રાહત આપવા માટે ઈમેલ દ્વારા પત્ર મોકલવામાં આવ્યો છે.

આવકવેરામાં મુક્તિ, તેમણે કલમ 80C હેઠળ આપવામાં આવેલી મુક્તિ ચાલુ રાખવી જોઈએ અને GSTને સરળ બનાવીને, 45 દિવસની ચુકવણીના નિયમને નાબૂદ કરીને અને GSTના 28%ના ટેક્સ સ્લેબને સમાપ્ત કરીને દરેક પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થો અને તેમાં વાપરતી વસ્તુઓ 5% લાવવી જોઈએ મોંઘવારી પર અંકુશ લાવવા પેટ્રોલ અને ડીઝલ GSTના દાયરામાં લાવો જોઈએ અને GSTને સરળ બનાવવા માટે રિવ્યુ કમિટી બનાવીને જેમાં વેપારી પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરી તેને સરળ બનાવવો જોઈએ જેથી કરીને વેપારીઓને થતી હેરાનગતિ અટકાવી શકાય, એમ તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ કોરોનાના સમયમાં નાના વ્યાપારીઓ તૂટી ગયા છે અને તેમનો ધંધો પડી ભાંગ્યો છે તેમ છતાં તે સંપૂર્ણ જીએસટી જમા કરાવીને સરકારને અમીર બનાવી રહી છે, આવી સ્થિતિમાં કેન્દ્ર સરકારે વેપારીઓને રાહત આપવી જોઈએ કારણ કે વેપારીઓ એ દેશની અર્થવ્યવસ્થાની મજબૂતી છે.

यूरोपियन देशो मे रूस के हीरो पर प्रतिबंध के लिए छह महीने का समय और बढ़ा, अब मार्च 2025 से लागू होगा!


सूरत
बीते दो साल से मंदी के दौर से गुजर रहे हीरा उद्यमियों के लिए राहत के समाचार है। यूरोपीय यूनियनों ने रूस के हीरो पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया था। अब इसका समय बदल कर 6 महीने के बाद कर दिया है। सूरत के हीरा उद्यमियों को मंदी से उभरने में राहत मिलेगीक्योंकि उनके पास स्टॉक में जो हीरे पढ़े हैं। उसे ख़ाली करने का मौक़ा मिलेगा। साथ ही रूस के हीरो को मंगाया जा सकेगा। इससे रफ हीरो की कमी समाप्त होगी।


हीरा उद्योग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने रूस हीरो पर 1 सितंबर 2024 से प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया था। अब इसे 1मार्च 2025 कर दिया है। अर्थात की अब रूस के हीरो पर जो प्रतिबंध लगा था वह आगामी वर्ष से लगेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद कई यूरोपीय देश रूस से नाराज़ थे।यूरोपियन देशो के संगठनों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए वहाँ के हीरो पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया था।इसके चलते रूस के माइन्स में से निकलने वाले हीरे यूरोपीय देशों में निर्यात करना प्रतिबंधित था। सूरत में तैयार होने वाले ज़्यादातर हीरे अमेरिका और यूरोपीय देशों में बिकते हैं।

इसलिए सूरत के हीरा उद्यमी इससे चिंतित थे चिंतित थे।हीरा उद्योग के संगठनों सहित कई देशों के संगठन से रूस के हीरो पर का प्रतिबंध के समय को बढ़ाने की माँग की थी। जिसके चलते यह फ़ैसला किया गया है।मार्च 25 से रूस के हीरो पर प्रतिबंध का नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद से 0.50 केरेट के हीरे नहीं भेजे जा सकेंगे।वहाँ पर हीरे की जाँच पड़ताल के लिए मापदंड तय किए गए हैं। वहाँ हीरे भेजने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उल्लेखनीय है कि सूरत के हीरा उद्यमी जाए जो हरा फिर आयात करते हैं उसमें लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा रूस का है। रूस के हीरो पर प्रतिबंध लगने के कारण सूरत के बाज़ार में रफ हीरो की समस्या दिखने लगी थी।
——- रफ हीरो की कमी दूर होगी
यूरोपीय देशों ने जो फ़ैसला लिया है।इससे सूरत के हीरा उद्योग को मदद मिलेगी। सूरत में हीरा उद्योग में रूस से बड़े पैमाने पर रफ हीरा आते हैं।प्रतिबंध के कारण रफ हीरो की कमी हो रही थी जो भी कुछ दिनों के लिए अब दूर हो जाएगी।
जगदीश खूँट,प्रमुख,सूरत डायमंड एसोसिएशन

અલગ અલગ દેશોમાંથી રોજનું ૧ કરોડ મીટર કાપડ ઈમ્પોર્ટ થાય છે-રોક લગાડવાની માંગ

SGCCI વતિ પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી આશીષ ગુજરાતીએ ટેક્ષ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના વિકાસ માટે તેમજ તેમાં રોજગારીનું પ્રમાણ વધારવા માટે વિવિધ સૂચનો રજૂ કર્યા

સુરત. ભારતની ટેક્ષ્ટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રી હાલ ૪.પ કરોડ લોકોને રોજગારી પુરી પાડે છે. કૃષિ પછી સૌથી વધારે રોજગારી ટેક્ષ્ટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રી આપે છે. ટેક્ષ્ટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં રોજગારીનું પ્રમાણ કેવી રીતે વધારી શકાય તે એજન્ડા પર ભારતના માનનીય કેન્દ્રિય ટેક્ષ્ટાઇલ મંત્રી શ્રી ગિરીરાજ સિંઘ દ્વારા ગુરૂવાર, તા. ર૦ જૂન, ર૦ર૪ના રોજ નવી દિલ્હી ખાતે દેશના ટેક્ષ્ટાઇલ સંગઠનો સાથે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. જેમાં ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી વતી પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી આશિષ ગુજરાતીએ ભાગ લીધો હતો. તેમણે ટેક્ષ્ટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રીના વિકાસ માટે તેમજ તેમાં રોજગારીનું પ્રમાણ વધારવા માટે નીચે મુજબની રજૂઆત કરી હતી.

– ટફ યોજનામાં ૧ર૯૩૭ એકમોએ લાભ લીધો છે. જેમાં ૧૦૪૪ર યુનિટો એવા છે જેમનું રોકાણ રૂપિયા પ કરોડ કરતાં પણ ઓછું છે. જ્યારે તેમાંથી પણ ૯૦ ટકા એકમો એવા છે કે તેમનું રોકાણ રૂપિયા ૧ કરોડ કરતાં પણ ઓછું છે. એનો અર્થ એ થાય કે, ટફ યોજનાનો લાભ નાના અને એમએસએમઈ ઉદ્યોગકારો દ્વારા જ લેવામાં આવ્યો છે.

– પીએલઆઈ સ્કીમનો લાભ રૂપિયા ૧૦૦ કરોડનું રોકાણ કરનાર ઉદ્યોગકાર જ લઈ શકે તેમ છે. જો કે, પ્રાપ્ત થયેલી માહિતી પ્રમાણે સરકાર દ્વારા આ યોજનામાં ફેરફાર કરીને રૂપિયા ૧પ કરોડનું રોકાણ કરનાર ઉદ્યોગકાર પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે તેવું આયોજન કરવામાં આવી રહયું છે, પરંતુ ટફના ડેટા પ્રમાણે એમએસએમઈના નાના યુનિટોનું રોકાણ રૂપિયા પ કરોડ સુધીનું છે, એટલા માટે નાના ઉદ્યોગકારોના અપગ્રેડેશન અને વિકાસ માટે કેપિટલ સબસિડી જેવી સ્કિમ લાવવી જરૂરી છે તો જ નાના યુનિટો કવર થઈ શકશે અને અપગ્રેડ પણ થઈ શકશે.

– વર્ષ ર૦૧૪થી ર૦ર૪ સુધીમાં ટફની સ્કિમમાં ૧૧ હજાર કરોડ રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવી છે, તેમાં ૯ હજાર એકમોને લાભ મળ્યો છે. જ્યારે બીજી તરફ માત્ર પીએલઆઈ સ્કિમના બજેટ પ્રમાણે ૬પ યુનિટો જ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે. એટલા માટે નાના યુનિટોને પણ ફાયદો થાય તેવું આયોજન સરકાર દ્વારા કરવું જોઈએ અને તેના માટે પીએલઆઈ અને કેપીટલ સબસિડી સ્કિમ પણ રાખવી જરૂરી છે, જેથી ટેક્ષ્ટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં રોજગારીનું પ્રમાણ વધી શકે.

– આ ઉપરાંત રો–મટીરીયલ આંતરાષ્ટ્રીય કોમ્પિટીશનના ભાવ પ્રમાણે મળવું જોઈએ અને ગ્લોબલ ક્‌વોલિટી પ્રમાણે હોવું જોઈએ.

– યાર્નનું રો–મટીરીયલ પીટીએની શોર્ટેઝને કારણે વિવિંગ યુનિટોને અઠવાડિયામાં બે બે દિવસ બંધ રાખવા પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

– સ્પેશિયાલિટી યાર્ન જે ભારતમાં બનતા નથી તેના માટે સ્પેશિયલ પીએલઆઈ સ્કિમ લાવવી જોઈએ.

– ટફ સ્કિમ ન લાવવી હોય તો એમએસએમઈ માટે વિવિંગ અને નિટિંગ સેકટર માટે સ્પેશિયલ સ્કિમ લાવવી જોઈએ.

– હાલ વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાંથી રોજનું ૧ કરોડ મીટર કાપડ ઈમ્પોર્ટ થાય છે, ભારતની ફેબ્રિકસ અને ગારમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીને સપોર્ટ કરવા માટે આયાત થતા કપડાં પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ.

– વોટર જેટ વિવિંગ મશીનો માટે CETP (કોમન ઈન્ફલ્યુએન્ટ પ્લાન્ટ) અને ZLD (ઝીરો લિકિવડ ડિસ્ચાર્જ) માટે સ્પેશિયલ સબસિડી આપવી જોઈએ.

– અત્યારે ટેક્ષ્ટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રીનું ટાર્ગેટ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં ટેક્ષ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક્ષ્પોર્ટનો ટાર્ગેટ વર્ષ ર૦૩૦ સુધીનો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભારતનો શેર સિંગલ ડીજીટમાં છે, પરંતુ તેની ક્ષમતા ૧પથી ર૦ હોઇ શકે છે, આ શેર વર્ષ ર૦૪૭ સુધીમાં રપથી ૩૦ ટકા સુધી વધારી શકાય તેમ છે.

– ટેક્ષ્ટાઇલમાં આવનારા પ વર્ષમાં જીએસટીની ઈન્કમ રૂપિયા ૩ લાખ કરોડ સુધી પહોંચશે તેની સામે આ સ્કિમ અંતર્ગત રૂપિયા ૩૦ હજાર કરોડની ફાળવણી કરવી જરૂરી છે.

सूरतः लक्ष्मीपति मिल को मिला स्वच्छता का अवार्ड


सूरत
गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा स्वच्छता एवं पर्यायवरण के लिए पांडेसरा स्थित लक्ष्मीपति मिल को अवार्ड दिया गया। जीपीसीबी द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की मिलों का सर्वे किया गया एवं स्वच्छ मिल एवं प्लांटेशन के लिये लक्ष्मीपति मिल को अवार्ड दिया गया।

जीपीसीबी की रीजनल ऑफिसर जिग्ना बेन ने यह अवार्ड दिया एवं लक्ष्मीपति ग्रुप की ओर से पीआरओ पुनीत तायल ने अवार्ड ग्रहण किया। लक्ष्मीपति ग्रुप द्वारा कर्मचारियों के हित और पर्यावरण के प्रति हमेशा से ही एक ज़िम्मेदार रवैया अपनाया गया है। कुछ दिनों पहले ही सूरत शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन का अवार्ड मिला था। इसके बाद लक्ष्मीपति ग्रुप ने भी स्वच्छता में नंबर वन का स्थान हासिल करके सूरत सहित देश भर में अपना क़द और ऊँचा कर लिया है।

कचरे का टीला दूर कर पांडेसरा के उद्यमियों ने बना दिया पेड़ों का बगीचा

स्मार्ट सिटी की ओर तेज़ी से बढ़ रहे सूरत शहर में ऐसा नहीं है कि मात्र औद्योगिक विकास में तेज़ी से हो रहा है बल्कि पर्यावरण के प्रति भी लोगों मे जागृती आई है। मनपा सहित सामाजिक संस्थाए प्रति वर्ष हज़ारों पेड़ लगाते है।आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे सके इस सोच के साथ पांडेसरा जीआईडीसी में उद्यमियों ने 350 टन कचरे के टीले को दूर कर वहाँ पें 5 हज़ार से अधिक पेड- पौंधो का बगीचा बना दिया है।एक ओर जहाँ चिमनियों की धूल बादलों को छू रही हैं वहीं दूसरी ओर जीआईडीसी के बीचो बीच उद्यमियों ने बनाया यह सुंदर बगीचा पर्यावरण की रक्षण कर रहा है।

पांडेसरा जीआईडीसी में लूम्स प्रोसेसिंग यूनिट, केमिकल कारख़ाने में तथा यार्न कारख़ाने सहित कई प्रकार के यूनिट हैं जिनके चलते यहाँ पर वेस्ट का प्रमाण भी बड़े पैमाने पर निकलता है। एक अंदाज के अनुसार हज़ारों टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। यहाँ पर कचरे का निस्तारण करने की व्यवस्था है इसके बावजूद कई उद्यमी चोरी छुपे कई भी कचरा फेंक देते थे इसके चलते एक जगह साढ़े 350 टन कचरे का ढेर हो गया था।खाड़ी के समीप होने के कारण यह कचरा जल को भी प्रदूषित कर रहा था।इसे ध्यान में रखते हुए पांडेसरा इन्फ़्रास्ट्रक्चर लिमेटेड के पदाधिकारियों ने यहाँ पर बग़ीचा बनाने का फ़ैसला किया और डेढ़ साल में लगभग 5 हज़ार चौरस मीटर में पौधारोपण कर बग़ीचा और सुंदर वन बना दिया।इस बग़ीचे में अमरुद, जामुन, आम, केला सहित कई प्रकार के फल के पौधे हैं।इसी तरह चम्पा,गेंदा गुलाब, गुडहल इसके भी पौधे लगाए गए हैं। बग़ीचे के बीचो बीच एक छोटा तालाब भी बनाया गया है जितने की पानी इकट्ठा करके इस गार्डन के पौधों को सींचा जाएगा।इसी तरह का एक और गार्डन पांडेसरा जीआईडीसी में ही अन्य स्थान पर बनाया गया है।दोनों गार्डन को बनाने के लिए पांडेसरा के उद्यमियों को 50 लाख का ख़र्च करना पड़ा।

दक्षिण गुजरात सहित राज्यभर मे जीएसटी का छापा

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सूरत
जीएसटी डिपार्टमेंट में बीते दिनों आइसक्रीम पार्लर और ज्यूस विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी करने के बाद एक बार फिर से राज्यभर में रिसॉर्ट संचालकों के यहाँ छापे मारे शुरू की है। गुरुवार को दक्षिण गुजरात सहित राज्य भर में 7 स्थानों पर स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू की है।सभी स्थानों पर रोकी गई कार्रवाई देर रात तक जारी रही।डिपार्टमेंट ने तमाम स्थानों पर से बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ ज़ब्त किए।


मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी डिपार्टमेंट इन दिनों सीज़न के अनुसार कार्रवाई का ढंग भी बदला है। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम और ज्यूस की बिक्री बढ़ जाती है। इसे देखते डिपार्टमेंट ने बीते दिनों आइसक्रीम विक्रेता और ज्यूस पार्लर पर छापेमारी की थी।इसके अलावा रिसॉर्ट वॉटर पार्क आदि में भी वेकेशन के दौरान लोग बड़ी संख्या में घूमने फिरने जाते हैं जिसके चलते डिपार्टमेंट में अब रिसॉर्ट को लक्ष्य बनाया है।गुरुवार से ही दक्षिण गुजरात मे एक स्थान और राज्यभर में 7 जगह पर छापे मारे शुरू की गई है। डिपार्टमेंट को आशंका है कि रिसोर्ट संचालक नक़द में जो पेमेंट लेते हैं वह जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं छुपा बताते है इसे जानकारी को खंगालने के लिए छापेमारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जो सॉफ़्टवेयर उपलब्ध है।उससे भी बड़े पैमाने पर डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी करने वालों की जानकारी हासिल हो जाती है।जीएसटी डिपार्टमेंट में सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके ज़्यादातर स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई करता है। जीएसटी डिपार्टमेंट पूरे देश में इस सॉफ़्टवेयर की मदद से अब तक बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी रोकने में सफल रहा है।

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आइस्क्रीम और ज्यूस पार्लर संचालक कर्मचारियों के बैंक अकाउंट का उपयोग

सूरत
जीएसटी डिपार्टमेंट ने बीते दिनों राज्यभर में आइस्क्रीम और ज्यूस विक्रेताओं के यहाँ छापा मारा था। जिनमें के सूरत में भी तीन आइसक्रीम विक्रेता तथा ज्यूस पार्लर के कुल 20 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी।डिपार्टमेंट ने तमाम स्थानों पर से ज़ब्त किए तीन साल के हिसाबी दस्तावेजों की जाँच शुरू की है। यह लोग नक़द पेमेन्ट के लिए अपने कर्मचारियों के बैंक अकाउन्ट के क्यूआर कोड का उपयोग करते थे।


मिली जानकारी के अनुसार गर्मी के दिनों में आइस्क्रीम और ज्यूस की बिक्री बढ़ जाती है।इस वर्ष बीते तमाम वर्षों की अपेक्षा गर्मी अधिक है। ऐसे में जीएसटी विभाग में आइस्क्रीम विक्रेताओं ज्यूस पार्लर पर टैक्स चोरी की आशंका से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। बिस्मिल्ला, महालक्ष्मी ज्यूस तथा 51 रेम्बो पर कार्रवाई में डिपार्टमेंट ने तमाम स्थानों से हिसाबी दस्तावेज़, बैंक बुक तथा मोबाइल और कंप्यूटर आदि ज़ब्त किए थे।जाँच में ख़ुलासा हुआ कि यह लोग ऑनलाइन जो पेमेंट आता था उसकी जानकारी नहीं देते थे। बल्कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए इन्होंने जो QR कोड बना रखा था। वह इनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के बैंक का का होता है।

ऑनलाइन पेमेंट में उन्हें किया एकाउंट में आता था और बाद में यह पेमेंट कर्मचारियों से ले लेते थे।फ़िलहाल डिपार्टमेंट में टैक्स चोरी गिनने की कार्रवाई शुरू कर दिया है।तमाम स्थानों पर से बड़े पैमाने पर GST चोरी मिलने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

सूरतः एयरपोर्ट पर विमान से टकराया पक्षी..

सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक पक्षी के विमान से टकराने के बाद इंडिगो की एक उड़ान को रोक दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने बेंगलुरु फ्लाइट रद्द होने से 200 यात्रियों को परेशान होना पड़ा।


इंडिगो एयरलाइंस की गोवा-सूरत-बैंगलोर उड़ान आज सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पक्षी से टकरा गई। पक्षी से टकराने की घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारण विमान को रोक दिया गया। फ्लाइट की जांच के लिए दिल्ली से इंडिगो इंजीनियरों की एक टीम देर रात सूरत पहुंची।इस दौरान यात्रियों को रिफंड और सुबह की फ्लाइट के टिकट दिए जाने की घोषणा की गई।बेंगलुरु फ्लाइट रद्द होने से रोष का माहौल है।

इंडिगो ने सूरत से बेंगलुरु की फ्लाइट का समय सुबह 8 बजे रिशेड्यूल कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को दो विकल्प दिए गए हैं या तो वे पूरा रिफंड ले सकते हैं या फिर सुबह की रिशेड्यूल फ्लाइट में सवार हो सकते हैं।

सूरतः कांग्रेस के उम्मीदवार निलेश कुंभाणी हाजिर हुए और कोंग्रस को लेकर कह दी बड़ी बात!


सूरत
गुजरात में सूरत लोकसभा सीट के प्रत्याशी निलेश कुंभाणी के फ़ॉर्म रिजेक्ट होने के बाद वह ग़ायब हो गए थे।उन पर लोगों ने तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार की देर शाम वह अचानक मीडिया के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही हल्ला बोल दिया। कुंभाणी ने कहा कि कांग्रेस में भूतकाल में उनके साथ दग़ा खोरी की थी और अब कुंभाणी को ग़लत बता रही है।आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन भरने के बाद कुंभाणी का फ़ॉर्म रिजेक्ट हो गया था। इस बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता कुंभाणी पर ही आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी को कुंभाणी ने धोखा दिया है।

इसके बाद से कुंभाणी ग़ायब हो गए थे। कल मीडिया के समक्ष उपस्थित हुए कुंभाणी ने बताया कि उन्होंने पार्टी से कोई ग़द्दारी नहीं किया है।उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2017 जब कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिला था और वह अपने बीस हज़ार समर्थकों के साथ नामांकन भरने जा रहे थे।ऐसे में अचानक उन्हें यह बताया गया कि उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह भाजपा में से नए जुड़े हुए किसी को टिकट दिया गया है।

कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ दग़ा किया था। इतने दिनों तक ग़ायब रहने के बारे में कुंभाणी ने कहा कि वह नही चाहते थे की उनके निवेदन से कांग्रेस पार्टी को नुक़सान होगा।इसलिए वह मीडिया के समक्ष नहीं आए थे।उल्लेखनीय है निलेश कुंभाणी का फ़ॉर्म रिजेक्ट होने के बाद उन पर कई तरह के आरोप लग रहा है। हालाँकि मीडिया के समक्ष हाज़िर होकर यह आरोपों को खंडन करने का प्रयास किया है।

बरसात के कारण देरी से हुआ आम का आगमन, क़ीमत मे 20 प्रतिशत का वृद्धि


सूरत
फलों के राजा आम का सीजन आ गया है लेकिन इस बार बेमौसमी बरसात के कारण गुजरात में आम की आवक देरी से और साथ मे कम भी हुई है। बीते वर्षों मे बाज़ार में जिस तरह से बड़े पैमाने पर आम का स्टॉक आ जाता था।इस साल अभी तक वैसा नजर नहीं आ रहा है।इस बार आम के स्वाद के लिए लोगों को 25 अधिक रक़म चुकानी पड़ सकती है।


मिली जानकारी के अनुसार सामान्य तौर पर गुजरात में मार्च महीने की शुरुआत से ही आम का आगमन होने लगता है लेकिन इस बार जनवरी महीने में कमौसमी बारिश के कारण आम की फ़सल पर बुरा असर पड़ा। आम के बगीचों में आम की फसल खराब हो गई जिसके चलते अभी तक बाज़ार में पूर्ण रूप से स्टॉक नहीं आ पाया है। गुजरात के वलसाडी हापुस आम देश भर में प्रख्यात है। इसके अलावा राजापूरी केसर तालाला आदि आम बई लोगों की पसंद हैं। बाज़ार में अभी इनकी आवक धीरे धीरे बढ़ रही है।

आगामी दस दिनों के बाद बड़े पैमाने पर आवक होने की संभावना है। आम विक्रेताओं का कहना है कि बेमौसमी बारिश के कारण बीते दिनों बड़े पैमाने पर पेड़ पर ही आम की फसल बिगड़ गई गई। इस कारवों आम का आगमन देरी से हुआ। हालाँकि अभी महाराष्ट्र के रत्नागिरि से आनेवाले रत्नागिरी आम बाज़ार में संपूर्ण तौर पर उपलब्ध है लेकिन गुजरात में जो आम की फ़सल होती है उसमें देरी के कारण क़ीमत बढ़ गई है। बीते साल राजापूरी आम की क़ीमत बीस किलो की 1000 रुपये थी जो कि इस 1200रुपये हो गई है। वहीं वलसाडी हापुस की क़ीमत 1500 रुपये थी जो कि दो हज़ार के क़रीब पहुँच गयी है। केसर तालाला की कीमत 1800 रुपये से बढ़ते 2400 हो गई है। रत्नागिरी हापुस की क़ीमत 1500 सौ से बढ़कर 2200 रुपये हो गई है।आम विक्रेता संतोष मिश्रा ने बताया कि सामान्य तौर पर सूरत में मार्च महीने से आम का आगमन हो जाता है लेकिन मौसम बिगड़ने के कारण दिसंबर- जनवरी महीने में कई स्थानों पर सामान्य बरसात होने के कारण बडे पैमाने पर आम की फसल नष्ट हो गई। उसके बाद जो फल आए वह देरी से आ रहे है। इन तमाम कारणों से आम की क़ीमत में 20 प्रतिशत तक का उछाल आया है। हालाँकि दिनों के बाद बाज़ार में सभी प्रकार के आम का पूर्ण स्टॉक बाज़ार में आ जाएगा।
उल्लेखनीय है कि गुजरात के वलसाड में होने वाले हापुस आम का निर्यात विदेशों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। गुजरात के हापुस का स्वाद अच्छा होने के चलते विदेशी ग्राहक इसे बहुत पसंद करते हैं। बीते कुछ वर्षों से वलसाड के हापुड़ के निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

31 मई तक पैन- आधारकार्ड अटैच कराने वाले का 20 प्रतिशत टीडीएस नहीं कटेगा

income tax


सूरत
आयकर विभाग के नियमों के कारण सूरत सहित देश भर के करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स की ओर से टीडीएस और टीसीएस कटौती को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है।नए नियमों के अनुसार करदाता यदि 31 मई 2024 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच कर देते हैं तो पहले की तरह कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विेभाग के जुलाई-2023 के नियमों के अनुसार यदि किस करदाता के पैनकार्ड के साथ आधारकार्ड की जानकारी अटैच नहीं की गई है तो उन्हें पेमेन्ट करने वाले को पेमेन्ट से 20 प्रतिशत राशि टीडीएस के तौर पर काटकर आयकर विभाग में जमा करा देना पड़ता था।जो कि करदाता को रिटर्न फ़ाइल करें तब रिफंड मिलता था।इस मामले को लेकर देशभर में कई व्यापारी संगठनों और सीए एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगायी थी। उनका कहना था कि कई बार अनजाने में पेमेंट के दौरान जिन लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच नही है उन लोगों से 20 प्रतिशत की जगह गलती से 1 या 2% TDS के तौर पर काट लेने पर बाक़ी की रकम के लिए सरकार की ओर से TDS काटने वालों को नोटिस दिया गया था और वसूली भी की जा रही थी। जिसके चलते व्यापारी नाराज़ थे।उनकी गुहार थी कि ये यदि सामने वाले पेमेन्ट लेने वाले करदाता ने आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच नहीं करवाया तो TDS काटने वाले की कोई गलती नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स ने 2 दिन पहले एक परिपत्र जारी किया जिसमें के स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए ट्रांजैक्शन और ऐसे मामले जिसमें 31 मई 2024 से पहले पैन आधार लिंक करने के चलते पैन ऑपरेटिव हो चुका है ऐसे मामलों में बढी दर के हिसाब से टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं देना होगा।बल्कि नियमित टीडीएस के तौर पर रक़म ली जाएगी।उल्लेखनीय है कि कम टीडीएस काटने वाले व्यापारियों को सूरत सहित देश भर में बड़े पैमाने पर नोटिस भेज कर टीडीएस चुकाने के लिए कहा गया था जिसके चलते व्यापारियों में नाराज़गी थी। हालाँकि नए नियम के कारण व्यापारियों ने राहत की साँस ली है।
सीए नीतीश अग्रवाल ने बताया कि बीते वर्ष जुलाई महीने में यह नियम लागू किया गया था कि जिन लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच नहीं होगा उनका 20 प्रतिशत TDS काटा जाएगा।इसके चलते व्यापारी परेशान हो गए थे क्योंकि यदि गलती से कम TDS काट लिया हो तो उन्हें अपने ओर से रक़म जमा करानी पड़ रही थी। नए नियम के चलते व्यापार सुलभ हो जाएगा।