सूरत
उत्तराखंड सरकार के बाद यूपी सरकार ने गुजरात से आने वाले श्रमिकों के लिए ट्रेन का किराया चुकाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद गुजरात से यूपी जाने वालों को अब ट्रेन का किराया नहीं देना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश के लिए अब तक लगभग 200000 से अधिक लोग अपने वतन जा चुके हैं लेकिन, 400000 से अधिक लोगों ने अभी भी कोई इंतजाम नहीं होने के कारण शहर में ही आसरा बनाया है।उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को श्रमिकों को वतन बुलाने के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है। इस निर्णय के कारण श्रमिकों से टिकट के नाम पर हो रही कालाबाजारी बंद हो जाएगी।
श्रमिक यहां फंसे होने के कारण टिकट के दो से 3 गुना रकम चुका रहे थे।उत्तर प्रदेश से जाने वाले श्रमिकों से रेलवे ने टिकिट के पैसे वसूल लिए हैं। आपको बता दें कि टिकट के नाम पर श्रमिकों से फ़ॉर्म भरा कर अब तक बड़ी रकम वसूली जा चुकी है।
यूपी सरकार ने कर देने के बाद यह रकम वापस देनी पड़ेगी सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रमिकों से टिकट के नाम पर रुपए वसूल करने वाले लोग वापस करेंगे कि नहीं।अब तक उत्तराखंड सरकार नहीं टिकट निशुल्क की थी अब यूपी सरकार के इस फैसले के बाद सूरत में रहने वाले लाखों श्रमिकों को राहत होगी। हालाँकि यूपी जानेवाले श्रमिकों में अभी तक टिकिट के रूपए दिए है इसलिए यूपी सरकार के इस दावे में कितना तथ्य है जल्दी ही सामने आ जाएगा।
हालाँकि अब तक कई बार इस तरह से घोषणाए होने की चर्चा के कारण श्रमिक ठगे जा चुके हैं इसलिए जब वह ट्रेन में निःशुल्क बैठ जाएँगे तभी वह सच मानेंगे ।
गुजरात और महाराष्ट्र सहित चार राज्य के लोगों को इस राज्य में नो एन्ट्री!
भारत में कोरोना के मरीज़ों की संख्या एक लाख के क़रीब पहुँच गई है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के लाखो प्रयास के बाद भी कई राज्यों में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए कई राज्यों में कड़े नियम लागू किए जा रहे है। कई राज्यों ने लॉकडाउन में कोई छूट नही है तो कुछ अन्य राज्यों से आनेवाले लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार कोरोना के ख़िलाफ़ बचाव में अपने राज्य में 31 मई तक चार स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने बताया कि कर्नाटक के कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा. इसके अलावा जहां पर मामले कम हैं और कोरोना के दायरे से बाहर हो चुके हैं वैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
