डेस्क
क़ुदरत ने खेल निराले हैं।क़ुदरत के आगे इन्सान सिर्फ़ एक खिलौना है। यह घटना ब्राज़ील के एक युवक एक के साथ हुई घटना ने साबित कर दी है। इस युवक के पेट में तीन किडनी है और तीनों अच्छे से काम कर रही हैं।
किसी के हाथ में पाँच या अधिक अंगुली या किसी के पैर में पाँच से अधिक अंगुली तथा किसी के चेहरे पर बड़ा सा काला निशान इत्यादि तो हमने कई बार देखा है लेकिन ब्राज़ील के इस युवक के साथ तो सबसे अलग घटना हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार ब्राज़ील के एक युवक के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द हो रहा था। इस शिकायत के आधार पर वह युवक डॉक्टर के पास गया।डॉक्टर ने पहले उसे दवा दे दी।इसके बाद भी ठीक नहीं होने पर उसकी सोनोग्राफी और सीटी स्केन किया। शारीरिक जाँच का अध्ययन करने के बाद जो ख़ुलासा हुआ उसे जानकर डॉक्टर भी दंग रह गए। उन्होंने परिणाम के बारे में जब युवक को बताया तो युवक भी हैरत में पड़ गया। और उसने आगे क्या करें की चिंता व्यक्त की।
इस घटना के चलते पूरी मेडिकल जानकारों की दुनिया आश्चर्यजनक है। बात यह है कि ब्राजील के इस युवक के पेट में या शरीर में कभी भी शारीरिक तकलीफनहीं हुई थी। उसे सोनोग्राेफी या सीटी स्केन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फ़िलहाल यह पूरा मामला डॉक्टर के लिए जाँच का विषय बन गया है इस पर जाँच चल रही है आपको बता दें कि दुनिया में कुछ अलग ही है जिनके तीन किडनी है।
दुनिया में अभी तक इंसान के शरीर के साथ ऐसी कई चींजें जुड़ी है जो कि मेडिकल साइंस के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है।
चीन से 600 अरब डॉलर्स वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका!
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका कर्ता नें याचिका दायर कर कोरोना वायरस के कथित प्रसार पर भारत में नुक़सान के बदले चीन से 600 अरब डॉलर की मांग की है। इसने मांग की कि उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार को चीन से हर्जाने की वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन करने का निर्देश दे।
याचिका में कहा गया कि इस बात के सबूत हैं कि कोरोना वायरस, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था और भारत में हजारों लोगों का दावा किया था, चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फैला था।
यह याचिका तमिलनाडु के मदुरै में रहने वाले एक व्यक्ति ने दायर की थी। इसमें कहा गया कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को भारत के खिलाफ जैविक हथियार के रूप में विकसित किया। इस संबंध में एक आवेदन दायर किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न जा सके इसलिए केन्द्र सरकार इस सिलसिले में अर्ज़ी दाखिल करने का आदेश देने की माँग की गइ है।