राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने गुजरात में 13000 एमएसएमई के लिए 1370 करोड़ रूपए की सब्सिडी आवंटित की है। इसमें से 50 फ़ीसदी से ज्यादा एमएसएमई यूनिट सूरत में है। सूरत में 6615 एमएसएमई को 294 करोड रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी मिलने के कारण सूरत के उद्योगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
सब्सिडी का सबसे अधिक लाभ टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी गत रोज आयोजित सब्सिडी के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने शुक्रवार को 13000 एमएसएमई के लिए जो सब्सिडी दी है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ दक्षिण गुजरात के यूनिटों को मिलेगा। सूरत में 6615 एमएसएमई इकाइयों को ब्याज एवं कैपिटल सब्सिडी मिलाकर ₹294 का फंड मिलेगा।
सूरत में चेंबर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन ऑफ गुजरात विवर्स वेलफेयर एसोसिएशन, साउथ गुजरात टैक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने सरकार से कैपिटल सब्सिडी एवं इंटरेस्ट सब्सिडी की रकम देने की मांग की थी। जिसके चलते सरकार ने उनकी बातें मानते हुए यह सब्सिडी रिलीज कर दी।
माना जा रहा है कि सब्सिडी रिलीज होने के कारण लॉकडाउन के दौरान व्यापार उद्योग बंद रहने से परेशान उद्यमियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कई उद्यमी जो कि कार्यशील पूंजी के अभाव में परेशान हो गए हैं। उन्हें कार्यशील पूंजी के लिए भी अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। साउथ गुजरात टैक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रमुख जीतू मखारिया ने बताया कि लॉक डाउन के बाद अभी तक व्यापार उद्योग अच्छे से शुरू नहीं हो पाया है।
व्यापारियों के पास से पेमेंट नहीं मिलने के कारण प्रोसेसर के पास जॉब कार्यशील पूंजी की कमी आ गई है।ऐसे में सरकार की ओर से मिली हुई राहत बहुत बड़ी मदद साबित होगी।
उल्लेखनीय है कि 294 करोड रुपए सूरत और दक्षिण गुजरात के उद्यमियों को मिलने के बाद बाजार में या लिक्विडिटी जब आएगी तो उद्यमियों का आर्थिक संकट को खत्म होगा साथ ही बाजार में भी थोड़ी तरलता पड़ेगी सूरत का कपड़ा उद्योग भले शुरू हो गया है लेकिन अभी अन्य राज्यों से आर्डर नहीं मिलने के कारण और अन्य राज्यों के व्यापारी अभी सूरत नहीं आ पा रहे हैं।
ऐसे में व्यापार शुरू होने के बाद भी जितना होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में व्यापारी और कपड़ा से जुड़े सभी घटक परेशान हो गए हैं कमियों का कहना है कि अभी व्यापार शुरू होने में कम से कम चार 5 महीने और लग जाएंगे। ऐसे में उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मदद कर रही हैं आने वाले दिनों में भी कपड़ा उद्यमियों को सरकार से इसी प्रकार की मदद की उम्मीद है।